१. न्यायिक सक्रियताको महत्व माथि चर्चा गर्दै न्यायिक सक्रियताका सीमाहरुबारे प्रकाश पार्नुहोस् । पृष्ठभूमि – रिटमार्फत न्यायालय सक्रिय भएर संविधान र कानुनको संरक्षण गर्दै जनताका अधिकार स्थापित गराई राज्यको जिम्मेवारी पूरा गराउन निर्देशन दिने अंगका रूपमा स्थापित हुँदै छ । न्यायिक सक्रियताको महत्व – सार्वजनिक हित र भलाइमा योगदान पुर्याउन –कानुनको रचनात्मक र प्रगतिशील व्याख्या मार्फत कानुनको रिक्तता परिपूर्ति गर्न – संवैधानिक र कानुनी गतिशीलता प्रदान गर्न – सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्न – लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा टेवा पुर्याउन –नागरिक अधिकारको प्रत्याभुति गराउन – संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न –लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानुनको शासनको अवधारणा अनुरूप शासन सञ्चालनमा योगदान गर्न –कार्यपालिका र विधायिकाको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्न –आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन – मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रचलन गराउन –न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट कानुनको अस्पष्टता, द्विविधा, रिक्तता र अपूर्णता हटाउन न्यायिक सक्रियताका सीमाहरु –राजनीतिक मामिलाहरु –कानुनी र संवैधानिक प्रश्न समावेश नभएका विषयहरु –हकदैया नभएको वा निवेदकसँग सार्थक सम्बन्ध नभएका विषयहरु –काल्पनिक विषयहरु – कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयहरु –अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र मामिलाहरू –सार्वजनिक नीतिका विषयहरू – सन्धिमा अन्त निहित विषयहरु –राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु – राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरु कार्यान्वयन भए नभएको विषय – नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीको प्रयोगको विषयहरु – विधायकीको काम–कारबाही नियमित भए/नभएको विषय – संसद्मा विधायकीले व्यक्त गरेको धारणाको विषय –समकक्षी निकायका क्षेत्राधिकारको विषय –निर्वाचन क्षेत्र आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित विषय –सैनिक अदालतको काम–कारबाही र निर्णयको विषय – विशुद्ध प्राज्ञिक विषय – समाप्त भइसकेको विवादको विषय – विधायकीको स्वविके र बुद्धिमतताको विषय – अदालत आफैंले विवाद सिर्जना गर्न नहुने –कानुनी राय र परामर्शदायी भूमिकामा रहन नहुने – पूर्ण रूपमा विकसित, परिभाषित र तयार नभएका विषयहरु –सकारात्मक विभेदका लागि लिइएका नीतिका विषयहरु निष्कर्ष: संविधानले तोकेको सीमा, संविधानवादको मान्यता, न्यायका मान्य सिद्धान्त र कानुनी शासनलगायतको परिधिभित्र न्यायालय सक्रिय हुन्छ । न्यायिक सक्रियताको क्षेत्र कति हुने भनेर किटान गर्न नसकिए पनि न्यायिक आत्मसंयमको दायरा नै न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमा हुने स्पष्ट छ । २. रिटका प्रकारहरु उल्लेख गर्दै उल्लेखित रिटहरु जारी हुने र नहुने अवस्थाहरु प्रकाश पार्नुहोस् । पृष्ठभूमि – हक अधिकार प्रचलन गराउनका लागि प्रबन्ध गरिएको विशिष्ट प्रकृतिको उपचारलाई रिट भनिन्छ । – रिट विधिशास्त्रमा व्यक्तिको सारभूत अधिकारको प्रचलनका लागि प्रयोग गरिने असाधारण प्रकृतिको उपचारको अधिकार हो। –रिट जहाँ अधिकार, त्यहाँ उपचारको मान्यतामा आधारित रहेको छ । रिटका प्रकारहरु र जारी हुने अवस्था १. बन्दीप्रत्यक्षीकरण – गैरकानुनी थुनामा रहेको व्यक्तिलाई थुनामुक्त गराउन जारी गरिने रिट नै बन्दीप्रत्यक्षीकरण हो । – बन्दीप्रत्यक्षीकरण संकटकालमा समेत निलम्बन नहुने रिट हो । – बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा बन्दीको अपराध वा निरअपराधको निक्र्याैल नगरी थुनाको वैधता मात्र परीक्षण गरिन्छ । – कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति अनुरूप कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वन्त्रता अपहरण गरिए गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी अपहरित स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना गर्नु नै रिटको उद्देश्य हो । (क) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने अवस्था – गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएकोमा – थुनामा रहेको कारबाहीमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएमा – थुनामा राख्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारण नदेखिएमा – कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी वेरितपूर्वक थुनामा राखेमा – बदनियतसाथ वा प्रवृत्त भावनाले ग्रसित भई थुनामा राखेमा – थुनामा राख्नुपर्ने कारण नखुलाई वा पक्राउ पुर्जीबिना थुनामा राखेमा – जुन कानुनअन्तर्गत थुनामा राखिएको हो सोही कानुन असंवैधानिक भएमा – कानुन बमोजिम थुनामा राखे पनि पुर्पक्ष नगरी राखेमा – कानुनले तोकेको हदभन्दा बढी कैदमा बस्नुपर्ने गरी फैसला भएकोमा – तोकिएको अवधिभन्दा धेरै समय थुनामा राखेमा (ख) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी नहुने अवस्था – थुनुवा थुनाबाट मुक्त भइसकेको भएमा – गैरन्यायिक थुना न्यायिक थुनामा रूपान्तरण भएमा – म्याद थप भई कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा थुनिएमा – पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा – निर्णयको औचित्यभित्र प्रवेश गरी तथ्यको निरुपण गर्नुपर्ने स्थिति रहेमा – अपरिपक्व निवेदन परेकोमा – कानुन बमोजिम फैसला भई थुनामा रहेकोमा – बन्दीको मृत्यु भइसकेको भएमा – अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोमा २. उत्प्रेषण – सार्वजनिक निकायको गैरकानुनी निर्णय बदर गर्न जारी गरिने रिट नै उत्प्रेषण हो । – भइसकेको निर्णयको वैधता परिक्षण गर्नु उत्प्रेषणको मुख्य उद्देश्य हो । (क) उत्प्रेषण जारी हुने अवस्था – आफूलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेकोमा – आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेकोमा – अधिकारक्षेत्र पन्छाई निर्णय गरेकोमा – अधिकार क्षेत्र पन्छाई कारबाही गरेकोमा – प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएकोमा – तोकिएको कार्यविधि अवलम्बन नगरेकोमा – कानुनको प्रयोग एवं व्याख्यामा त्रुटि भएमा – निर्णयमा मनासिब र पर्याप्त कारण नखुलाएको भएमा – प्रवृत्त भावना राखी बदनियतसाथ अधिकारको प्रयोग भएकोमा – गणपूरक संख्याबिना निर्णय गरेकोमा – न्यायिक मनको प्रयोग नभएकोमा – स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो को विपरीत विभागीय निर्णय वा परिपत्रको आधारमा निर्णय गरेकोमा – पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी निर्णय गरेकोमा – प्राप्त गर्न खोजिएको नतिजा र कारबाही बीच सन्तुलन नरहेमा – कानुनले आधिकारिता नै प्रदान गर्न नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा काम भएकोमा – कुनै आधार र कारण बिना सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णय बदर गरेकोमा – पुरावेदनको हकलाई निरर्थक बनाउने गरी निर्णय गरेकोमा (ख) उत्प्रेषण जारी नहुने अवस्था – माग गरेको कुरा प्राप्त भइसकेकोमा – मातहत अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेको विषयमा – निर्विवाद हक कायम नभएकोमा – तह तह अदालतबाट फैसला भएकोमा – वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा – विपक्षी बनाउनुपर्नेलाई विपक्षी नबनाएकोमा – माग स्पष्ट नभएकोमा – तेस्रो पक्षको हक स्थापित भइसकेकोमा – नीतिगत विषय भइसकेकोमा – सफा हात लिएर नआएकोमा – हकदैयाको अभाव भएकोमा – अनुचित विलम्ब गरी निवेदन आएमा ३. परमादेश – कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउन अदालतबाट जारी गरिने आदेशलाई परमादेश भनिन्छ । – परमादेशलाई विस्तृत उपचारको स्वभाव भएको उच्चस्तरीय विशेष अधिकार सम्पन्न रिटको रूपमा लिइन्छ । (क) परमादेश जारी हुने अवस्था – कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेकोमा – अनिश्चित् कालसम्म निर्णय नगरेकोमा – मौलिक हकको प्रचलन गराउनुपर्ने भएमा – कानुन बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन पर्ने भएमा – प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवादको मौका प्रदान गर्नुपर्ने भएमा – स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा (ख) परमादेश जारी नहुने अवस्था – नीतिगत विषय भएमा – करारीय हक र दायित्व पालना गराउन माग गरेकोमा – कानुन बमोजिमको कर्तव्य पालना गराउन समयमै माग गरेको प्रमाणित नभएकोमा – कुनै काम गर्ने अधिकार नै नभएको निकाय विरुद्ध रिट परेकोमा – कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोमा – निर्वादित हकको विषय नभएकोमा – कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भइसकेको भएमा – नाम मात्रको राष्ट्र प्रमुख वा निजी व्यक्ति भएमा – तेस्रो पक्षलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा ४. प्रतिषेध – गैरकानुनी निर्णय रोक्न जारी गरिने रिटलाई प्रतिषेध भनिन्छ । – प्रतिषेधलाई निरोधात्मक एवं निषेधात्मक प्रकृतिको रिट मानिन्छ । – प्रतिषेधको रिट निर्णयपूर्व जारी हुन्छ । (क) प्रतिषेध जारी हुने अवस्था – अनधिकृत कारबाही हुन लागेमा – कानुन नै असंवैधानिक भएमा – मौलिक हक कुण्ठित हुन लागेमा – प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम हुन लागेमा – क्षेत्राधिकार विहिनतामा निर्णय हुन लागेमा (ख) प्रतिषेध जारी नहुने अवस्था – विभागीय कारबाहीको विषय भएमा – नीतिगत विषय भएमा – वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा – प्रशासनिक काम–कारबाहीको विषय भएमा – निवेदकको हकमा कुनै तात्विक असर नपरेकोमा – अदालतमा विचाराधीन विषय भएमा – विलम्ब गरी निवेदन परेको भएमा ५. अधिकारपृच्छा – अधिकारपृच्छा सार्वजनिक पदमा भएको नियुक्तिको विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । – कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम–कारबाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलाई अधिकारपृच्छाका रूपमा बुझिन्छ । (क) अधिकारपृच्छा जारी हुने अवस्था – तोकिएको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त, निवार्चित वा मनोनयन भएकोमा – तोकिएको योग्यता नभएकोमा – सार्वजनिक अधिकारीले अनाधिकृत हक, सुविधा, स्वतन्त्रता हनन गरेमा – प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा (ख) अधिकारपृच्छा जारी नहुने अवस्था – नेपाल सरकारको निर्णानुसार सिर्जना हुने पद भएमा – प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने पद भएकोमा – स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग नगरी सरकारी निर्देशनले काम गर्ने पद भएमा – सार्वजनिक पदबाट हटेकोमा – पदको वास्तविक उपयोग नगरेकोमा – उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था भएकोमा – निजी संस्था भएमा निष्कर्ष: कार्यकारीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाई जनाधिकारको रक्षा गर्न रिट प्रभावकारी न्यायिक उपचार मानिन्छ ।
३. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गराउनका लागि गरिएका प्रयासहरु उल्लेख गर्नुहोस् । पृष्ठभूमि – निश्चत नियममा बसेर गरिने मर्यादित व्यवहारलाई नै अनुशासन भनिन्छ । – प्रचलित नियम, आचार संहिता र स्थापित व्यवहार प्रणालीको अनुशरणबाट निर्माण हुने जीवनशैलीको ढाँचालाई नै अनुशासन भनिन्छ । – यो मानिसलाई मार्गनिर्देशन गरी असल, अनुकरणीय र प्रशंसनीय बनाउने जीवन प्रणाली हो । अनुशासन कायम गराउनका लागि गरिएका प्रयासहरु (क) संवैधानिक व्यवस्था – प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा सुशासन प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको । – राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कानुनको शासन तथा अनुशासन र मर्यादामा आधारित सामाजिक मूल्यहरुको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको । – नागरिकका कर्तव्य तथा राष्ट्रिय हितका विषयहरु तोकी अनुशासन र आचारसंहिताका संवैधानिक मानक निर्धारण गरिएको । – सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक तथा जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको । – सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायि सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य राखिएको । (ख) कानुनी व्यवस्था – प्रस्तावनामा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी निजामती सेवाको परिकल्पना गरिएको । – विभिन्न सेवाको गठन गरी व्यावसायिकतामा जोड दिइएको । – कार्यविवरणको व्यवस्था गरिएको । – सेवा समूह तथा उपसमूहको गठन गरिएको । – लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको । – सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था गरिएको । – अध्ययन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको । – कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरुको व्यवस्था गरिएको । – अनुशासन र आचारसंहिता पालन समेतलाई सुदृढीकरण गर्न निजामती कर्मचारीका लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको । (ग) कार्यगत व्यवस्था – समय–समयमा विभिन्न समितिहरु गठन गरी प्रशासन सुधारको प्रयास गरिएको (बुच कमिसनदेखि दाहाल समितिसम्म) – संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता प्रदान गरिएको । – कार्यसम्पादन सम्झौता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा करार, व्यवस्थापन करार जस्ता उपायहरुको अवलम्बन गरिएको । – नागरिक तथा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको । – विभिन्न तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिएको निष्कर्ष अनुशासन व्यवसायिकताको आधारभूत अवयव हो । जसले असल, सुसंस्कृत तथा विधिसम्मत व्यवहार एवं आचरण तथा संस्कार निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ । ४. सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षाको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्नुहोस् । संवैधानिक व्यवस्था – नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्ने (धारा १५८) – नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएक मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने (धारा १५८) कानुनी व्यवस्था (क) मुलुकी फौजदारी कार्य विधि संहिता–२०७४ – अनुसूची १ र २ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने – अनुसूची ३ मा उल्लेखित मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने – सरकारी वकिलको अनुमति एवं सामान्य निर्देशनमा रही अन्य कानुन व्यवसायीले पनि सरकारीवादी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने (ख) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ – अनुसूची २८ बमोजिमका सरकारवादी देवानी मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने – नेपाल सरकार, त्यसको कुनै निकाय, अदालत र संवैधानकि निकायको हक हित र सरोकार निहित भएको देवानी मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने – नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई दायर भएको वा नेपाल सरकारवादी भएको मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्ने (ग) नेपाल कानुन व्यवसायी ऐन–२०५० – कानुन व्यवसायीको रूपमा परिषद्मा दरिएकाले मात्र बहस पैरवी गर्न पाउने सरकारी वकिलको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको – वन ऐन–२०७६ लगायतका अन्य विषयगत कानुनमा नेपाल सरकारवादी भई चलेका मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने (घ) सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली–२०७७ – दुवै पक्ष सरकारी भएको व्यवस्थामा सरकारी वकिलले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन भएमा सोही बमोजिम हुने – नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा एवं कानुनी राय सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी भई कार्यान्वयन भएको (ङ) सरकारी वकिल तथा सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता–२०७५ – पदीय र पेसागत आचरण अन्तर्गत विवादका दुवै पक्ष सरकारी निकाय रहेछन् भने जसमा राज्यको बढी सरोकार र सार्वजनिक हित निहित रहेको हुन्छ सोही पक्षको तर्फबाट बहस र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको


