काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाढी, पहिरोबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरबारबिहीन बनेका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन्।
उनले भने, ‘मानवीय क्षति पुगेका र घरबारबिहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्न विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आँकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका त्यस्ता बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण सम्बन्धि उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि म विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु।’
परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी, पहिरोबाट पीडितहरुको निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए।
‘विपदको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन म विशेष रुपले निर्देशन गर्न चाहन्छु। प्राय भन्ने गरिन्छ(विपद र रोगब्याधीले सानो–ठूलो, धनि–गरिब, बलियो–निर्धो भन्दैन। यो आंशिक सत्य भएपनि यो पूर्ण सत्यचाँही होइन।’ उनले भने।
उनले जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गरी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त खालको ब्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश दिए। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत म विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो ध्यान उच्च खतरामा रहेको जोखिमयुक्त बस्ती र समुदायतर्फ दिन पनि मातहतका निकाय लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
‘