सरकारबाटै साढे १३ करोड उठाउन नसक्दा निगमको नगद प्रवाहमा दबाब - Chaitanya News
  • 2026-10-05
  • 16:17:17
  • सोमबार,आश्विन १९, २०८३
  • सरकारबाटै साढे १३ करोड उठाउन नसक्दा निगमको नगद प्रवाहमा दबाब

    सरकारबाटै साढे १३ करोड उठाउन नसक्दा निगमको नगद प्रवाहमा दबाब

    काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न सरकारी प्रयोजनका उडान तथा चार्टर सेवाबापत पाउनुपर्ने साढे १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन। एकातिर सरकारी निकायबाटै ठूलो रकम उठ्न बाँकी रहेको र अर्कोतर्फ ऋणको ब्याजदर महँगो हुँदा निगमको नगद प्रवाहमा दबाब बढेको छ।

    सोमवार बसेको संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने रकम समयमै प्राप्त नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए।

    उनका अनुसार निगमले राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिडकालीन उद्धार तथा औषधि ढुवानी र विभिन्न मुलुकमा गरिएका उद्धार उडानबापत नेपाल सरकारबाट १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

    उक्त रकममध्ये सन् २००५ को भ्रमणबापत ४ करोड २७ लाख, कोभिडकालमा औषधि ढुवानीबापत १ करोड ५४ लाख, पाकिस्तानमा गरिएको बाढी उद्धार उडानबापत १ करोड १४ लाख र इजरायल रेस्क्यु उडानबापत ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ।

    निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेको कालाखेतीले समितिमा जानकारी दिए। सरकारी सेवाबापतको रकम लामो समयसम्म नउठ्दा निगमको दैनिक वित्तीय व्यवस्थापनमै असर परेको उनको भनाइ छ।

    त्यसैगरी निगममाथि रहेको ऋणको ब्याजदर पनि वित्तीय संकटको प्रमुख कारण बनेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणमा ९ दशमलव २५ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा १० दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ।

    कालाखेतीका अनुसार निगमले निजी बैंकहरूबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने प्रस्ताव पाए पनि सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता नगरेसम्म अन्य वित्तीय संस्थातर्फ जान नसक्ने सर्तका कारण विकल्प सीमित भएको छ।

    ‘निगमको मुख्य समस्या महँगो ब्याजदर, ठूलो ऋण दायित्व र विगतका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु हो,’ कालाखेतीले भने, ‘ब्याज खर्च घटाउन सकिए निगमलाई नाफामूलक बनाउन ठूलो सहजता हुन्छ।’

    उनले निगमको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि ऋण पुनर्संरचना, ब्याजदर घटाउने, सरकारी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्ने तथा व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको बताए।

    विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुनु पनि समस्या थपिँदै जानुको अर्को कारण भएको उनको भनाइ छ। निर्णय गर्ने तहबाटै सुधारका सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिँदा निगमको समस्या थप जटिल बनेको उनले गुनासो गरे।