पहिलो चरणमा ५० हजार टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
कोशी प्रदेशमा सक्षम छोरी कार्यक्रम, ७ करोड बजेट विनियोजन
लुम्बिनी सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट स्वीकृति प्रदान
गण्डकीमा वन वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब २१ करोडबजेट विनियोजन, प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा जोड
गण्डकी प्रदेशमा कृषिका लागि २ अर्बको बजेट
कर्णाली प्रदेशको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
सार्वजनिक खर्चमा सुधार छैन, असारमा मात्रै ६ खर्ब १८ अर्ब खर्चको चाप
मधेश सरकारका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि
मधेस प्रदेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट
वन ऐनको जटिलताले रोकिएका १९ हजार मेगावाट आयोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी सुधारको माग
उत्पादनबाट उपयोगतर्फ ऊर्जा नीतिको मोड: पूर्वाधार, खपत र विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित सरकार
लोक सेवा आयोगको नयाँ कार्यतालिका: अब १२ महिनामै पदपूर्ति, परीक्षार्थीदेखि सरकारी संयन्त्रसम्म के बदलिन्छ?
मन्त्रालय पुनर्संरचनामा बागमती प्रदेश, आजदेखि १४ बाट ८ मन्त्रालयमा सीमित