काठमाडौँ– सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको उद्धार तथा खोजी कार्यलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक स्थगन गर्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार कार्य भने जारी राख्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिस तथा स्थलगत अवस्थाको मूल्यांकनपछि परिषद्ले खोज तथा उद्धारको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ योजना तथा कार्यक्रमको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। ती योजना कार्यान्वयनका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। परिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रस्तावित बजेटको स्वीकृति र स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउनेछ।
लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई परिषद्ले निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भइरहेको भन्दै अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम पनि तीनै तहको समन्वयमा अघि बढाइने बताए।
बैठकमा विपक्षी दल तथा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।
त्यस्तै, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मीको योगदानको प्रशंसा गर्दै सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।