विपतमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुहोस् ।

स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले विपत्को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विभिन्न भूमिका प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ (न) मा भएको व्यवस्था अनुसार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका जिम्मेवारीलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) नीति तथा योजनासम्बन्धी जिम्मेवारी

– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन,

ख) जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीसम्बन्धी जिम्मेवारी,

– तटबन्ध, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण,

– जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा नक्साङ्कन,

– जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र स्थानान्तरण,

– विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण,

– पूर्वसूचना प्रणाली विकास,

– राहत सामग्रीको भण्डारण,

ग) प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभसम्बन्धी जिम्मेवारी

– खोज तथा उद्धार,

– राहत व्यवस्थापन,

– विपत्पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना,

घ) समन्वय र सहकार्यको जिम्मेवारी

– विपत् व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य,

– स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य,

ङ) स्रोतसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी

– विपत् व्यवस्थापन कोषको स्थापना र सञ्चालन,

– स्रोतसाधनको परिचालन,

– एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

च) तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी जिम्मेवारी

– विपत्सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन,

– विपत्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान,

छ) आपत्कालीन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी

– स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,

ज) समुदायमा आधारित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी,

– समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन ।

– अन्त्यमा नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । नेपाल जस्तो बहुप्रकोपको जोखिम रहेको मुलुकमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ ।

२. नेपालमा राज्यशक्तिको तहगत बाँडफाँट र तहगत सम्बन्धसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् ।

राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक शक्तिलाई राज्यशक्ति भनिन्छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग कार्यपालिकाबाट, व्यवस्थापकीय शक्तिको प्रयोग व्यवस्थापिकाबाट र न्यायिक शक्तिको प्रयोग न्यायपालिकाबाट हुने व्यवस्था गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यशक्तिको अभ्यास पृथक् पृथक् संस्थाबाट गर्ने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । सङ्घीय शासनव्यवस्थामा राज्यशक्तिलाई तहगत सरकारबिच बाँडफाँट गरी भिन्न भिन्न तहका सरकारबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अभ्यास गरिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ मा व्यवस्था भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– कार्यकारिणी र व्यस्थापकीय शक्तिलाई तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको छ, जसको प्रयोग संविधानको अनुसूची–५ देखि अनुसूची–९ सम्म उल्लेख गरे अनुसार हुने व्यवस्था रहेको छ,

– संविधानको अनुसूची– ५ मा सङ्घ, अनुसूची– ६ मा प्रदेश र अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची निर्दिष्ट गरिएको छ । अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र अनुसुची–९ मा तिनै तहको साझा अधिकारको सूची रहेको छ,

– तिनै तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय संस्थाहरू रहे पनि न्यायपालिकालाई एकीकृत स्वरूपमा राखिएको छ,

– एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र आआफ्नो सभाले बनाएको कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,

– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,

– तिनै तहको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,

– साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा क्रमश: सङ्घीय कानुन तथा र प्रदेश कानुनसँग नबाँझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,

– संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषय तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको विषयमा सङ्घको अधिकार रहन्छ । यस्तो अधिकारको प्रयोग सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ,

– अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्न सक्छ ।

तहगत सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था :

– संविधानको धारा २३२ का आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने,

– राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबिच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने,

– सङ्घले दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को कर्तव्य हुने,

– नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने,

– सङ्घ वा प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु स्थानीय कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने,

– कुनै प्रदेशबाट राज्यव्यवस्थामा गम्भीर असर पार्ने कार्य भएमा राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने र सङ्घीय शासन लागु गर्न सक्नेसम्मका कठोरप्रावधानसमेत उल्लेख भएको छ ।

– अन्त्यमा नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानले तहगत सरकारबिच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै सोको अभ्यासमा तहगत समन्वय र सहकार्यलाई महत्व दिएको छ । समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको मान्यतामा आधारित सम्बन्धले मात्र सङ्घीय प्रणाली सुदृढ हुने भएकोले एक तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गरी सहअस्तित्व कायम गर्नसमेत संविधानले जोड दिएको छ । तिनै तहका सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रही कानुन निर्माण गर्ने र कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गरी संवैधानिक मूल्यको संरक्षण र संवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

३. सरकारी कारोबारमा प्रयोग हुने खाताका बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारीसहित सूची प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

तोकिएका बैङ्कमार्फत सरकारी निकायले गर्ने आर्थिक कारोबार तथा सोको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा हिसाब मिलान गर्ने कार्यलाई सरकारी कारोबार भनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपाल सरकारको बैङ्करका रूपमा रहेकोले सरकारी निकायको बैङ्क खाता सञ्चालन कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली अन्तर्गतको व्यवस्थाले सरकारी कारोबारका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गरेको छ । सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न खाताको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

क) नेपाल सरकार अन्तर्गतका खाता :

– नेपाल सरकार अन्तर्र्गतका खातालाई ‘क’ समूहका खाता भनिन्छ । साङ्केतिक अक्षरका आधारमा खाता छुट्टिने भएकोले यी खाताको अगाडि अनिवार्य रूपमा ‘क’ सङ्केत गर्नु पर्छ । नेपाल सरकार अन्तर्गत निम्नानुसारका समूहमा यी खाता रहन्छन् :

– क–१ सङ्घीय सञ्चित कोष खाता,

– क–२ नेपाल सरकार खर्च तथा कोष खाता,

– क–३ आकस्मिक कोष खाता,

– क–४ विभाज्य कोष खाता,

– क–५ उद्धार तथा राहत कोष खाता,

– क–६ सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता,

– क–७ वैदेशिक सहायता आम्दानी खाता,

– क–८ हिसाब मिलान खाता ।

ख) प्रदेश सरकार अन्तर्गतका खाता :

– प्रदेश सरकार अन्तर्गतका खातालाई ‘ख’ समूहका खाता भनिन्छ । साङ्केतिक अक्षरका आधारमा खाता छुट्टिने भएकोले यी खाताको अगाडि अनिवार्य रूपमा ‘ख’ सङ्केत गर्नु पर्छ । यी खाता समूह निम्नानुसार रहेका छन् :

– ख–१ प्रदेश सञ्चित कोष खाता,

– ख–२ प्रदेश खर्च तथा कोष खाता,

– ख–३ आकस्मिक कोष खाता,

– ख–४ विभाज्य कोष खाता,

– ख–५ हिसाब मिलान खाता,

ग) स्थानीय तह अन्तर्गतका खाता :

– स्थानीय तह अन्तर्गतका खातालाई ‘ग’ समूहका खाता भनिन्छ । साङ्केतिक अक्षरका आधारमा खाता छुट्टिने भएकोले यी खाताको अगाडि अनिवार्य रूपमा ‘ग’ सङ्केत गर्नु पर्छ । यी खाता समूह निम्नानुसार रहेका छन् :

– ग–१ स्थानीय तह राजस्व खाता,

– ग–२ स्थानीय तह खर्च खाता,

– ग–३ स्थानीय तह धरौटी खाता,

– ग–४ स्थानीय तह कोष खाता (सञ्चित कोष)

– ग–५ स्थानीय तह विविध कोष खाता,

– ग–६ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता,

– ग–७ स्थानीय तह आकस्मिक कोष खाता,

– ग–८ बैङ्कगत स्थानीय तह हिसाब मिलान खाता ।

– अन्त्यमा नेपालमा सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कारोबारलाई छुट्टाछुट्टै खाता समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस पद्धतिले सरकारी आयव्ययको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा हिसाब मिलान कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ ।

४. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमातहतको केन्द्रीय निकाय हो । यसको मुख्य जिम्मेवारी सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँगै नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासनलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, मापदण्ड, ढाँचा एवं विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने र गराउने रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्य निम्न छन् :

– सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको हिसाब समायोजन गरी नेपाल सरकारको एकीकृत केन्द्रीय विवरण तयार गर्ने,

– आर्थिक विषयमा आवश्यक नीति, कानुन, तथा लेखा ढाँचाको विकास र प्रयोग गर्ने,

– वैदेशिक स्रोतबाट सोधभर्ना हुने गरी भएको कारोबारको अभिलेख, हिसाब मिलान र प्रतिवेदन गर्ने,

– सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको हिसाब राख्ने,

– सरकारको निवृत्तिभरण दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने,

– सार्वजनिक दायित्व तथा सरकारी बाँकीको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने,

– सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,

– आर्थिक प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने,

– आर्थिक प्रशासन सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपालको सार्वजनिक कोष सञ्चालन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

– कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताका लागि विद्युतीय प्रणालीको विकास र प्रयोग, सरकारी सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख र व्यवस्थापन, नेपाल सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन तयारीलगायत आर्थिक विषयमा नीति, कानुन, मापदण्ड र लेखा ढाँचाको विकास र प्रयोगमा यस कार्यालय र मातहतका निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

५. वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा तय गरेको कार्यनीतगत ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न जोड दिएको छ । साथै यस नीतिले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट रणनीति तय गरेको छ । यस रणनीति अन्तर्गत देहायबमोजिमका कार्यनीति तय गरी विपत्मा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रस्ट पारिएको छ :

– विपत् व्यवस्थापन र सो प्रयोजनका लागि मानवीय सहायता वा राहत तथा उद्धार, खाद्यान्न, औषधीजन्यलगायतका सामग्री वैदेशिक सहायता स्वरूप प्राप्त गर्न सक्ने,

– विपत्का समयमा प्राप्त हुने मानवीय सहायतालाई लक्षित क्षेत्रमा शीघ्र परिचालन गर्ने,

– विपत् तथा मानवीय सहायता तत्कालीन आवश्यकता र क्षमता हेरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संयन्त्रमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

– विपत्का समयमा मानवीय सहायता परिचालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासप्रति प्रतिबद्ध रहने,

– विपत्को समयमा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने विकास साझेदारले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी सङ्कटको रोकथाम, न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्नका लागि तयारी, सम्बोधन, राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना जस्ता चरणमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने,

– विपत्मा मानवीय सहायता वितरण गर्दा मानवीय संवेदनाका आधारमा नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिको धार्मिक आस्था र विश्वासको उचित सम्मान गर्नुपर्ने ।

– अन्त्यमा वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्राप्त हुने सहायतालाई मानवीय सहायताका रूपमा परिचालन गर्ने गरी कार्यनीति निर्धारण गरेको छ । यस्तो सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, तत्कालीन आवश्यकता र तहगत सरकारको क्षमता अनुसार प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके विपत्पीडितलाई तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । साथै विपत्मा मानवीय सहायता वितरण गर्दा मानवीय संवेदनाको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको पालनालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु पर्छ ।