काठमाडौं- सोमबार बिहान सिंहदरबारमा एउटा अनौठो दृश्य देखियो। बढुवा समितिको बैठक सिंहदरबार गेटमा पुगेका संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी मूल गेटमै कर्मचारीको घेराउमा परे।
आइतबारमात्रै शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएकाको पदस्थापन गरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो। मन्त्रीलाई उपसचिवले नमस्कार गरे। मन्त्रीले नमस्कार फर्काउँदै सबै उपसचिवलाई दिइएको जिम्मेवारी कुसलतका साथ पुरा गर्न सुझाव दिए। उनले जनताको गुनासो नआउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए।
मन्त्रालयको भर्याङ उक्लिएर कार्यकक्षभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै विभिन्न जिल्लाबाट आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उनलाई घेरेका थिए। सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सत्यनारायण यादवले आफ्नो वडामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नपठाइ प्रमुख पठाउन आग्रह गरे। प्रमुख पठाउँदा काममा सहज हुने उनको प्रस्टोक्ति थियो।
बारा क्षेत्र नम्बर–३ का पूर्व सांसद रामबाबु कुमार यादव करैयामाइ गाउँपालिकामा एक महिना अघि पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयशंकर चौधरीलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै पुगेका थिए।
अहिले मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र जसपाका नेता तथा कार्यकर्ता दैनिकजसो आफू निकटका कर्मचारीलाई आफ्ना पालिकामा सरुवा गराउन दौडधुप गरिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नेताहरूले यसरी आफूले रोजेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्छ भन्दै मन्त्रालयमा लबिङ गरेपछि मन्त्री र सचिवले अन्य नीतिगत कामसमेत समयमा गर्न सकेका छैनन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण कर्मचारीहरुले आफू अनुकुल ठाउँमा जान शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिँदै आएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका केही पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सात दिन पनि बस्न नपाई फिर्ता भएका छन्। केहीमा त हाजिर समेत गर्न नदिएपछि फिर्ता भए।
ऐनको दफा ५२ मा “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेका कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षका लागि सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
तर, प्रावधानलाई नै काट्ने गरी दफा ५२ कै उपदफा(३) मा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कर्मचारीलाई निजको सरुवापत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिनेछ।’
ऐनमा राजपत्राङ्कित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसमा पहिलो पटक पदस्थापन भएको कार्यालयमा अवधि नपुगी कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा हुने छैन भनेर उल्लेख गरिए पनि सामान्यले ऐन विपरीत गएर हाजिर भएकै दिन सरुवापत्र थमाइदिने गरेको छ।