- 2026-10-05
- 12:25:28
- सोमबार,आश्विन १९, २०८३
काठमाडौँ– प्राकृतिक विपद्का कारण दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा हुने क्षतिले न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा समेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक प्रणालीलाई विपद् र साइबर जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन बलियो डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले डिजिटल प्रविधिमा निर्भर हुँदै गएको न्याय प्रणालीको निरन्तरता कायम राख्न सुरक्षित र उत्थानशील इन्टरनेट संरचना अपरिहार्य रहेको बताए।
नेपालमा हालै आएका बाढी र पहिरोले टेलिकमसहितका पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिले डिजिटल प्रणाली कति जोखिममा छ भन्ने देखाएको उनको भनाइ थियो। यस्तो जोखिमले न्यायपालिकाका मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, सुनुवाइ तथा न्यायिक अभिलेखमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।
प्रधानन्यायाधीश शर्माका अनुसार न्यायिक अभिलेखमा पहुँच गुम्ने वा अभिलेख नै नष्ट हुने अवस्था आएमा त्यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। त्यसैले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, प्रभावकारी ब्याकअप र विपद् पुनस्र्थापना प्रणालीलाई न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।
उनले न्यायपालिकामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिम पनि बढ्दै गएकाले डिजिटल रूपान्तरण केवल प्रविधि थप्ने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन।
‘डिजिटल प्रणाली बलियो भए मात्र संकटका बेला पनि नागरिकको न्यायमा पहुँच निरन्तर राख्न सकिन्छ,’ भन्ने धारणा राख्दै उनले डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलतालाई संस्थागत कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रविधिको प्रयोगले न्यायिक सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउँदै लगे पनि त्यससँगै नयाँ जोखिम थपिएको बताए। मुद्दा व्यवस्थापनदेखि विद्युतीय दर्ता र अभिलेखसम्म प्रविधिमा निर्भरता बढिरहेका बेला प्रणाली अवरुद्ध भए न्यायिक सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले उत्थानशील इन्टरनेटलाई केवल प्रविधिको विषयका रूपमा नहेरी नागरिकको अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवा र विधिको शासनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
प्रविधिको प्रयोग र जोखिम दुवै राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही र मानवकेन्द्रित इन्टरनेट शासन प्रणाली निर्माणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
