नेपालको संघीय शासन प्रणाली शासकीय तहबीच सहशासन र सहकारिता कायम गर्ने व्यवस्था हो भन्ने सिद्ध गर्दै स्थानीय तहहरु संघीय सरकारका तुलनामा स्थानीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न पनि सहज छन् भन्ने सन्दर्भमा प्रकाश पार्नहोस्। (५.५) १०
राज्यलाई नागरिक नजिक पुर्याउने अभियानका रूपमा संघीयतालाई अवलम्वन गर्न थालिएको छ।
संघीयता त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ राज्यशक्तिलाई शासनका विभिन्न तहहरूमा बाँडफाँड गरी सार्वभौमसत्ताको व्यापक अभ्यास गर्ने वातावरण बनाइन्छ। ता कि राज्यशक्ति अभ्यास गर्दा नागरिक अपेक्षा परिचालन गर्न सकियोस्।
नेपालको सम्बन्धमा भन्दा राज्यशक्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभाजन गरी साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत व्यापक नागरिक सहभागितामार्फत नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने राज्य प्रणाली संघीयता हो।
संविधानको धारा ५६ ले राज्य संरचना निर्धारण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी धारा ५७ अनुसार राज्यशक्तिको क्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीको विनियोजन गरिएको छ।
यी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि संघीयता आवश्यक मानिन्छ :
– केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य प्रणालीबाट राज्य र त्यसका अधिकारलाई जनताको नजिक पुर्याउँदै शासन प्रणालीमा नागरिक पहूच विस्तार गर्न।
– स्थानीय स्तरदेखि नै शासन र राज्यशक्तिको पयोगमा नागरिकको समावेशी सहभागिता अभिबृद्धि गर्दै उनीहरूको राज्यप्रति अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न।
– जनताका नजिकको सरकारबाट प्रभावकारी, जवाफदेही, पारदर्शी, छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न।
– शासनलाई सेवामा रुपान्तरण गर्न।
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय शासन र स्वशासनका विषयलाई सन्तुनमा ल्याउन खोजिएको छ। स्थानीय शासनका मूलभूत विशेषता यी हुन्ः
– स्थानीय सरकारलाई संघीय एकाईका रूपमा स्थापित गरिएको छ।
– आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा नीति, योजना, कानून, बजेट तर्जुमा गरी लागू गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
– स्थानीय विषयमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
– आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइ आवश्यकता अनुसार आफ्नो संगठन संरचना निर्माण र परिचालन गर्नसक्ने अधिकार छ।
– स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने स्थानीय सेवा गठन गर्नसक्ने अधिकार छ।
– संविधान र संघीय कानून बमोजिमका आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा राजस्वका दर तोक्ने, राजस्व संकलन गर्नसक्ने र शर्तका अधिमा रही आन्तरिक ऋण परिचालन एवम् वित्तीय स्रोको विभाजन गर्नसक्ने अधिका छ।
नेपालले अवलम्वन गरेको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्तता सहितको स्वशासन र शासकीय तहहरूबीचको सहसम्बन्धको सन्तुलित रूप हो। त्यसैले स्वायत्तताका साथै सहसम्बन्ध र सहकार्यको अभ्यासको आधार पनि संविधानले दिएको छ। संविधानको धारा ५७ र संघीय कानूनले शासकीय तहहरूको एकल अधिकार क्षेत्र मात्र उल्लेख नगरी साझा अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्रहरू यी हुन् :
स्थानीय स्वशासन वा संघीयताको ओचित्य भनेको जवाफदेह िशासन प्रणालीको सवलीकरण पनि हो। केन्द्रीतकृत राज्य प्रणालीमाभन्दा स्थानीय स्वशासनमा जवाफदेहीताको आन्तरिक प्रणाली स्वचालित हुन्छ। यी कारणले स्थानीय तहमा जवाफदेहीतको प्रवद्र्धनको आवश्यकता देखिएको हो :
कार्यसम्पादन मूल्यांकन किन गरिन्छ ? कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी नेपालको व्यावहारिक अवस्था छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। (५.५) १०
कर्मचारीलाई उसको पदीय जिम्मेवारी अनुरूप काम गरे नगरेको, गरेको कामको स्तर र प्रभावकारिता कस्तो छ र सुधारका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा कर्मचारी कामको मूल्यांकन तथा विवेचना गर्ने काम नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो।
कर्मचारीले गरेको कामको आवधिक मूल्यांकन गर्ने विविध नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो।
विस्तृत अर्थमा लिदा कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको निरिक्षण, विवेचना, छलफल, प्रतिक्रिया, शिक्षा र अभिलेखन गर्ने विधि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु हो।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन यी उद्देश्य पूरा गर्न गरिन्छ :
नेपालको निजामती सेवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि सैद्धान्तिक उद्देश्य अनुरूप कै छन्। निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्था कर्मचारी मूल्यांकनका सवै आयामलाई लिइएका छ।
निजामती सेवा नियमावली अनुसार प्रत्येक आर्थिक बर्ष सम्बन्धित कर्मचारीले आफूलाई ताकिएको काममध्ये प्रमुख कामहरूको उपलव्धि सूचकसहित सुपरिवेक्षक सामु प्रस्तुत गर्दछ।
सुपरिवेक्षकले कार्य विवरण सहितको मूल्यांकन फाराममा विवेचना गरी ४० मध्ये २५ अंकसम्म प्रदान गर्नसक्ने।
सुपरिवेक्षकले अंक प्रदान गरेपछि पुनरावलोकनकर्ताले १० अंकमा मूल्यांकन गर्दछन्।
त्यसपछि सुपरिवेक्षक, त्यसभन्दा एक तह माथिको प्रतिनिधि र अधिकृत कर्मचारीका हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका प्रतिनिधि समेत भएको सुपरिवेक्षक समितिले वांकी ५ अंकभारको मूल्यांकन गर्दछन्।
मूल्यांकनकर्ताले पुष्ट्याइसहित पूर्णांक समेत प्रदान गर्न सक्दछन्।
मूल्यांकन गरिसकेपछि अधिकृत भए ३ प्रति र सहायक कर्मचारी भए दुईप्रति मूल्यांकित फारम सम्बन्धित कार्यालय, सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यलय र लोकसेवा आयोगमा समेत अभिलेखका लागि राख्ने गरिन्छ।
अधिकृत कर्मचारीको छ छ महिनामा पनि मूल्यांकन गर्ने कानूनी निर्दिष्टता छ।
नेपालमा कायस्म्पादन मूल्यांकनको बहुपक्षीय उपयोग हुदैन। केवल बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र यसले भूमिका खेलिरहेको छ। सरुवा, प्रोत्साहन र क्षमता विकासमा यसको उपयोग गरिएको छैन।
बढुवामा मात्र प्रयोग गरिने भएकाले यो वास्तविक भन्दा पनि औपचारिक भएको छ।
प्रायतः सवैलाई पूर्णाक (कार्वाहीमा परेकालाई बाहेक) प्रदान गरिने परम्पराले गर्दा यसले कार्मचारीको बास्तविक मूल्यांकन नै नगरेको देखिन्छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधार सूचकहरू पनि मनोगत रूपमा व्यख्या गर्न सकिने स्थिति छ भने पुनरावलोकन समितिमा कर्मचारीले सँपादन गरेको काम थाहा नै नभएको व्यक्तिले मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
मूल्यांकन दवाव, प्रभाव र बैयक्तिक आग्रहबाट पनि प्रभावित हुने गरेको छ। कर्मचारीको कार्यस्म्पादनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम, सापेक्षिक तुलना र निरिक्षण विधिहरू मूल्यांकनमा देखिदैन।
व्यवस्थापन, कर्मचारी दुवैलाई कर्मचारी मूल्यांकनले बास्तविक फायदा गरेको छैन। त्यसैले कार्यसम्पादन मूल्यांकन पुनरावलोकनको प्रतीक्षामा छ भन्न सकिन्छ।