पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरताले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको देखिन्छ। सवैका लागी वित्तीय सेवा र वित्तीय समावेशीकरणको अवधारणाले नै देशमा वित्तीय पहुँच बढ्ने हो। वित्तीय पहुँचमार्फत पैसाको मितव्ययी सदुपयोगबाट आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा हासिल गर्ने, सीमित साधनको अधिकतम उपयोग गरी असीमित आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा पुरा गर्न व्यवस्थित बजेट बनाउने तरिका सिकाउने कार्यले मात्र मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यहाँको जनसंख्याको ठूलो भाग अझैँ पनि औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ। गरिबी र बेरोजगारीको भयावह स्थिति, वित्तीय सेवाको न्यून पहुँचको अवस्थाबाट मुक्तिको लागी वित्तीय चेतना अपरिहार्य छ। जसबाट संकटउन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हालै सरकारले ल्याएको बजेटमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्चमा वृद्धि गर्ने लक्ष लिइएको छ। जुन सकारात्मक छ ता पनि विगतलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का उब्जेको देखिन्छ। सत्ता पक्षले जति सुन्दर कार्यक्रम ल्याए पनि विपक्षले विरोध गर्ने चलन परम्परागत नै हो। तथापि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, पर्यावरणीय सन्तुलन, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र रक्षा जस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक पक्ष हुन्।

नेपालको प्रमुख चुनौती गरिबीका रेखा मुनी रहेका मानिसको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई निवारण गर्नु हो। सरकारको विगतको नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो’ तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। हाल नेपालमा गरिबिको रेखा मुनी रहेका जनसंख्या करिब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। विश्व आर्थिक मन्दी, कोभिड १९, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार, स्थानीय निर्वाचनमा, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले नेपाललाई आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरिबी थप वृद्धि हुनुको साथै हाल सहज अवस्थामा रहेको बैंकिग क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा चुनौती थपिनेतर्फ सजग हुनु पर्ने देखिन्छ। निरपेक्ष गरिबिको उल्लेखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिग क्षेत्रले वित्तीय पहुँचको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ। वित्तीय पहुँचबाट नै विपन्न वर्ग, कृषि क्षेत्र, वाणिज्य, उद्योग र व्यापार जस्ता क्षेत्रको विकास सम्भव छ। सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्थाले मात्र अहिलेको आर्थिक संकटलाई राहत दिन सक्छ भन्ने आम व्यावसायिकको धारणा देखिन्छ।

वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको लागि स–साना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा पुर्‍याउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा न्यून, मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्ति वा संस्थाको जीवनस्तर माथि उकास्न बल पुग्ने र बैंकिग चेतनामार्फत गरिबी निवारण र संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकिने कुरामा कसैको दुईमत नहोला।

संघीयता आर्थिक बोझ भयो भन्ने आवाज उठिरहेको बेलामा वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गर्दै विदेशी लगानीलाई थप आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा देशको उत्पादकत्व बढी रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले जनमानसको व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलतालगायत महँगीसमेत नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरिबी निवारण र वर्तमान आर्थिक संकटमा सुधार सम्भव छैन। बैंक शाखा विस्तार एवम् एक नेपाली एक बैंक खातालगायतका कार्यक्रमबाट नेपाली जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउने र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिग क्षेत्रले चालेको कदम सह्रानीय छ। वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुनगई वित्तीय स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउने भएकोले वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ मन्दिउन्मुख अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ।

सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरिबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन, संकटतर्फ धकिलिएको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन आगामी मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकतालाई निजी क्षेत्रले समेत उठाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम हाल २०८० वैशाख मसान्तसम्म ७५२ स्थानीय तहसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको छ। दुर्गम भेगका जनतालाई बैंक शाखा पुग्न एक दिन लाग्ने अवस्था यथावत् देखिन्छ। हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू केही सुधार भएता पनि नकारात्मक रहेको र बढ्दो आयात र वर्तमान बजेटमा करका दरहरू बढाइएको कारण मूल्य वृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। बरु थप मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दो छ। समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार ल्याउन र मन्दितर्फ गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न वित्तीय पहुँच कोशेढुंगा साबित भएको कुरामा कसैको विमति नरहला।

वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७९ फागुन मसान्तमा १२१ रहेको छ। यसमध्ये २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६३ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्।

आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका बस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसर रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना-कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकदर घटाउने देखि मन्दिले छोएको अर्थतन्त्र उकास्न बैंकदर घटाउनेदेखि पुनरकर्जा र ऋणको पुन:संरचना र पुर्नतालिकीकरण सम्बन्धी नीतिको पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुन सकेमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने र महँगी नियन्त्रण हुने विश्वास लिन सकिन्छ। मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीय स्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ। गाउँ घरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको हुनु हो। जसले लगानीयोग्य पुँजीको जोहो गर्छ। बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएको हुनाले त्यस्ता अवसरको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ। ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो। तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ। सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो। उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताकासाथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सबै क्षेत्रमा समुचित बैंकिङ पहुँच र सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ। वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन। वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोत साधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरिबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ। यसबाटमात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र दिगो सेवा दिई तरलता व्यवस्थापनको साथै संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधारमा वित्तीय पहुँचले यथोचित योगदान पुर्‍याउने छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।

(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन्।)