काठमाडौं- सरकारले रासायनिक मलको भाउ बढाएपछि देशभरिकै किसान चिन्तित बनेका छन् ।यति मात्रै होइन सरकारले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँन नसक्दा किसान सँधैजसो अनेकौँ सास्ति भोग्न बाध्य छन् ।
समयमै मल नपाएर वर्षेनी बाली बिग्रिरहेका किसानहरु तीन चौथाईले भाउ बढेपछि थप चिन्तित बनेका हुन् । नेपालमा आयात हुने रासायनिक मलमध्ये युरिया मलको हिस्सा ५६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ पुर्याएको छ भने यसअघि प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो । त्यसैगरी, ४३ रुपैयाँ किलो रहेको डीएपी मलको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँले बढेको छ भने ३१ रुपैयाँ केजी रहेको पोटास मलको मूल्य ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत तथा न्यून विक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिन पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर खस्किदाँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यको वृद्धि भएका कारण भाउ बढेको बताएका हुन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार नेपालमा बर्षेनी ९ लाख मेट्रिकटन मलको माग हुने गरेको छ । तर, बजारमा मल अभाव हुँदा ४ देखि ५ लाख मेट्रिकटन मल तस्करी मार्फत विक्रीवितरण भईरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याउन टेन्डर गर्दै आएका छन् । एक दर्जनभन्दा धेरै मल बिक्रेता कम्पनीमार्फत मल टेन्डर गरी नेपालमा ल्याउन ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कम्तीमा तीन–चार महिना लाग्ने गरेको छ । तर, टेन्डरको जिम्मा पाएका कम्पनीले समेत भारतमा मल किन्न दुई महिना कुर्नुपर्ने र खरिद गरेको मल ल्याउन एक महिना लाग्ने बताउँदै वर्षेनी बजारमा मलको अभाव गराईरहेको छ । तरपनि, सरकारले कृषकलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने र वास्तविक किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनै सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिक टन आयातको सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म २ लाख ३७ हजार ५०० टन आयात भइसकेको र बाँकी ९४ हजार टन मल आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही तथ्यांक हेर्दापनि यो वर्ष मलमा मूल्यवृद्धि मात्रै होईन, समयमै किसानले मल नपाउने निश्चित देखिएको छ ।
यता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानलाइ प्रोत्साहन गर्न हरेक वार्षिक बजेटमा केही प्रतिशत अनुदान छुट्टाएपनि उक्त रकम भने पहुँचवालाको हातमा मात्रै पुग्ने गरेको छ । नक्कली फर्म दर्ता गराएर वा वास्तविक किसानलाई केही रकमको प्रलोभनमा पारेर बिचौलियाले अनुदान हात पारिरहेका छन् । अझ रासायनिक मलको मूल्य बढाएको सरकारले अनुदान रकम भने कटौती गर्ने जनाएको छ । जसमा युरिया मलमा सरकारले दिदैँ आएको ८० प्रतिशत अनुदान घटेर ६४.५ प्रतिशतमा पुग्नेभएको छ ।
त्यस्तै, डीएपी मलमा यसअघि दिइएको ५९ प्रतिशतको अनुदान ५२.४ र पोटासमा दिइएको ५८ प्रतिशत अनुदानलाई ४६ प्रतिशतमा झारिएको हो । जसले रासायनिक मलमा सरकारले दिएको समग्र ७०.८२ प्रतिशत अनुदान ५९ प्रतिशतमा झरेको मन्त्रालयले जनाएको हो । एकातिर अनुदान वास्तविक किसानसमक्ष नपुग्नु अनि अर्कातिर पाएको अनुदानको फाईदा पनि बिचौलियाले मात्रै पाउँदा वास्तविक किसान दोहोरो मारमा परेका छन् ।
तरपनि, सरकारले अनुगमनलाई चुस्त बनाएर विचौलिया मात्रै मोटाउने प्रवृत्ति हटाउन पहल गरेको देखिदैँन । जसले गर्दा किसान मात्रै होईन, उपभोक्ताले समेत महंगीको मार खेप्नु परेको छ ।
यसैबीच हाल सरकार रासायनिक मलमा नै पूर्ण रुपमा भर पर्दा कृषि उत्पादन क्रमश घट्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । अघिल्लो संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दुई वर्षअघि नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गरी मुललाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ भने सरकारले ध्यान दिएको छैन ।