प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध

१.  नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनी उल्लेख छ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन छन् । नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा यी दुवै सदनबिच कार्यात्मक सम्बन्ध रहने संवैधानिक प्रबन्ध छ । सङ्घीय संसद्बाट पारित हुने प्रत्येक विधेयक दुई वटै सदनमा प्रस्तुत, छलफल र पारित भई अगाडि बढ्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा छलफल भई विधेयक पारित गर्ने कार्यसमेत हुने गरेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा यी दुई सदनबिच देहायबमोजिमको अन्तरसम्बन्ध छन् :

– दुवै सदनले व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्छन् । संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र सदनमा विधेयक पेस, छलफल र पारित हुने गर्छ,

– अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस गरिन्छ । अर्थ विधेयकबाहेकका अन्य विधेयक जुन कुनै सदनमा पेस भई विधायिकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

– कुनै एक सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपश्चात् मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,

– अर्थ विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई उच्च महत्व दिइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको भूमिका सीमित गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पेस भएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफल गरी कुनै सुझाव भए सो समावेश गरी १५ दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ,

– सुझावसहित फिर्ता आएको अर्थ विधेयकउपर प्रतिनिधि सभाले विचार गरी उचित देखेमा सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दछ,

– अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दछ,

– अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएकोमा विधेयक प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय सभाले सो अवधिमा विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्छ,

– कुनै सदनले पारित गरेको अर्थ विधेयकबाहेकको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्दछ,

– राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेको वा संशोधनसहित फिर्ता गरेको विधेयकउपर प्रतिनिधि सभाले विचार गरी बहुमतबाट प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुन:पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,

– प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले बहुमतबाट त्यस्तो संशोधनसहित पुन:पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,

– अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा दुई सदनबिच मतभेद भएमा संयुक्त बैठकबाट विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सकिन्छ ।

– अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले संसद् सदस्यहरू नागरिकका चासो र सरोकारप्रति बढी जानकार हुने गर्छन् । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुनुका साथै सदस्यहरूको अनुभव र विज्ञताका कारण विधेयकउपर परिपक्व छलफल र सुझाव प्राप्त हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियाको विधायिकी चरणमा यी दुवै सदनबिचको अन्तरसम्बन्ध अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यी दुई सदनबिचको अन्तरसम्बन्धले जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्नुका साथै परिपक्व कानुन निर्माणमा समेत सहयोग पुग्छ ।

२.  राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको संरचना र यस समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकको विकासका लागि तय गरिएका विकास नीति तथा योजना कार्यान्वयनको समीक्षा तथा समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयमा काम गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने देहायबमोजिमको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिएको छ ः

क) प्रधानमन्त्री  – अध्यक्ष

ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू  – सदस्य

ग) प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू  – सदस्य

घ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य

ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू – सदस्य

च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव  – सदस्य

छ) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य

ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव – सदस्यसचिव

यस समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्ने र सो बैठकमा आवश्यकता अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार :

– नेपाल सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित योजना कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गर्ने,

– मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्राप्त समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

– योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने,

– योजनाको कार्यान्वयन तहमा भएका अन्तरमन्त्रालयगत तथा नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने,

– सार्वजनिक निकायबाट निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएका योजना र त्यस्ता योजनाको प्रमुखको कार्यसम्पादनका बारेमा छानबिन गराउने,

– नेपाल सरकारबाट वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,

– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने भनी तोकेका कार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा विकास नीति तथा योजनाको प्रगति समीक्षा, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । यसको संरचना हेर्दा तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधि एक ठाउँ बसेर विकासका राष्ट्रिय सवालमा छलफल र समीक्षा गरी समस्याको समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्दै विकास समस्याको समयमै समाधान खोज्ने र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सकेमा योजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनुका साथै विकासको गतिलाई द्रुत बनाउन सकिन्छ ।

३.  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सङ्गठनमा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गरी सङ्गठनका लक्ष्य हासिल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सङ्गठनको प्रमुखमा रहन्छ । सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आफ्नो निकायको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा देहायबमोजिमका जिम्मेवारी रहने भनी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले उल्लेख छ :

– अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित एवं विश्वासिलो बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने,

– अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा खटिएको जनशक्तिलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, सूचना र कागजात उपलब्ध गराउने,

– अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा तथा सुझावलाई आफ्नो वेबसाइटमार्फत एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने,

– अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा तथा सुझावलाई योजना कार्यान्वयन गर्दा पृष्ठपोषणको रूपमा लिनुपर्ने,

– आफ्नो कार्यालय वा योजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना तथा प्रतिवेदन विद्युतीय अभिलेखमा समेत सुरक्षित राख्ने,

– योजना कार्यान्वयनसँग जिम्मेवारी पाएका सार्वजनिक निकायले आफ्नो सङ्गठनभित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गर्ने महाशाखा वा शाखा वा जिम्मेवार व्यक्ति तोक्नुपर्ने ।

– अन्त्यमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनलाई नतिजामूलक बनाउन मद्दत गर्दछ । सार्वजनिक निकायका प्रमुखको सक्रियता, सहयोग, समन्वय र भविष्यदर्शी दृष्टिकोणबाट मात्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।

४.  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहबिच साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लागत न्यूनीकरण, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार त्यस्ता विषय यसप्रकार छन् ः

– बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठुला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,

– विपत् व्यवस्थापन,

– यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

– फोहोरमैला विसर्जन स्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,

– दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,

– बस्ती विकास तथा भूउपयोग योजना,

– पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्धन र विकास,

– संयुक्त उद्यम,

– आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास,

– स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,

– अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,

– असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान,

– भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,

अन्त्यमा नेपालको संविधानले तहगत सरकारबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा जोड दिएको छ । स्थानीय तहबिचको सहकार्यले लागत न्यूनीकरण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा समस्याको दिगो समाधान गरी लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएबाहेकका स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयमा पनि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसञ्चालन गरी लाभ लिन सकिन्छ ।

५.  नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संविधानले गरेका प्रमुख व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८) ले तय गरेका सोच, उद्देश्य र रणनीतिक स्तम्भहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

 व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यसलाई श्वेतपोषी अपराधका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रमगतलगायत विभिन्न प्रयास भएका छन् । भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण तथा कानुनी कारबाहीका लागि नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रमुख प्रावधान यसप्रकार छन् :

– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने (धारा ५१ ख)

– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने (धारा ५१ ट)

– न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनको अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद्को व्यवस्था (धारा १५३)

– कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने (धारा २३९)

– सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट हुने (धारा २४१)

भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना :

 भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेपश्चात् महासन्धिका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा डिजिटल परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै हालै मात्र नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८) तर्जुमा गरी लागु गरेको छ । रणनीतिक योजनाले तय गरेको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य र रणनीतिक स्तम्भ यसप्रकार छन् :

क) दीर्घकालीन सोच :

यस योजनाले ‘सदाचारितामा आधारित भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच तय गरेको छ ।

ख) रणनीतिक योजनाका उद्देश्य :

– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सदाचारका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुनको परिमार्जन गरी तिनै तहका निकायको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने,

– डिजिटल प्रविधि र नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, सेवाग्राहीमैत्री र जवाफदेही बनाउने तथा नैतिकवान्, सुसंस्कृत, सदाचारयुक्त समाज र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने,

– सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गर्ने,

– वैज्ञानिक अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणलाई परिणाममुखी बनाउन प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र विशिष्टीकृत दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने,

– भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पालनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र पारस्परिक कानुनी सहायता अभिवृद्धि गर्ने ।

ग) रणनीतिक स्तम्भहरू :

 यस रणनीतिक योजनामा पाँच वटा रणनीतिक स्तम्भ तय गरिएका छन्, जुन यसप्रकार छन् :

– रणनीतिक स्तम्भ १– नीति, योजनाको तर्जुमा तथा संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण ।

– रणनीतिक स्तम्भ २– नवीनतम प्रविधिको उपयोग तथा नागरिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध कर्तव्य बोध, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्दै सदाचारयुक्त समाजको निर्माण ।

– रणनीतिक स्तम्भ ३– सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा कारबाही गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सुधार ।

– रणनीतिक स्तम्भ ४– भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्न विशिष्टिकृत एवं सक्षम जनशक्ति विकास ।

– रणनीतिक स्तम्भ ५–  भ्रष्टाचार निवारणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय, सहकार्य गर्ने र पारस्परिकता कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायतका कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।

अन्त्यमा भ्रष्टाचारलाई सुशासन र विकासको बाधक तत्वका रूपमा लिइन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत प्रयास मात्र पर्याप्त नभई सार्वजनिक पदाधिकारीको दृढ इच्छाशक्ति, सदाचारयुक्त कार्यशैली तथा नागरिकको खबरदारीसमेत आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाले तय गरेका रणनीति तथा कार्यनीतिलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरेर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका प्रयासलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ।