काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भईरहँदा पक्राउ परेका १६ जना मध्ये गिरोहका मूख्य व्यक्तिहरुको बयान सार्वजनिक भएको छ ।
गिरोहका नाइकेहरुले प्रहरी समक्ष दिएको बयानले देशको उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी नेतृत्व नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको देखाएको हो ।
प्रकरणमा दलका नेता, गृह मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीनिवाससम्म पोलिएका छन् । हिरासतमा रहेका बिचौलियाले सहरका रेस्टुरेन्ट, गृह मन्त्रालय, पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास मात्र होइन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससम्मै पुगेर ‘काम फत्ते गराउन’ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई रकम बुझाएको बयान दिएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म लेनदेनका अखडा बनेको देखिएको छ । विचौलियाहरुको बयानबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव, पूर्व उप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सरकारका सचिव, अख्तियारका वहालवाला प्रमुख आयुक्त र वहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक समेतमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणका मूख्य नाइके भनिएका सानु भण्डारीको बयानमा सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको देखिएको छ । यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी रकम लिनेमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार ईन्द्रजित राइ देखिएका छन् भने, त्यसपछि बढी रकम लिने थापाका पत्नी र छोरा देखिएका छन् ।
राइले साढे पाँच करोड र थापाका पत्नी र छोराले गरी पाँच करोड लिएको विचौलियाहरुको बयानमा देखिएको छ । यस्तै तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, ओलीका सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्यलाई रकम बुझाएको विचौलियाहरुको बयानमा उल्लेख छ ।
गिरोहका मूख्य नाइके सानु भण्डारीले दिएको बयानमा थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र उनका छोरा निरजले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझेको उल्लेख छ । यस्तै तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई पनि इन्द्रजित राईमार्फत नै १ करोड रुपैयाँ दिएको भण्डारीको दाबी छ ।
यस्तै, रामबहादुर थापाका छोरा र पत्नीले पाँच करोड बुझेको दाबी पनि भण्डारीले गरेका छन् । थापा पत्नी नैनकलालाई मन्त्री क्वार्टरमै पुगेर तीन करोड बुझाएको, थापाका छोरा प्रतीकले पछि बाहिर रेष्टुराँमा थप एक करोड बुझेको र नैनकलालाई पनि थप एक करोड दिएको बयानमा उल्लेख छ ।
टोपबहादुर रायमाझी आफैँले १ करोड ६० लाख र छोरा सन्दीपको खातामा थप ४० लाख रुपैयाँ हालिदिएको बयानमा उल्लेख छ । यस्तै २०७६ साल असारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका स्वकीय सचिव लीला जीसी मार्फत ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यलाई १ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बुझाएको भण्डारीको दाबी छ ।
ओलीका सल्लाहकारद्वय अजयक्रान्ति शाक्य र राजेश्वर स्थापितले भने मन्त्री क्वार्टरमा १/१ करोड बुझेको दाबी छ । यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणलाई आफैँले ३० लाख दिएको र गृह सचिव पाण्डेमार्फत थप ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको पनि भण्डारीको बयानमा उल्लेख छ ।
तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालय र सिंहदरबार परिसरमा रकम बुझेको र उनलाई पटक–पटक गरी १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको तथा उनका सुरक्षा गार्ड मार्फत २५ लाख दिएको पनि भण्डारीको दाबी छ । गिरोहका अर्का मूख्य व्यक्ति केशव दुलालले भने पछिल्लो पटक बयान फेरेर पहिले भन्दा फरक बयान दिएको प्रहरीले बताएको छ । पक्राउ परेपछि तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले हिरासतबाटै बालकृष्ण खाँणका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पत्र लेखी दुलालको बयान फेराउन सुझाव दिएको फेला परेको र त्यसपछि दुलाले पहिलेको भन्दा फरक बयान दिएको पनि प्रहरीले बताएको छ ।
तर, दुलालको मोबाइलमा रहेका सन्देश, ह्वाट्स् एप, भाइबरमा रहेका सन्देश तथा अडियो रेकर्ड भण्डारीको बयानसँग मिलेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । यस्तै तत्कालिन गृहसचिव पाण्डेको बयानबाट भने तत्कालिन गृहमन्त्री खाँणले रकम बुझेको प्रष्ट हुने देखिएको छ । पाण्डेको बयानमा खाँणलाई मन्त्रालयमै आएर १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका वहालवाला महानिरीक्षक बसन्त कुँवर समेत तानिने अवस्था देखिएको छ । प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरुले आइजिपी कुँवरले आफू काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा गत वर्ष नै परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्नुका सट्टा फाइल नै गायब बनाएको पाइएको छ ।
आइजीपी कुँवर पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई जोगाउन भरपुर प्रयासमा लागेको र पक्राउ परिसकेका तत्कालिन गृहसचिव पाण्डे मार्फत गिरोहका सदस्यहरूसँग समन्वय गराएको पनि खुलेको छ ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ परेका १६ सहित ३३ जनाविरुद्ध २७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कम्तीमा तीन मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । सरकारी वकिलले बुधबार मुद्दा दायर गर्दै छन् ।