काठमाडौँ– सरकारले भूमिसम्बन्धी चार वटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४ र भू–उपयोग ऐन, २०७६ का विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सिंहदरबारस्थित उच्च स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ।
स्रोतका अनुसार भूमि प्रशासन, जग्गाको नापजाँच, मालपोत तथा भू–उपयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चारवटै ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। यद्यपि चारवटै ऐनका कुन–कुन व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।