काठमाडौँ– सरकारले पछिल्लो समय देखिएका बाढीपहिरोलगायत विपद्को व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। विपद् आउनुअघि नै सम्भावित क्षति घटाउने गरी पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनका संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनका काम भइरहेको भन्दै उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरिएको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारहरूलाई विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ढुक्क रहन आग्रहसमेत गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० यताका विपद्का घटनामा खोज, उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका कामलाई निरन्तरता दिइएको बताए। बैठकमा गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत सहभागी थिए।
‘हामीले उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो विपद् व्यवस्थापनको काम सक्दैछौँ,’ मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘त्यसैले यस विषयलाई लिएर ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु।’
उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिएको उनले बताए।
भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा थप व्यवस्थापनका काम अघि बढाइने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। जोखिम पहिचान गरी विपद् आउनुअघि नै क्षति कम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रमा देखिने जोखिमलाई समेत सम्बोधन गर्न हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम भइरहेको बताए।
विपद्का क्रममा ज्यान जोखिममा राखेर खोज, उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीप्रति प्रधानमन्त्री शाहले कृतज्ञता व्यक्त गरे। प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित स्वयंसेवक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य सहयोगी पक्षलाई समेत उनले धन्यवाद दिए।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापना तथा भविष्यका विपद्को पूर्वतयारीसँग जोडेर अघि बढाउने जनाएको छ।