नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री - Chaitanya News
  • 2026-11-16
  • 10:41:30
  • सोमबार,मंसिर ०१, २०८३
  • नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री

    नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री

    काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) संसद् भवनमा नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन।

    सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री साउदले त्यो नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीमा रहेको नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका हुन। उनले यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नक्साको विषय राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेशमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणासमेत आइसकेको बताए। देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।

    उनले भने, ‘भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको नक्साको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यो नक्शाको क्याप्शनमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी लेखिएको र त्यो राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेशमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा आइसकेको व्यहोरा सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ। यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।

    मन्त्री साउदले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषु मा सीताको बारेमा प्रयोग भएको संवादमा ुफ्याक्चुअल इररु देखिएको भन्दै यस्तो हुनु उचित नभएको बताए। उनले सीता नेपालकी छोरी भएको तथ्य सर्वमान्य भएको र भारतमा समेत यो विषय निर्विवाद भएको उल्लेख गरे।

    मन्त्री साउदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार दृढ रहेको बताए। उनले यस विषयमा देशमा राष्ट्रिय सहमति नै रहेको बताउँदै भारतसँग भएका सीमा समस्याको समाधान स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत गरिने बताए।

    उनले नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारीअनुसार परम्परागतरूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकोमाबाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको कुनै नीति नभएको स्पष्ट पारे।