‘सुदूर अब दूर छैन, झिकै–झिकै माया तिमीलाई।’

काठमाडौं– चुनावी अभियानका क्रममा सुदूरपश्चिम पुगेर तत्कालीन उम्मेदवार बालेन शाहले बोलेको यो वाक्य त्यहाँका नागरिकका लागि केवल चुनावी भाषण थिएन, केन्द्र र सुदूरपश्चिमबीचको दूरी घट्ने आशाको अभिव्यक्ति पनि थियो।

अहिले त्यही बालेन शाह प्रधानमन्त्री छन्। सत्ता परिवर्तन भएको छ, नेतृत्व परिवर्तन भएको छ र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत उनकै काँधमा छ।

तर दशैंको मुखमा सुदूरपश्चिम घर फर्किन खोज्ने नागरिकका लागि प्रश्न फेरि उहीँ छ, सुदूर अब दूर छैन भने काठमाडौं–धनगढीको हवाई यात्रा यति महँगो किन?

सडकमा बाढी–पहिरोको जोखिम छ। कतिपय सडकखण्ड अवरुद्ध छन्। लामो दूरीको यात्रा अनिश्चित बनेको छ। यस्तो अवस्थामा हवाई यात्रा रोज्नु नागरिकको रहरभन्दा बाध्यता बनेको छ।

तर बाध्यताको यही समयमा काठमाडौं–धनगढीको हवाई टिकट २२ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नुले सरकारको नियमन र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सडक बन्द, आकाशमा महँगो यात्रा:

दशैंमा घर फर्किने यात्रुको चाप हरेक वर्ष बढ्छ। यसपटक भने प्राकृतिक विपत्तिले सडक यात्रालाई थप जटिल बनाएको छ।

लगातारको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण प्रमुख राजमार्ग प्रभावित हुँदा राजधानीबाट सुदूरपश्चिम जाने यात्रुको ठूलो हिस्सा हवाई सेवातर्फ धकेलिएको छ।

यही अवस्थामा काठमाडौं–धनगढीको टिकटदर चर्किएको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार असोज २६ अर्थात् अक्टोबर १२ का लागि श्री एयरलाइन्सको काठमाडौं–धनगढी उडानको भाडा रु. १६ हजार ७८९ देखि रु. २२ हजार १८० सम्म पुगेको छ। नन–रिफन्डेबल टिकट करिब रु. १६ हजारदेखि १८ हजार र रिफन्डेबल टिकट रु. १९ हजारदेखि २२ हजारभन्दा माथि पुगेको विवरण छ।

सर्वसाधारणका लागि यो सामान्य मूल्य होइन। दशैंमा परिवार भेट्न घर जान खोज्ने कम आय भएका नागरिकका लागि यो ठूलो आर्थिक बोझ हो।

अझ तुलना गर्दा प्रश्न झनै पेचिलो हुन्छ।

काठमाडौंबाट भारतको नयाँ दिल्ली जाने केही उडानको टिकट यहीभन्दा सस्तो देखिन्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार एयर इन्डियाको टिकट करिब रु. १८ हजार ४७५ र नेपाल एयरलाइन्सको करिब रु. १२ हजार ५११ रहेको छ।

अर्थात्, आफ्नै देशको राजधानीबाट सुदूरपश्चिम पुग्न सीमापार दिल्ली पुग्नुभन्दा महँगो पर्ने अवस्था देखिएको छ।

बालेनको नाराको अर्थ अब व्यवहारमा खोजिँदै:

बालेन शाहले चुनावका क्रममा सुदूरपश्चिमसँग जोडेर बोलेका शब्द अहिले फेरि चर्चामा आउनुको कारण यही हो।

‘सुदूर अब दूर छैन’ भन्ने राजनीतिक सन्देशको वास्तविक परीक्षण सडक, यातायात, हवाई सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता दैनिक जीवनका सेवामा हुन्छ।

सुदूरपश्चिमवासीका लागि काठमाडौंसँगको दूरी केवल भौगोलिक दूरी होइन। यात्रा गर्न लाग्ने समय, सडकको अवस्था र टिकटको मूल्यले पनि त्यो दूरी निर्धारण गर्छ।

यदि दशैंमा घर जान चाहने नागरिकले हवाई टिकटमै मासिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्छ भने भौगोलिक दूरी घटेको महसुस नागरिकले कसरी गर्ने?

त्यसैले अहिले सुदूरपश्चिमबाट उठेको प्रश्न बालेन शाहको चुनावी अभिव्यक्तिसँग जोडिएको छ, नारा र व्यवहारबीचको दूरी कहिले घट्छ?

एयरलाइन्सको आफ्नै तर्क:

हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरू भने भाडा वृद्धि आफूखुसी गरिएको नभई माग र आपूर्तिको अवस्थासँग जोडिएको बताउँछन्।

दशैंमा काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने यात्रु धेरै हुने तर फर्किँदा पर्याप्त यात्रु नहुँदा जहाज एकतर्फी सञ्चालनको दबाब पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

इन्धन, मर्मतसम्भार, विमानस्थल शुल्क, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्चसमेत रहेको भन्दै एयरलाइन्सहरूले भाडा निर्धारणको आफ्नो प्रणालीलाई व्यावसायिक आवश्यकतासँग जोड्छन्।

‘डाइनामिक प्राइसिङ’ अन्तर्गत माग बढेपछि टिकटको मूल्य पनि बढ्दै जाने व्यवस्था हवाई क्षेत्रमा सामान्य मानिन्छ।

तर नागरिकको प्रश्न पनि सामान्य छैन।

संकटको समयमा नागरिकसँग विकल्प नै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा बजारको सामान्य नियम मात्र लागू हुन्छ कि राज्यको विशेष जिम्मेवारी पनि हुन्छ?

यही प्रश्न अहिले सरकारसामु आएको छ।

अधिकतम सीमा छ, तर राहत कहाँ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न गन्तव्यका लागि हवाई भाडाको अधिकतम सीमा तोकेको छ।

एयरलाइन्सहरूले सो सीमाभित्र टिकट बिक्री गरिरहेको भए कानुनी रूपमा उनीहरूको बचाउ हुन सक्छ। तर यात्रुको गुनासो कानुनी अधिकतम सीमाभन्दा बाहिरको मात्र होइन।

गुनासो के हो भने, चाडपर्व र विपत्तिको समयमा मध्यम मूल्यका टिकट उपलब्ध नहुने र यात्रुले महँगो श्रेणीको टिकट लिन बाध्य हुने अवस्था किन आउँछ?

सडक अवरुद्ध भएका बेला हवाई सेवा यात्रुको वैकल्पिक माध्यम मात्र होइन, अत्यावश्यक यातायात सेवा बन्न पुग्छ।

त्यसैले नियमनको अर्थ केवल ‘अधिकतम सीमा नाघ्यो कि नाघेन’ भन्ने जाँचमा सीमित हुन नहुने नागरिकको माग छ।

संसद्मा पनि उठ्यो हवाई भाडाको विषय:

हवाई भाडाको विषय जनस्तरबाट उठेर संसद्सम्म पुगेको छ।

सांसद रमेश प्रसाईंले हरेक दशैं–तिहारमा एयरलाइन्सहरूले मनपरी भाडा कायम गर्ने गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद आकृति अवस्थीले पनि दशैंको समयमा यात्रुको चाप र बाढी–पहिरोका कारण सडक अवरोधलाई जोड्दै नागरिकले बाध्यताको मूल्य तिर्नुपरेको बताएकी छन्।

यी अभिव्यक्तिले देखाउँछ, हवाई भाडाको विषय अब यात्रु र एयरलाइन्सबीचको सामान्य व्यावसायिक विवादमा मात्र सीमित छैन। यो सार्वजनिक सेवा, नियमन र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

धनगढी मात्र होइन, देशभर समस्या:

हवाई भाडा बढेको गुनासो धनगढीका यात्रुमा मात्र छैन।

काठमाडौं–भद्रपुरको टिकट करिब रु. ८ हजार आसपासबाट बढेर रु. १५ हजार ७७८ सम्म पुगेको विवरण छ।

काठमाडौं–सुर्खेतको टिकट सामान्य अवस्थामा रु. ९ हजार हाराहारीबाट बढेर रु. १८ हजार ७० सम्म पुगेको छ।

काठमाडौं–नेपालगञ्जको टिकट सामान्य अवस्थामा रु. ६ हजार ६ सयदेखि रु. ८ हजार ५ सयसम्म पर्ने गरेकोमा अहिले रु. १३ हजार ६९० देखि रु. १७ हजार ७५ सम्म पुगेको विवरण छ।

काठमाडौं–विराटनगरको टिकट पनि रु. ११ हजार ४३० नाघेको छ।

यसले देखाउँछ, समस्या कुनै एउटा एयरलाइन्स वा गन्तव्यको मात्र होइन। हरेक चाडपर्वमा दोहोरिने मूल्यवृद्धिको संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनसामु चुनौती:

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि यो विषय एउटा प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी राजनीतिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बन्न सक्छ।

किनकि सुदूरपश्चिमसँग जोडिएको उनको चुनावी भाषण अहिले पनि सार्वजनिक स्मृतिमा छ।

त्यतिबेला उनले दूरी घटाउने कुरा गरेका थिए। अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा नागरिकले दूरी घटेको अनुभव गर्ने अवस्था बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।

यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले आफैं हवाई टिकटको मूल्य तोक्नुपर्छ भन्ने होइन। तर सम्बन्धित मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरलाइन्सबीच समन्वय गरेर संकटका बेला यात्रुलाई राहत दिने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सरकारसँग रहन्छ।

विशेषगरी सडक अवरुद्ध भएका बेला प्रभावित गन्तव्यमा अतिरिक्त उडान, मध्यम भाडाका टिकटको उपलब्धता, टिकट बिक्रीको पारदर्शिता र अधिकतम भाडाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।

‘सुदूर’ शब्द दूरीको मात्र होइन:

सुदूरपश्चिमलाई काठमाडौंसँग जोड्ने विषयमा वर्षौंदेखि सडक, हवाई सेवा र पूर्वाधारको बहस हुँदै आएको छ।

तर दूरी घटाउने अर्थ केवल नयाँ सडक बनाउनु वा विमानस्थल विस्तार गर्नु मात्र होइन।

नागरिकले आफ्नो घर जान सक्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने पनि दूरीकै एउटा मापन हो।

दशैंमा घर फर्किन चाहने धनगढीका नागरिकले टिकट किन्न २०–२२ हजार रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ भने राज्यले बनाएको यातायात प्रणाली नागरिकमैत्री छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

अझ जब दिल्ली पुग्ने टिकट त्यसको तुलनामा सस्तो देखिन्छ, त्यो तुलना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने विषय मात्र होइन, नीति निर्माताले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने संकेत पनि हो।

नाराबाट नीतिसम्मको यात्रा:

‘सुदूर अब दूर छैन’ भन्ने वाक्य चुनावी सभामा लोकप्रिय हुन सक्छ। तर त्यसको वास्तविक अर्थ सत्ता सञ्चालनमा देखिनुपर्ने हुन्छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक यातायात सहज बनाउने, हवाई भाडा पहुँचयोग्य राख्ने, विपद्को समयमा नागरिकलाई राहत दिने र दुर्गम क्षेत्रलाई केन्द्रसँग जोड्ने काम नै त्यस्तो नाराको व्यवहारिक परीक्षा हो।

दशैंको मुखमा आकाशिएको हवाई भाडाले अहिले त्यही परीक्षा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारसामु राखेको छ।

सुदूरपश्चिमवासीले सरकारसँग नयाँ नारा मागेका छैनन्। उनीहरूलाई घर पुग्ने सहज बाटो र तिर्न सक्ने भाडा चाहिएको छ।

‘सुदूर अब दूर छैन’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा प्रमाणित हुने हो भने संकटको समयमा सबैभन्दा पहिले देखिनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो, नागरिकको यात्रा।

किनकि सुदूरपश्चिम काठमाडौंको नक्साबाट टाढा नहोला, तर घर फर्किन २२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने नागरिकको अनुभवमा त्यो दूरी अझै धेरै टाढा हुन सक्छ।