काठमाडौँ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारुढ दलहरु फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको स्पष्टीकरणसमेत दिए।
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरुको सहकार्यमा बनेको समीकरण परिवर्तन भइ कांग्रेस, माओवादीसहितको समीकरण बनेकाले सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री मोदीले सो ऐनको मस्यौदामा देखिएको समस्या पनि यही असार १५, १६ र १७ गते बस्ने प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चस्तरीय छलफलबाट टुंगो लाग्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराए। उनले सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सम्वद्ध सबै पक्षको सुझाव लिइएको पनि बताए।
मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आफ्नो मन्त्रालय माहहतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए। उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि बताए।
‘यो देशको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका निम्ति सबैको हातोमालो चाहिन्छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। यो एक्लेले हुँदैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एक्लैले गरेर हुँदैन। अरु निकायले पनि तत्तत ठाउँमा गर्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल पार्न सकिन्छ,’
उनले भने, ‘र, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु– हाम्रो मन्त्रालयमा हामीसँग कोही जोडिएको छ वा मेरो नामबाट कसैले गरेको छ भने जानकारी पाउँ। हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ।’