काठमाडौं- सरकारले संघीय नेपालमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तको व्यवस्थाका लागि नयाँ विधेयकको मस्यौदामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
मस्यौदाको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा उपदफा (३) बमोजिमको समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने विषय मस्यौदामा समेटिएको छ।
नयाँ विधेयकमा खस आर्यलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ। संविधानले विपन्न अवस्थामा रहेका खस आर्यलाई आरक्षण दिने व्यवस्था राखेको थियो। त्यही व्यवस्थालाई आधार मान्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा खस आर्य महिला र पुरुषलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको हो।
यस्तै उपदफा (१०) बमोजिम महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको पचास प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी महिलाहरुबीच मात्र प्रतिष्प्रर्धा गराइँदा दलितलाई १२ दशमलव ०५आदिवासी जनजातीलाई २५ दशमलव ४ र खस आर्यलाई सत्ताइस दशमलब दुई प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै उपदफा (२) बमोजिमको पद बाहेकको बाँकी पचास प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टै प्रतिष्प्रर्धा गराईँदा दलितलाई पन्ध्र दशमलब पाँच,आदिवासी जनजातिलाई बत्तीस दशमलब पाँच र विपन्न खस आर्यलाई दश प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको पचास प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका महिला उम्मेदवारहरूबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ :-
(क) दलित -बार्ह दशमलब पाँच प्रतिशत
(ख) आदिवासी जनजाति -पच्चीस दशमलब चार प्रतिशत
(ग) खस आर्य -सत्ताइस दशमलब दुई प्रतिशत
(घ) मधेसी -पन्ध्र दशमलब तीन प्रतिशत
(ङ) थारु -छ दशमलब छ प्रतिशत
(च) मुस्लिम -चार प्रतिशत
(छ) पिछडिएको क्षेत्र -चार प्रतिशत
(ज) अपाङ्गता भएका व्यक्ति -चार प्रतिशत
स्पष्टीकरण : खण्ड (छ) र उपदफा (३) को खण्ड (छ) को प्रयोजनका लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले तोकिए बमोजिमका स्थानीय तह सम्झनु पर्छ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको पद बाहेकको बाँकी पचास प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरूबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ :-
(क) दलित -पन्ध्र दशमलब पाँच प्रतिशत
(ख) आदिवासी जनजाति -बत्तीस दशमलब पाँच प्रतिशत
(ग) विपन्न खस आर्य -दश प्रतिशत
(घ) मधेसी -उन्नाइस प्रतिशत
(ङ) थारु -नौ प्रतिशत
(च) मुस्लिम -पाँच प्रतिशत
(छ) पिछडिएको क्षेत्र -पाँच प्रतिशत
(ज) अपाङ्गता भएका व्यक्ति -चार प्रतिशत
स्पष्टीकरण : खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि “विपन्न खस आर्य” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचयपत्र उपलब्ध नगराए सम्मका लागि तोकिए बमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएको खस आर्य समुदायको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम कुनै समूहको महिलाका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम अङ्क हासिल गरी उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा सोही उपदफा बमोजिम अन्य समूहको महिलाका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तर सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवार मध्ये सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई सिफारिस गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ।