काठमाडौं – एकपछि अर्को गर्दै देशभरिका सहकारी डुबिसक्दा पनि सरकार भने आश्वासनमा मात्रै सीमित देखिएको छ । घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्दा संकटमा पुगेका सहकारी उकास्ने वा नियामक निकायले कारबाही गर्नुको सट्टा सरकार आश्वासनमै सीमित बनेको हो ।
बुधवार सहकारीकर्मीहरूको राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी आन्दोलनलाई पुँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । ‘हामीले देशको राजनीतिक कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो हुने, शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो, गम्भीर, बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ, समाजवादउन्मुख राज्यको महत्त्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो । तसर्थ, हामीले यसलाई पुँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ’ उनले भने । साथै उनले राज्यले तीन खम्बे अर्थनीतिको व्याख्या गरेको बताउँदै त्यसका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको बताएका छन् ।
तर, आफैँ राज्यको महत्वपूर्ण कार्यकारी निकायमा हुँदा पनि प्रचण्डले सहकारीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने वा उपायहरुबारे चर्चा गर्न सकेका छैनन् । मुलुकभर करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बचत रहेको सहकारी विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा पनि काठमाडौँमा मात्रै तीन हजार बढी सहकारी रहेका छन् । चर्चामा आएका ओरेण्टल, सिभिल, गौतमश्री ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय, धरानको बराह लगायतका सहकारी संस्थाहरूमा ठूलो रकम हिनामिना भएको भन्दै मुद्धा परेका छन् भने कतिपय लगभग बन्द हुने अवस्थामै पुगिसकेका छन् ।
विभागको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि संस्थागत, व्यक्तिगत गरी ५सयको हाराहारीमा उजुरी दर्ता भएको छ । जसमा अधिकांश उजुरी रकम फिर्तासम्बन्धी रहेको र दैनिक १० वटासम्म उजुरी आइरहेको विभागले जनाएको छ ।
‘डुबेका धेरैजसो सहकारीले घरजग्गा र सेयरमा धेरै लगानी गरेको पाइएको छ । सेयरबाट मुनाफा हुन्जेल सहकारीहरू पनि गज्जबले चले, सेयर बजार डुबेसँगै सहकारीहरू समस्यामा परिहाले अहिले जग्गाको कारोबार पनि खस्किएपछि डुब्न थाले’ अर्थविद् अचल पाण्डेले भने । उनले नियामक निकायले पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको अर्बो रकम संकटमा परेको बताएका हुन् । सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, घरजग्गालगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम लगानी भएपछि एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संकटउन्मुख भएका हुन् । महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले पनि समयमै समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको वा ढिलो घोषणा गरेको कारण सहकारीहरूबाट उठ्नसक्ने रकम पनि नउठ्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको थियो । अझ सहकारी डुब्ने खबरहरु फैलँदा, निक्षेप संकलन नहुँदा सानो बचत रकमसमेत फिर्ता गर्न असहज भएको सहकारी सञ्चालहरु बताउँछन् ।
साथै, सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी संरचना बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने हो भने विस्तारै सहकारीको समस्यामा कमी आउने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तै, कारोबारको आकार र गुणस्तरको आधारमा वर्गीकरण गर्ने, तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणलाई विश्वसनीय बनाउनुतर्फ सरकार र नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकार र सम्बिन्धत निकायहरु आश्वासन बाँढ्नमै सीमित हुँदा सहकारीमा देखिएको समस्या तत्कालै समाधान हुने अवस्था भने देखिदैँन । –मध्यान्हबाट