प्रश्न १) शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्षेत्रमा व्यावसायिक शासन भन्नाले के बुझिन्छ ? सरकारको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने सरकारको भूमिका र उत्तरदायित्व वारे चर्चा गर्नुहोस्।
– आधुनिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित, कार्यमूलक, व्यावसायिक र आचरणमुखी बनाउन विभिन्न पेशागत वर्गको क्षमताको उपयोग गरी सुशासन प्रवद्धर्न मा सहयोग पुर्याउने विधि नै व्यवासायिक शासन (सुशासन) हो।
– शासकीय व्यवस्थालाई विशद्धु प्राविधिक रूपबाट मात्र नलिई पेशगात ज्ञान र सीपको उपयोग गरी जनचानालाई राज्यप्रक्रियामा आवद्ध गराउने उद्देश्य व्यावसायिक शासन प्रणालीले राख्दछ।
– व्यावसायिक सुशासन समग्र शासन प्रणालीको एक भाग हो। व्यावसायिक सुशासन र सुशासन एक अर्काका परिपूरक सम्बन्धमा रहन्छन्।
– व्यावसायिकता पेशागत सिद्धान्त र ती सद्धान्तप्रतिको निष्ठा हो। व्यवासायिक सुशासन पेशगत निष्ठाको अवलम्वन र अभ्यास हो।
– शासन व्यवस्थालाई मुल्यमा आधारित बनाउने उद्देश्य व्यावसायिक सशुासनको हो।
– ब्यावसायिक ब्यावसायिक शासन पद्धतिले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दछ, सेवा तथा उत्पादनको लागत घटाई दक्षता बढाउछ, गुणस्तर सुधार गर्दछ। साथै पेशा र प्रणालीको विश्वास बढाउछ।
– व्यावसायिक सुशासनले प्रणालीभित्र एकरूपता स्थापित गरी नियन्त्रण र परीक्षणलाई पनि सघाउ पुर्याउदछ।
– व्यवासायिक सरकारको भूमिका र उत्तरदायित्व :
१. निकाय र निकाय र पेशागत वर्गका लागि मूल्य, मूल्यहरूको विस्तृतीकरण गरी सिद्धान्त, मान्यता, मानदण्डमा ढाल्ने र आचार संहिता, निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्ने
२. पेशागत वर्गहरुले व्यावसायिक मूल्य मान्यता अनुरुप कायम गर्ने वातावरण बनाउने
३. व्यावसायिक वर्गहरुबीच सौहाद्र्रता र अपसिकता विकास गर्ने, गराउने
४. असल अभ्यासहरुको उजागर, पहिचान, प्रोत्साहन गर्ने
५. पेशागत वर्गहरुबीच हुनसक्ने स्वार्थगाठको पहिचान र नियन्त्रण गर्ने
६. व्यावसायिक दक्षता र वित्रताको म्यापिङ, उपयोग गर्ने
७. महत्वपूर्ण नीति तथा निर्णयहरूमा व्यवसायीक दक्षताको उपयोग गर्ने
८. अनुगमन, मूल्यांक तथा नियमन गर्ने।
प्रश्न २) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको उद्देश्य के हो ? राज्य सञ्चालनको पद्धतिमा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको प्रयोग कसरी गरिएके हुन्छ? चर्चा गर्नुहोस्।
– संविधानले राज्यइच्छाको घोषणा गर्दछ, साझा मूल्य स्थापना गर्दछ र अनन्त कालसम्मको राज्यको गन्तव्यको निर्धारण गर्दछ।
– संविधानको प्रस्तावनामा राज्यको उद्देश्य र गन्तव्य उल्लेख गरिन्छ, जुन संविधानको सार हो।
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त प्रस्तावकनाको विस्तृतीकरणका रुपमा रहन्छन्, जसले संवैधानिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राज्यलाई निर्देशन दिएको हुन्छ।
– राज्यका नीतिहरुले राज्यका उद्देश्यपूरा गर्न क्षेत्रगत रुपमा राज्यले लिनुपर्ने नीतिहरुको विषयमा घोषणा गर्छ।
– राज्यको उद्देश्य त्यत्तिकै पूरा नहुने भएकोले राज्यका संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा संवैधानिक
– भावना अनुरुप परिचालन गर्ने उद्देश्य निर्देशक सिद्धान्त र नीतिले लिएको हुन्छ।
– निर्देशक सिद्धान्त र नीतिले नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनको पनि उद्देश्य राखेका हुन्छ।
– अर्को शव्दमा भन्दा राज्य संयन्त्रलाई गतिशील रुपमा परिचालन गर्न नै सिद्धान्त र नीतिहरुको व्यवस्था गरिन्छन्।
– नेपालको संविधानको धारा ४९ मा निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरु राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शनका रुपमा रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
– संविधानका धारा ५० मा चार सिद्धान्त (संवैधानिक आशयको व्याख्या) र धारा ५१ मा १३ नीतिहरु (उद्देश्य पूरा गर्न अवलम्वन गरिने नीति क्षेत्र) उल्लेख गरिएका छन्।
– लोकतान्त्रिक गातन्त्रतात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, सामाजिक ऐक्यवद्धता एवम् राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण, समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय सम्मानको अभिबृद्धि निर्देशक
सिद्धान्तका उद्देश्य हनु।
– यी बृहद उद्देश्य पूरा गर्न राज्यका नीतिले राज्यलाई नीतिगत निर्दिष्टकरण गर्दछ।
– राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुले पार्ने प्रभाव यी हुन्ः
१. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अनुसरण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
२. राज्यलेसम्पादन गर्ने हरके कार्यमा सिद्धान्त तथा नीतिलेप्रभाव पार्दछ।
३. राष्टिय नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सिद्धान्त र तथा नीतिहरु क्रियाशील हुन्छन्।
४. संविधानको भावना अनुरुप मात्र राज्यले योजना, नीति तथा कानून ल्याउन सक्ने।
५. नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण तथा मूल्यांकनमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको सापेक्ष्यतामा गरिने।
६. राज्यको जवाफदेहिता, नियन्त्रण र सन्तुलन एवम् समन्वयको आधार निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति हनु।
७. संवैधानिक निकायले संविधानले अवलम्वन गरेका सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारका संरचनामाथि निगरानी र सहजीकरण गर्दछन्।
८. सिद्धान्त तथा नीति अनुरुप कार्य गरेको प्रतिवेदन बार्षिक रुपमा सरकारले तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिने। प्रतिवेदन संघीय संसदको छलफलको विषय हुने।
९. निर्देश सिद्धान्त र नीति अनुरुप सरकारका अंगहरुले कार्यसम्पादन गरे नगरेको अनुगमन संसदीय समितिले गर्ने।
(लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षाको सबै सेवा, समूहको प्रथम पत्रको वस्तुगतः बहुबैकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Question) का लागि अत्यन्त उपयोगी रहेको छ ।)
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
Chaitanya Academy Nepal
New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu
Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100