About Author

विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनिवार्य

काठमाडौँ– सरकारले विमानस्थलको निर्माणसँगै सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसदमा पेस भएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा सरकारको स्वीकृतिमा विमानस्थल वा त्यसबाट प्रवाह हुने सेवा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा १४ मा प्राधिकरणले विमानस्थल आफैँ सञ्चालन गर्न सक्ने तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिए सरकारी वा गैरसरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो। निजी क्षेत्रलाई यस्तो जिम्मेवारी दिँदा भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसले विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने आधार तयार गर्नेछ। निर्माणमा पनि निजी र विदेशी पूँजी परिचालन गरिने: विधेयकले विमानस्थल पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा सरकारी लगानीसँगै निजी र विदेशी पूँजी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। दफा ४५ अनुसार प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ। त्यस्तो लगानी व्यावसायिक योजनाका आधारमा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी सरकार तथा संस्थासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा संयुक्त साझेदारीमार्फत विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले ठूला विमानस्थल पूर्वाधारका लागि सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहने अवस्थाभन्दा बाहिर गएर निजी तथा वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ। नयाँ विमानस्थल निर्माणमा सम्भाव्यता अनिवार्य: तर निजी तथा विदेशी लगानीका लागि बाटो खुला गरिए पनि नयाँ विमानस्थल निर्माणलाई भने विधेयकले निर्बाध रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छैन। नयाँ विमानस्थल आवश्यक भए–नभएको निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा भौगोलिक उपयुक्तता, पर्यटकीय र वातावरणीय पक्ष, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा लगानी जुट्ने सम्भावनालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी सामाजिक उत्तरदायित्व तथा विमानस्थलको सामरिक र रणनीतिक महत्त्वसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आए विमानस्थल क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा मात्रै निर्भर रहने मोडलसँगै निजी क्षेत्र, संयुक्त लगानी र पीपीपीमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने विकल्प कानुनी रूपमा खुला हुनेछ।