काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा जाने बाटो खुलिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिने कि फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउने भन्ने बहस चलिरहेका बेला आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ। बैठकले रिक्त प्राविधिक सचिव पदमा बढुवाको निर्णयसमेत गर्न सक्नेछ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार अपराह्न ३ बजे बैठक बस्न लागेको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा मन्त्रालयबाट आएका नियमित प्रस्ताव तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

यद्यपि संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने वा अध्यादेश ल्याउने विषय आजको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको पुष्टि भएको छैन। सिंहदरबारमा भने संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा विधेयकको विकल्पमा अध्यादेशबाट निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ।

सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ। तर विधेयक दर्ता भए पनि सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छैन।

यसकारण विधेयकको आगामी यात्रा अझै निश्चित देखिएको छैन। सरकारले विधेयकलाई संसद्कै प्रक्रियाबाट अघि बढाउँछ वा फिर्ता लिएर अध्यादेशको बाटो रोज्छ भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ।

विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरका आधारमा एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था, निवृत्तिभरण तथा सेवा–सर्तलगायत प्रावधानले कर्मचारी वृत्तमा विशेष चासो पैदा गरेको छ। यही कारण विधेयकको आगामी प्रक्रियालाई कर्मचारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रले नजिकबाट हेरिरहेको छ।

प्राविधिक सचिवमा तीन दाबेदार:

आजको बैठकको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको रिक्त प्राविधिक सचिव पदमा बढुवा हो। सचिव बढुवा सिफारिस समितिले प्राविधिकतर्फ रिक्त एक पदका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।

लोक सेवा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नवीनराज सिंह, मिना श्रेष्ठ र पद्यकुमार मैनालीलाई योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस गरेको हो।

सिफारिसमा सिंह पहिलो, श्रेष्ठ दोस्रो र मैनाली तेस्रो नम्बरमा छन्। अब मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ।

पहिलो नम्बरमा रहेका सिंह हाल लगानी बोर्डमा कार्यरत छन्। उनी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहअन्तर्गत हाइड्रोपावर उपसमूहका सहसचिव हुन्। श्रेष्ठ स्यानिटरी उपसमूहकी र मैनाली बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका सहसचिव हुन्। श्रेष्ठ र मैनाली पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल असोज १३ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्राविधिक सचिवको एक पद रिक्त भएको थियो। सोही पदपूर्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो।

निर्णयभन्दा बढी चर्चामा विधेयक

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित प्रशासनिक निर्णयका लागि बस्न लागे पनि निजामती विधेयकको भविष्यबारे सरकारले दिने संकेतलाई प्रशासनिक वृत्तले बढी चासोका साथ हेरेको छ।

हालसम्म विधेयक फिर्ता वा अध्यादेश ल्याउने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएकाले यसलाई सरकारको निश्चित तयारीका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन। आजको बैठकमा यो विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्छ वा गर्दैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

त्यसैले आजको बैठकपछि दुई विषयमा विशेष चासो रहनेछ—प्राविधिक सचिव पदमा कसले बाजी मार्छ र संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को बाटोमै अघि बढ्छ कि अर्को कानुनी विकल्प खोजिन्छ।

यी दुवै विषयमा अन्तिम तस्वीर भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।