सं‌घीयता सबै शासन प्रणाली मध्ये राम्रै हो भन्ने होइन। संघीय प्रणाली विविधता भएको ठाउँमा उपयोगी हुन्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेका मुलुकमा संघीय प्रणाली राम्रो हो। जसको भूगोल ठूलो छ, जहाँ विभिन्न जातजाति, भाषाभाषि र सम्प्रदायबीच विविधता छ भने त्यस्तो मुलुकमा द्वन्द्व समाधानका लागि संघीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ। राज्य व्यवस्थामा सबै समुदायबाट अपनत्व स्वीकार्य गर्ने प्रयोजनका लागि र शक्ति सन्तुलनको प्रयोजनका लागि संघीय व्यवस्था उपयोगी हुन्छ। सन् १७८७ मा अमेरिकाले संविधान निर्माण गरेर १७८९ मा गर्‍यो। उक्त संविधान अहिलेसम्म कायम छ। त्यो संविधानले नै अमेरिकामा संघीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेको हो। अमेरिकी राज्यहरू मिलेर संघ बनाए। राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरू, मुन्द्राका कुराहरू जस्ता केही आधारभूत १८ ओटा विषय संघले गर्ने र बाँकी राज्यले नै गर्ने भनेर संविधानमा बनाएर प्रयोग गरेको अमेरिकाको उदाहरण हो। त्यसपछि अन्य केही मुलुकमा पनि संघीय व्यवस्था लागू भयो।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि क्यानडा, अस्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड र अमेरिकासहित चार देशमा संघीय प्रणाली राम्रोसँग लागू भयो। अहिले नेपालसमेत गरेर २८ मुलुक सं‌घीय प्रणालीमा छन्। संघीय प्रणाली नै उत्कृष्ट हुने भए विश्वका अन्य देशमा पनि लागू हुनुपर्ने हो। त्यसैले सं‌घीयता सबै समस्याको समाधान गर्ने अचुक औषधि होइन। संघीय प्रणाली विविधतालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने ठाउँमा लागू हुनुपर्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले प्रशासनिक सुगमता हुनुपर्ने अवस्था छ, जनतालाई सेवा चुस्त दिनुपर्ने अवस्था छ र शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्ता मुलुकमा संघीयता सफल छ। नाइजेरिया, सुडानलगायत कतिपय मुलुकमा सं‌घीयता सफल छैन। यो महँगो र जटिल प्रणाली हो। संघीय प्रणालीबाट द्वन्द्वपछि नेपालको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ भनेर संविधान सभाले स‌ंघीय प्रणाली स्वीकार गरेको हो। नेपालको संघीय प्रणालीको सिद्धान्त भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ। यो अमेरिका जस्तो जटिल प्रणाली पनि होइन। नेपालमा तीन तहको व्यवस्थाको पारस्परिक र सहयोगबाट गन्तव्यमा पुग्ने यसको लक्ष्य हो। मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने संविधानको लक्ष्य छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि संघीय प्रणाली अपनाइएको हो।

खास गरेर पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताबाट राज्य प्रणालीमा अपनत्व हुन्छ, शासन प्रणाली दिगो हुन्छ भन्ने अर्थमा संघीय प्रणालीलाई रोजिएको हो। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। नेपालको संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। त्यसपछि संघमा पनि सरकार बन्यो, प्रदेशमा पनि सरकार बने, स्थानीय तहमा पनि ७५३ पालिका गठन भए। निर्वाचनबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा संघीय इकाई गठन भए। त्यससँगै नेपालमा स‌ंघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। यो नेपालमा नयाँ अभ्यास हो। हाम्रो सोच र प्रवृत्ति एकात्मक तथा केन्द्रीकृत छ। कतिपय विषयमा हामी अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनौँ। कतिपयले प्राप्त अधिकारलाई पनि प्रयोग गर्न सामर्थ्यता देखाउन नसकेका कारणबाट समस्या छन्।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि दुई पक्षमा नेपालमा समस्या देखिएको छ। एउटा वित्तीय संघीयता समस्या छ, अर्को प्रशासनिक। वित्तीय संघीयतामा प्रदेशमा राजश्वका स्रोत निकै कम छन्। संघले दिएको अनुदानमा उसले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने छ। स्थानीय पालिका पनि सबै एकै प्रकारका छैनन्। सबैको एकै प्रकारको हैसियत, क्षमता र स्रोतसाधन छैन। कुनै स्रोत साधनका हिसाबले आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन्। कुनै पालिकामा अनुदान बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। आर्थिक संघीयतामा अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो भनेको प्राकृतिक स्रोत र राजश्वको बाडफाड केन्द्रमुखी भयो भन्ने रहेको छ। उनीहरूले त्यसको न्यायोचित बाडफाड नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशले भौगोलिक विकटता अनुसार न्यायोचित वितरण प्रणाली भएन भन्ने गरिरहेको छ। मधेस प्रदेशले जहाँ जनसंख्या बढी छ त्यो जनसंख्यालाई नहेरेर भूगोललाई मात्र हेरियो भन्छ। यस्ता प्रश्न उठिरहेकाले आर्थिक संघीयताको पाटोमा चुनौती छ। राजश्व संकलन गर्ने सम्बन्धमा, हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा, बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा हामीले केही तहगत समन्वय गर्ने संयन्त्र पनि बनाएका छौं। ती संयन्त्र पनि प्रभावकारी छैनन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषद् प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन हुने छ, विषयगत समिति संघीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वयहरू छन्। यिनको काम कारबाहीको भूमिका हेर्दा कतिपय गठन नै हुन सकिरहेका छैनन्। कति गठन भएका पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

हाम्रो स‌ंविधानले सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा संघीयता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो कता-कता मिलिरहेको छैन। त्यसैले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा केही सुधार गर्नुपर्छ। वित्तीय हस्तान्तरण र विनियोजन भएका ठाउँमा पनि अनियमितता भएको छ। भ्रष्टाचार भएको छ। सुशासनको पाटो कमजोर देखिएको छ। हामीले तीनै तहको कार्य पद्धति हेर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। महालेखा प्रशिक्षकको प्रतिवेदनबाट बेरुजुको मात्रा बढेको देखाएको छ। अनियमितता बढेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदन र मुद्दा दायरको अवस्था हेर्दा राजनीतिक र प्रशासनीक तहमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दो छ। न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको छ। इन्टरनेश्‍नल ट्रान्सप्यारेन्सीले विश्वका सबै मुलुकको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। उसले पनि नेपालको सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको देखाइरहेको छ। भ्रष्टाचारको अवस्था बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार हुन नपर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार बढेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। संघीय प्रणालीबाट सुशासन दिने अठोट गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले समस्या भएको देखाएको छ। दुई तिहाइको सरकारले पनि आफ्नो पदावधि कार्यान्वयन गर्न नसकेर कचिङ्गल उत्पन्न भएको उदाहरण हामीसामु छ। वित्तीय अनुसन्धानको पाटो कमजोर हुँदा आर्थिक अनियमितता बढे, भ्रष्टाचार बढ्यो। सुशासन दिने भनेर संघीय प्रणाली आएकोमा त्यो पाटो कमजोर भयो। त्यसलाई सुधार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। दलभित्र सुधार गर्नुपर्छ। निर्वाचन व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ। संवैधानिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अदालतले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई समयमै किनारा लगाएर भ्रष्टाचार सम्बन्धी नयाँ विधिको विकास गर्नुपर्छ। अरू फौजदारी मुद्दा जस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दाको निर्णय गरेर हुँदैन। त्यो किसिमको परम्परागत सोचलाई अब हामीले त्याग्नुपर्छ। सुशासन कायम गर्न विधायीकाको भूमिका, कार्यपालिकाको जबाफदेहिता र न्याय पालिकाको सक्रियता त्यत्तिकै आवश्यक छ। संवैधानिक निकाय जसको जे भूमिका हो त्यो सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले पनि निरन्तर पहरेदारी गरिरहनुपर्छ। यी सबै कुरा मिल्यो भने संघीय प्रणालीमा सुशासन कायम हुनसक्छ।

अर्को पाटो भनेको प्रशासनिक पुनर्संरचना हो। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि चयन हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले जनताको चाहना बमोजिम संविधानको सर्वोच्चतालाई ग्रहण गरेर आवश्यक कानुन बनाउने विधायीका, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र त्यसको व्याख्या गरेन न्यायपालिका तथा सुशासनका लागि अन्य संवैधानिक निकायको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा। प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक तहबाट सरकारले बनाएका नीति, विधायीकाले बनाएका कानुन र अधिकार प्राप्त राजनीतिक तहबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रशासनको आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। विश्व इतिहास हेर्‍यौ भने कर्मचारी प्रशासन स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। यो योग्यतामा आधारित हुन्छ, प्रतिस्पर्धाबाट आउँछ। यसका आफ्नै सेवा सर्त हुन्छन्। यो तटस्थ हुनुपर्छ। सेवा भावले काम गर्नुपर्छ। जनता केन्द्रित हुनुपर्छ। नागरिकमैत्री हुनुका साथै कानुनप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ। जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ। नैतिक वान् र सक्षमता हुनुपर्छ। यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो। हाम्रो संविधानले पनि त्यही कुरा स्वीकार गरेको छ। प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्न लोकसेवा आयोगको व्यवस्था पनि गरियो। संघीय प्रणाली रोजेकाले कर्मचारीलाई तीन तहमा वितरण गर्ने भनियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्ने भनियो। नयाँ नयाँ दरबन्दी थप हुने तहमा कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले संविधानमै स्वीकार गरेका छौं।

स‌ंविधानमै यो कुरा स्वीकार गरिसकेपछि कर्मचारी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाइयो। कर्मचारी समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्साह देखिएन। ३० प्रतिशत भन्दा कमले मात्र स्थानीय तह र प्रदेशमा जानलाई रुचि राखेर फार्म भरेको भन्ने थियो। त्यो पनि होइन रहेछ। उहाँहरूले जानै पर्ने बाध्यताले रोजेकोमात्र हो। हामी केन्द्रमै बस्न उत्साहित थियौं भन्नु भएको थियो। केन्द्रमा अवसरको सुनिश्चितता छ। वृत्ति विकासको सम्भावना छ। पालिका तहमा जाँदा वृत्तिविकासका बाटा सङ्कुचन हुने र सीमित घेराभित्र बस्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी उत्साहित रूपमा समायोजन भएका छ‌ैनन्। कति जान रुचि गरेका छैनन्। जसले गर्दा कर्मचारी प्रशासन वित्सृङ्खल भइरहेको अवस्था छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालको संविधानमा पहिले अनुचित कार्य भन्ने व्यवस्था थियो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले लापरबाही गर्‍यो, हेलचेक्र्याइँ गर्‍यो, कानुन अनुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन गरेन भने उसलाई विभागीय कारबाही गर्न अनुचित कार्य गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित विभाग प्रमुखलाई लेखेर पठाउने र त्यसले कारबाही गरेको जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। अहिले त्यो झिकिएका कारणले विभागीय कारबाही हुँदैन। विभिन्न दल आबद्ध कर्मचारी संघ संगठन खोल्ने काम कारबाही हुनुले पनि प्रशासनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्न थाल्यो। जसले गर्दा प्रशासन राजनीतिक करण र दलीय करण भयो। अनुशासन हीन भयो। भ्रष्टाचारले गाँज्यो। सेवामैत्री भएन। नागरिकमैत्री हुन सकेन। उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रशासन उदासीन र भुत्ते हतियार जस्तो भयो। यो आवाज नागरिक तहबाट पनि उठिरहेको छ। यो सुधार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनका नवीनतम सिद्धान्तहरूलाई जबाफदेही र जिम्मेवार बनाइ व्यावसायिकताको कसीमा बाँधिएर काम गर्ने विषय एन कानुनमा राख्नुपर्छ। वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक पर्ने कुराको प्रत्याभूत गराउन गर्दागर्दै पनि कामप्रति उदासीन हुँदा विभागीय कारबाही गरेर बढुवामा रोक्नुपर्छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्दै जबाफदेहिताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका व्यवस्था गर्नुपर्छ। संविधान आएको यतिका वर्ष हुँदा पनि संघीय निजामती सेवा एन बन्न सकेको छैन। त्यहाँ विभिन्न स्वार्थगत प्रश्न छन्। उमेरका सम्बन्धमा कसैका प्रश्न आउलान्। कसैको तहगत कि श्रेणीगत भन्ने कुरा छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशका सचिव सहसचिवमा संघका हुनेकी प्रदेशकै हुने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलका बीचमा एक खाले दृष्टिकोण बन्न नसक्दा खण्डित दृष्टिकोणले त्यो एन आउन सकेको छैन। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो संघीय निजामती एन बन्नुपर्छ। शिक्षा ऐनका कुरा छन्। प्रहरी समायोजन ऐनका कुरा छन्।

त्यसैले प्रशासनलाई प्रत्यक्ष र प्ररेक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने एन कानुन समयमै बन्न नसक्दा कर्मचारी तन्त्रमा उदासीनता छ। दोस्रो कुरा राजनीति र दलीयकरणको प्रभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न खोजियो भने विकृतिहरू भित्रिने अवस्था हुन्छ। केही भित्रिएको अवस्था पनि छ। त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने काम गर्नुपर्छ। खराब गर्नेहरूलाई दण्डित गरेन काम राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ। सबै दल मिलेर बनाएको संविधान हो। संविधानमा जुन सिद्धान्त स्वीकार्य गरिएको छ त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले हाम्रोमा नकारात्मक सोच अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति, कमजोर सुशासन, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली ज्यादै महँगो भयो। राम्रो प्रतिनिधित्व भएन भने संसद् राम्रो हुँदैन। संसद् राम्रो भएन भने राम्रा कानुन बन्दैनन्। स्वार्थ बाझिनेगरि कानुन बन्छन्। त्यस्ता कानुनको कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाले उदासीनता देखाउँछ। न्यायपालिकामा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका छन्। न्यायपालिकाको नियुक्ति बस्तुगत हुन सकेन, योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुन सकेनन् भने त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार र विकृति बढ्यो भने सही कानुनको व्याख्या हुँदैन। न्याय दिनुपर्ने राज्यको अन्तिम लक्ष्य हो। न्यायमा विचलन हुन्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनाउने यात्रामा हाम्रा राजनीतिज्ञको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। पात्र फेरेऊ, व्यवस्था फेरेऊ, प्रवृत्तिमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौं। चरित्रमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ। असल शासन दिने प्रतिबद्धता कर्मचारी प्रशासनमा, राजनीतिज्ञमा र निजी क्षेत्रमा हुन सक्नुपर्छ। त्यसपछिमात्र सुशासन कायम हुनसक्छ। सुशासनको अभावमा विकास र समृद्धि कायम हुन सक्दैन। शासन गर्ने वैधता पनि सकिन्छ।

(सार्वजनिक प्रशासन एवम् कानुनविद् काशिराज दाहालसँग चैतन्य खबरका लागि यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)