आन्दोलनमा मिटरब्याजी पीडित : मल्हम लगाउने सरकारको प्रयास - Chaitanya News
  • 2026-11-20
  • 21:21:45
  • शुक्रबार,मंसिर ०५, २०८३
  • आन्दोलनमा मिटरब्याजी पीडित : मल्हम लगाउने सरकारको प्रयास

    आन्दोलनमा मिटरब्याजी पीडित : मल्हम लगाउने सरकारको प्रयास

    काठमाडौं –  तराईबाट आएका मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहलकदमी लिएको छ । गत सोमबार काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्परता देखाएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गंगा दाहालले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले सचिवालय मार्फत काम गरेको उल्लेख गरेकी छन् । उनकाअनुसार तराईबाट पैदल हिँडेरै आउन थालेपछि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समस्या समाधान नभएपछि मिटरब्याजी पीडित ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ झरेका हुन् ।

    सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजी पीडितसँग छलफल गर्न गृह सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न समिति गठन भइसकेको छ ।

    वार्ता टोली गठन

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन बनाउन तत्परता देखाएका छन् । सरकारले पीडितसँग बार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । मिटर ब्याज पीडितका मागका विषय वस्तु बुझ्न गठित टोलीले भेटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेट गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

    समितिमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गा रहेका छन् ।

    मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने निर्णय

    सरकारले पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता हटाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

    मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी तयार भएको विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    विधेयक दर्ता गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दै गर्दा सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

    घरायसी व्यवहारमा १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानुन भए पनि कानुनले मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार कानुन संशोधन भएमा मिटरब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ । –मध्यान्हबाट