About Author

अतिरिक्त विद्युत्को बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा प्रवेश गराउने तयारी

काठमाडौँ– नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाइएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कानुनी, नियामकीय र संस्थागत आधारसहित व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक विद्युत् खपत बढे पनि उत्पादनको तुलनामा अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसको बजार सुनिश्चित गर्न अहिले नै आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्ने देखिएको छ। विद्युत् व्यापारमा बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने, विद्युत् तालिका निर्धारण, मापन तथा भुक्तानी फर्छ्योटलगायतका व्यावसायिक प्रक्रिया समेटिन्छन्। यही प्रक्रियालाई विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउने अवसर प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ। यसअन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई एनओसी वा एलओआई प्रदान गर्ने व्यवस्था अघि बढाउन लागिएको छ। तर एनओसी वा एलओआईलाई विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो स्वीकृतिले कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी गर्न आधार प्रदान गर्नेछ। एनओसी वा एलओआईले कुनै निश्चित परिमाणको विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने छैन। त्यस्तै, यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त हुने छैन। वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानुन, नियम, नियामकीय व्यवस्था तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्नेछ। व्यापारका क्रममा उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, भुक्तानी तथा विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम पनि सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्नेछ। व्यापार कम्पनीभन्दा महत्वपूर्ण बजार पूर्वाधार: सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि निजी कम्पनी स्थापना गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट गरेको छ। प्रभावकारी विद्युत् बजारका लागि प्रसारण प्रणाली, खुला पहुँच, बजार नियम, नियमन, मापन, तालिका निर्धारण तथा भुक्तानी फर्छ्योटलगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित मुलुकको बजारसम्बन्धी नियम, सरकारी स्वीकृति र प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ। विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्पादन मात्रै होइन, बजारसम्म जोड्ने लक्ष्य: नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नगरी उत्पादनदेखि प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार हुँदै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसम्म जोड्ने समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहेका बेला बजारको सुनिश्चितता गर्न नसकिए अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने र बजार तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर दिन खोजिएको हो। निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, व्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने तथा अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर निजी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट कानुन, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रसारण प्रणालीको क्षमतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। यसरी विद्युत् व्यापारलाई केवल बिजुली खरिद–बिक्रीको विषयका रूपमा नभई नेपालमा बढिरहेको ऊर्जा उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।