नेपालमा नीति राम्रा बन्ने तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा नहुने वास्तविकताका कारण नै नीति व्यवस्थापन फितलो छ भनिन्छ। यस सन्दर्भमा नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्ला ? सुझाव दिनु होस्।

– कुनै पनि राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता त्यहाका राष्ट्रिय नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनबाट निर्धारण हुन्छ। राम्रा नीति, त्यसको सफल कार्यान्वयन र स्तरीय मूल्याङ्कनवाट नै सरकारको सफलताको स्तर आंकलन गर्न सकिन्छ। सरकारी नीतिमार्फत नै कुनै पनि देशको प्रगति, विकास र सामाजिक न्यायको आधारशिला खडा हुने हो। नीतिको सफल कार्यान्वयन नै नागरिकहरू, नागरिक संस्था, सामाजिक संगठन र सरकार वीचको सहयोग, अन्तरक्रिया र पारस्पारिकताको प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने गर्दछ। यो नै सामाजिक परिचालनको माध्यम पनि हो।

हामीकहाँ नीति राम्रा नवनेका मात्र होइनन, नीतिको कार्यान्वयन पनि अपेक्षित रूपमा नभएकोले वेला वेलामा सरकार आलोचित हनु गरेकोछ। नीति प्रशासन गर्ने प्रशासकीय संयन्त्र पनि समाज, सरकार र नीतिको उपभोक्ता नागरिकहरूवाट आलोचित हुने गरेको छ। नीति कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउने विकास साझदेदार र वहरूाष्ट्रिय संस्थाहरूलेपनि नीति व्यवस्थापनका विभिन्न चरणकोप्रभावकारिताका लागि सुझाव दिने गरेका छन्। तर नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रशासनको अकर्मण्यप्रवृत्तिसंग मात्र विश्लेषण गरिनु हुँदैन। यसलाई थुप्रै पात्र/कारकले प्रभाव पारेको छ। र त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा रहेर नीति कार्यान्वयनको कमी कमजोरीलाई विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

नीति निर्माण जति वास्तविक हुन जान्छ कार्यान्वयनको आधारशिला पनि त्यति नै दह्रिलो हुन जान्छ। हाम्रा नीतिहरू औपचारिक, दवाव प्रेरित, खास समूहको मात्र चाख वोक्ने र निर्माणको तैयारी निकै संक्षिप्त हुने भएका कारण धेरै भन्दा धेरै सरोकार समूहको रहनु पर्ने सैद्धान्तिक आवश्यकता विना नै निर्माण हुदै आएका छन्। जसले कार्यान्वयनको क्रममा पनि लक्षित वर्गले नीतिप्रति आदरभाव नराख्ने, नीतिलाई आफ्नो स्वामित्वमा नलिने गरेको उदाहरण प्रशस्त देखिएको छ। जसले गर्दा नीति निमाण त हुन्छ तर यसकोकार्यान्वयनकोआधार नैअवास्तविक हुन पुग्छ। त्यस्तैनीति निर्माणको कार्यसूची तैयार भैसके पछि त्यसलाई वास्तविक, जनमुखी, लागत प्रभावी र सामयिक पार्नका लागि विभिन्न औजार र प्रक्रियावाट गरिनु पर्ने विश्लेषण पक्ष पनि साह्रै कमजोर रहदै आएको छ। विशेषत यो प्राविधिक कार्य हो। यस चरणमा तिविज्ञ,परामशर्द दाता तथा उच्च प्रशासकहरूलेविभिन्न पक्षको विश्लेषण जस्तो कि वहुपक्षीय तथयंकीय विश्लेषण, वहु अनुसन्धान विश्लेषण, वहु सरकोकारवाला विश्लेषण, वातावरण विश्लेषण, मौद्रिक आर्थिक संभाव्यता विश्लेषण नगरिदा वा यी कार्य आंशिक र सतही हँदा नीतिकोकार्यान्वयन पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेकोछ। महिला सम्वन्धी नीति, शिक्षा नीति एवम् ऐनहरू, निजामती कर्मचारी नीतियसका उदाहरण हुन्।

नीतिलाई कार्यरूपमा अनुवाद गर्न निश्चित संयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा प्रशासन नीति अनुवादक हो। उसले कि त आफै नीति लागू गर्दछ कि नीति लागू गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न समूह, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रका भूमिा निर्वाहकर्तालाई संयोजन र प्रोत्साहन गर्दछ। तर नीति निर्माणको समयमा नै सम्वद्ध नीतिलाई अनुवाद गर्ने संस्थात्मक क्षमताको पहिचान नगरिनु, मौजुदा संस्थाहरूको क्षमता निर्माण र कार्य वातावरणमा ध्यान नदिनु तथा कर्मचारीतन्त्रलाई वारम्वार खलवल्याउने गरिनाले नीति कार्यान्वयनले निरन्तरता नपाउने, प्रभावकारिता र अपनत्व नपाउने स्थिति विद्यमान छ। साथै नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने सूचना, आर्थिक साधन, अधिकार, वातावरण र अन्य संस्थाको समन्वय र सहयोग अपेक्षित मात्रामा देखिदैन। जसले गर्दा समय, साधन र परिवेशले बढी मूल्य चुकाउनु परेको छ। नीति सफलताको एउटा शर्त त्यसको निरन्तरता पनि हो। नीतिलाई त्यसले घोषणा गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित समयसम्मको निरन्तरता आवश्यक पर्दछ। यसको निरन्तरता भएपछि रणनीति, क्रियाकलाप, समयसारिणी, आदि वनाइनु पर्दछ। केही नीतिहरू वृहद प्रकारका हुने र त्यसलाई युगौ युगसम्म पनि अपनाउनु आवश्यक हुदा त्यसमा नीति व्यवस्थापन र नीति नेतृत्व पक्ष प्रतिवद्ध रहनु पर्दछ। जस्तो कि सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने नीतिहरू। यसको समय लामो र प्रक्रिया पनि लामो रहने हुन्छ। तर कतिपय नीतिहरू निश्चित समय र सानो कार्यक्षेत्र वोक्ने हुँदा त्यस अवस्थामा आवधिक नीति योजनाको अवधारणा अपनाउनु पर्दछ। लामो समयसम्म अपनाउनु पर्ने नीतिमा स्रोत साधनको विनियोजनमा औपचारिकता मात्र रहने जोखिम देखिएकाले पनि हाम्रा नीतिहरू असफल देखिएका हुन। जस्तो गरिवी निवारण नीति, शिक्षा नीति।

अन्तर नीति निकायको समन्वयको अभावमा पनि नीति प्रतिफल घोषित उद्देश्यका अनुपातमा न्यून देखिएका छन्। वहृ द प्रकारका नीतिहरू अन्य नीति र नीति व्यवहारका संयन्त्रसंग ठाडोर समतलीय रूपमा समेत समन्वय रहनु नितान्त जरुरी छ। जस्तो आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गतको वैदैशिक लगानी आकर्षणनीति। वदैशिक लगानी आकर्षणका लागि विनिमय नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापार नीति र प्रशासनिक नीति एवं व्यहार वीच अन्तरसमन्वय र समन्वीति र सहयोग आवश्यक मानिन्छ। नीति प्रशासनको क्षेत्र आआफ्नै आग्रह र विश्लेणको सीमिततामा रहदा यसले यसले सफलता पाउन सक्दैन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जसले अर्को नीतिको उद्देश्य र आशयलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गर्दै गर्दैन।

हाम्रो जसतो विकासशील देशमा एउटा वाध्यता के पनि छ भने नीतिको प्राथमिकतासूची नै निकै लामो हुने गर्दछ। नीति प्राथमिकताधेरै हुँदा स्रोत, साधन र प्रयासहरू छरिन पुगी ठोस उपलव्धि लिन सकिने आधार नै खडा हुन सक्तैन। राजनैतिक समाजवाट पनि नीति संवेदनशीलता दर्शाउनुको साटो उनीहरू आफै लोकप्रीय वन्ने आभ्यान्तरिक स्वभावदेखानाले धेरै आयोजना, धेरै प्रतिवद्धता तर थोरै स्रोत र साधनको विनियोजन गरिएको छ जसले पितलो कार्यान्वयनको संकेत गर्दछ। यो तेश्रो विश्वको वाध्यता पनि हो। त्यस्तै नीति उद्देश्य पनि वृहद र अस्पष्ट खालले राखिदा के गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्टा नै पाउन सकिदैन, यसको प्रभाव नीति कार्यान्वयन र मूल्यांनमा पनि स्वयमेव पर्न
जान्छ।

नीतिलाई निरन्तरता दिने र गतिशील पार्ने सरकारी संयन्त्र भनेको प्रशासन हो। प्रशासनको सम्मति नभै नीतिले कार्यरुप पाउदैन। प्रशासनिक समाज जहिले पनि परितवर्न वोधी भन्दा अभिवृिद्धवादी र स्वचालित भन्दा प्रतिक्रियावादी रहदै आएको छ। प्रशासनले सम्मति नजनाएको नीति कार्यक्रममा सरकारले जति नै प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि उद्देश्यलाई विस्थापन गर्ने, आन्तरिक समन्वीति नदिने र ढिलो कार्यान्वयन गर्ने गरिनाले नीतिको सामयिकता, प्रभावकारिता र लागतप्रभावकारिता सिद्ध हुन सक्तैन। प्रशासनिक समाजले नस्वीकारेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विभिन्न आयोग कार्यदलको सुझाव र ऐन कानून भए पनि यसको उद्देश्य नै विस्थापन भएको छ। त्यस्तै नीतिहरू दाता प्रेरित भएको, नीतिहरूको आन्तरिक समन्विती नभएको, नीति प्रति सरोकार समूहको अपनत्व नभएको र नीति निर्माणमा पर्याप्त अभ्यास नभएको कारणले नीतिले कार्यान्वयनको क्रममा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको छ। यसर्थ यसलाई प्रभावकारी पार्नु आवश्यक छ। प्रथमतः नीति निर्माणका समयमा सरोकारवालालाई सहभागी वनाउन विभिन्न माध्यमहरू खुला गरिनु पर्दछ जसवाट जनताका वास्तविक भावना अभिव्यक्त हुन सकोस साथै कार्यान्वयनका लागि स्वामित्व र सामाजिक परिचालनको आधार वनोस। नीति आफ्नै लागि वनेको छ भन्ने भावना सर्वसाधारण (सरोकारवाला) मा विकास गर्न सकेमा मात्र नीति मार्फत नीति मार्फत सरोकारसमूह स्वत परिचालित भएको अनुभूति हुन जान्छ। सरकार प्राथमिकताको पूर्तिकर्ताको भूमिकामा रहको वर्तमान अवस्थालाई सरकारले जन आकांक्षा र प्राथमिकता निरुपणको संयोजनकर्तामा रहनु पर्दछ नकि खास वर्गको हित रक्षा मात्र गर्ने भूमिकामा। यसर्थ नीति कार्यसूची निर्माण देखि तर्जुमा र नीति निर्णय निरुपणमा सरोकार समूहको संलग्नता अपरिहार्य रूपमा स्वीकार्ने सहभागितात्मक सोच विकास गरिनु पर्दछ।

नीतिहरूको आन्तरिक समन्वय गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ। वृहद प्रकारका नीतहरूमा कार्यनीतिहरूको (क्षेत्रगत नीतिहरूको) समन्वय वढी नै अपेक्षा गरिन्छ। जस्तो कि शिक्षा नीति।यसका लागि स्रोत परिचालन, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको नीति टेवा आवश्यक पर्दछ। तेश्रो पक्ष भनेको यी सवै उपनीतिलाई निरन्तरता दिइनु हो ता परिवर्तन गरिदा नीतिले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्तैन। त्यस्तै अस्पष्ट आशय र धेरै प्राथमिकता पनि राखिनु हुदैन। नीति असर तथा संभावित जोखिमहरूको नीति विश्लेषण तहमा विस्तृत अनुसन्धान र विश्लेषण गरिनु पर्दछ। यसले नीतिको प्रतिफल, यसका अवसर लागत, सामाजिक लागत र वातावरणीय समर्थन जस्ता पक्षहरूलाई नीति वन्ने क्रमममा नै समाहित गर्दछ।

नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा प्रशासनको क्षमता विकास, ससाना नीति र स्थानीय सरोकारका विषयमा नागरिक समूहको संलग्नता, नीति प्रवाहका संभाव्य गेट र काउण्टरको उपलव्धता/व्यवस्था (प्रशासनिक निर्भरता कम गर्नका लागि जसले नीति लागत समेत घटाउछ) आदिमा ध्यान दिइनु पर्छ ताकि कार्यान्वयनमा उद्देश्य विस्थापनको मारमा नीति लक्षित समूह नपरोस। त्यस्तै स्थानीय नीति निर्माणमा स्थानीय सरकारले वृहद नीतिको खाका भित्र रहरे सक्रियता देखाउने वातावरण वनाउनु पर्दछ ताकि कार्यान्वयनको समयमा पनि स्थानीय नागरिक समूह परिचालित होस।

यसर्थ नीति कार्यान्वयनमा सरकार, सरकारी एजेन्सीहरू, नागरिक समूह, स्थानीय र प्रदेश तहका निकायहरू, प्रशासन सवैले आआफ्नो भूमिका, व्यवहार र प्रतिवद्धता प्रति चनाखो हुनुपर्दछ। यो सैद्धान्तिक र कार्यविधिगत समस्या मात्र होइन, व्यावहारिक र संस्थागत संस्कृतिको पनि समस्या हो।

(लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षाको सबै सेवा, समूहको प्रथम पत्रको वस्तुगतः बहुबैकल्पिक प्रश्न (Multiple Choice Question) का लागि अत्यन्त उपयोगी रहेको छ ।)
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100