आर्थिक क्षेत्र भनेको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। संघीयताले अर्थव्यवस्थामा चुनौती थपेको छ। वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन ढिला भइसकेको छ। उत्पादकत्व वृद्धिबाट देशमा रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। हाल पनि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको कार्यान्वयनमा थपिएका चुनौतीहरूको समाधान नगण्य देखिन्छ। आर्थिक विकासमा देखिएका चुनौतीको सामना केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंकले मिलेर गर्न सक्यो भने हालको जस्तो तरलतामा आउने, उतार चढावलाई र वित्तीय अपराध एव प्रविधिको प्रयोगले घट्न सक्ने घटनालाई कम गर्न सकिन्छ। लगानीको लागी पुँजी प्राप्तिको वातावरण सिर्जना हुन्छ। जसले देशको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्छ।

विद्यमान अवस्था हेर्दा बैंकमा लगानी योग्य रकम ३ खर्व माथि रहेता पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन। कर्जाको माग घट्नुमा उच्च ब्याजदर थियो। तथापि अपेक्षित रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेको छैन। हाल बैंकिङ प्रणालीमा हाल कुल निक्षेप करिब ५५ खर्ब ८३ अर्ब र कर्जा लगानी करिब ४९ खर्ब २७ अर्ब रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा हाल कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.९२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। निर्देशित कर्जा निक्षेप अनुपात हाल पनि ९० प्रतिशत यथावत् कायम रहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार लगानी योग्य रकम पर्याप्त देखिएता पनि अपेक्षित लगानी आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन। जुन आर्थिक विकासको लागी उचित मानिँदैन। व्यवसायीको व्यवसायमा मन्दी आएको कारण कर्जाको भुक्तानी क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ। केही बैंकको कर्जा प्रवाहको क्षमता कसिलो प्राथमिक पुँजीका कारण पनि कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ। सधैँ तरलता सहज भइरहन्छ भन्न सकिँदैन।

आगामी २०८० असारसम्म ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजीमा गणना गर्न पाउने र स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने सुविधा रहेको छ। जसले तरलतालाई सहज गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी र आन्तरिक आर्थिक मन्दीसमेतको कारण पनि कर्जा मागमा कमी आएको देखिन्छ। घट्दो आयात र रेमिटेन्स बढ्दै गएको कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक देखिएता पनि देशमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी आई बजार चलायमान हुन नसकेको कारण आगामी दिनमा सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हालको स्प्रेडदर ४.२ रहेको, आधार दरसमेत निक्षेपको ब्याजदर घटेको कारण पनि कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ। जसबाट व्यावसायिक गतिविधिमा वृद्धि आई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै सकेको छैन।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषणमा केहिसुधार भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको हुँदा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, बैंकको ब्याजदर घट्नु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पर्ने, राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने, भ्रष्ट्राचार र सुशासनको क्षेत्रमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनु पर्ने, लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्ने, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध मजबुत हुनु पर्ने, कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने, गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने, स्वदेशमै रोजगारी मुलुक उद्योग धन्दाको विकास हुनु पर्ने, कृषि क्षेत्र र पर्यटनको विकासलाई जोड दिनु पर्ने, घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी र सेयर बजारमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नु पर्ने, वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनु पर्ने, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने, सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेलगायत समग्र बैंकिग क्षेत्रप्रति थप विश्वास जगाउने कार्यलेमात्र आर्थिक विकासको आधार खडा गर्न सक्दछ। यी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद र खुला अर्थतन्त्रको नीति कार्यान्वयनमा बैंकिग क्षेत्रले पुराइरहेको योगदानलाई सहजै बिर्सनु हुँदैन। बैंक हामीलाई चाहिन्छ।

स्मरण रहोस् डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बैंकिग क्षेत्रमा बढिरहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र नभै कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा समेत यसको प्रयोग थप वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ। जसले देशको अर्थतन्त्रलाई मितव्ययी बनाई आर्थिक विकासमा योग दान दिन सक्छ। पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ। हाल मोबाइल बैंकिग प्रयोग कर्ता २ करोड भन्दा बढी रहेको, इन्टरनेटतर्फ करिब १८ लाख, कनेक्ट आइपिएस् करिब १० लाख रहेको देखिन्छ। ता पनि डिजिटल वित्तीय साक्षरतालाई समेत थप वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ। बैंकिग क्षेत्रमा देखिएको डिजिटलाइजेसनले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ।

बैंक विना कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। व्यक्ति तथा संस्थाहरूको साना-साना बचतलाई निक्षेपको रूपमा संकलन गर्ने, अर्थव्यवस्थालाई मौद्रिकीकरण गर्ने, व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्ने, विकसित क्षेत्रमा संकलित निक्षेपरूपी कोषलाई अविकसित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, विप्रेषणमार्फत मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लगायतको कार्यले आर्थिक विकासमा बैंकिग क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला।

अर्थतन्त्रको सुधारको लागी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जाका दरको निर्धारण गर्दा हचुवाका भरमा मात्र नगरी देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान भएको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ। धराशायी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ वर्षको जोस, जाँगर र साहसका साथ बाउन्स ब्याक गर्नु सम्बन्धित सबै क्षेत्रको दायित्व हो। वि.सं. २०४० पश्चात् जब देश खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो अनि हामीमा उद्धत गरेर भन्दा आयात गरेर खाने बानिको विकास भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ मा हेर्दा खाने वस्तु मात्रै ४ खर्व भन्दा बढीको आयात भएको देखिन्छ। उद्योग धन्दाको संरक्षण र विकास भन्दा निजीकरणको नाउमा कौडीको भाउमा बेच्ने कार्य भएको देखिन्छ। जसले हामीलाई थप परनिर्भर बनायो। कसिलो मौद्रिक नीतिको कारण सरकारले उपभोग घटाउन तरलता सङ्कुचन र ब्याजदर वृद्धि गर्नु पर्ने सोच ल्यायो। यसले महँगी बढायो र जनताको ढाड सेक्ने काम गर्‍यो। फलस्वरूप जनसाधरणको खर्च बढ्यो तर आम्दानी बढ्न सकेन। जसबाट आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हुँदा यसको समाधानमा बैंकिग क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेता पनि अपेक्षित हुन सकेको देखिँदैन।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद र खुला अर्थतन्त्रको नीति कार्यान्वयनमा बैंकिग क्षेत्रले पुराइरहेको योगदानलाई सहजै बिर्सनु हुँदैन। बैंक हामीलाई चाहिन्छ। कुनै पनि उद्योग धन्दाको लागी ७० प्रतिशत भन्दा बढी बैंकिग सहयोगको जरुरी पर्छ। खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ब्याजदरमा उतारचढाव हुने गर्छ भन्ने कुराको मनन गरी व्यावसायिक क्षेत्रले बैंकिग क्षेत्रलाई भरमग्दुर सहयोग गर्नु पर्छ। किन भने बैंकिग क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, मुद्रा स्फीति, महँगी, राजश्वमा कमी, बढ्दो साधारण खर्च र घट्दो अनुदान, लगानी योग्य रकम केही सहज हुँदा पनि मन्दीको कारण कर्जा मागमा कमीलगायतका हालका समस्यालाई समाधान गर्न बैंकिग क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ। आर्थिक विकासको लागी बैंकिग क्षेत्रले नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग, बैंकिग विस्तार, संस्थागत सुशासनको पालना, सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, कर्जा लगानी गर्दै उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनलगायतको क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी लगायतमा सहयोग पुर्‍याएको हुँदा आर्थिक विकासमा बैंकिग क्षेत्रको योगदान सह्रानीय रहेको कुरामा कसैको दुई मत नहोला।

(लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन्।)