काठमाडौँ–  विकास आयोजनासँग जोडिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिले चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। अझ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन ठूला आयोजनाका कारण स्थानीयवासीले भोगिरहेका समस्या, पूर्वाधारको अवस्था र आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबारे सांसदले सरोकार राख्नु उनीहरूको राजनीतिक जिम्मेवारीकै एउटा हिस्सा मानिन्छ।

तर, जब त्यही चासो सरकारी नियामकीय प्रक्रिया र विषयगत मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारसँग जोडिन्छ, प्रश्न उठ्छ– जनप्रतिनिधिको हैसियतमा राखिएको चासो कहाँसम्म जायज हुन्छ? र, मन्त्रीको हैसियतमा दिइएको निर्देशनले कानुनी तथा प्रशासनिक सीमारेखा कहाँसम्म नाघ्न सक्छ?

बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गोरखा जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग भएको छलफलले यस्तै प्रश्न जन्माएको छ।

गोरखा–१ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ दलबलसहित ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए। गोरखामा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाका निर्माणसम्बन्धी समस्या, प्रसारण पूर्वाधार, सडक तथा स्थानीयस्तरमा देखिएका अन्य समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा आयोजना प्रवर्द्धकहरूले आफ्ना समस्या राखेका थिए भने मन्त्रालयले पनि समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

बैठकको मूल उद्देश्य हेर्दा यो नियमित समन्वय र सहजीकरणको विषयजस्तो देखिन्छ। तर, बैठककै क्रममा १०० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित एउटा विषयले भने बहसको अर्को पाटो उजागर गरेको छ।

‘आइतबारै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुस्’:

चितवन र गोरखाको सीमाक्षेत्र हुँदै निर्माण भइरहेको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकलाई गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सुनुवाइको मिति छिटो तोक्न निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

बैठकमा सहभागी एक व्यक्तिका अनुसार गृहमन्त्रीले आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या धेरै रहेको भन्दै तत्काल सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले आयोजनाका सञ्चालकलाई आगामी आइतबार नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

तर, आयोजनाका सञ्चालकहरूले भने स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ भदौ महिनामा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइका लागि आवश्यक तयारी र स्थानीयस्तरमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै आइतबार कार्यक्रम गर्न सहज नहुने संकेत गरेको थियो।

यही विषयमा गृहमन्त्रीले तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बैठकमा सहभागी केही व्यक्ति आश्चर्यमा परेको बताइएको छ।

यहीँबाट मुख्य प्रश्न सुरु हुन्छ– सार्वजनिक सुनुवाइको मिति तोक्ने अधिकार कसको हो?

कुनै आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय सरोकार, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव र प्रभावित समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण विषय हुन्। त्यसैले सार्वजनिक सुनुवाइलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई स्थानीय जनताको सहभागिता र गुनासो सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ।

तर, त्यस्तो प्रक्रिया कुन चरणमा, कसरी र कुन निकायको समन्वयमा अघि बढाउने भन्ने विषय प्रचलित कानुन, वातावरणीय प्रक्रिया तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले कुनै मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको आयोजनाबारे चासो राख्नु र सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नु एउटा कुरा हो। तर, प्रक्रियागत विषयमा निश्चित मिति तोकेर निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई निर्देशन दिनु अर्को विषय बन्न सक्छ।

२० अर्बको आयोजना, ६० प्रतिशत काम पूरा:

सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना चितवनको कुरिनटार र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो। करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको प्रवर्द्धक ब्लु इनर्जी लिमिटेड हो।

आयोजना अन्य परम्परागत जलविद्युत् आयोजनाभन्दा केही फरक संरचनामा निर्माण भइरहेको प्रवर्द्धकको दाबी छ। सामान्यतया नदीमा बाँध निर्माण गरी पानीलाई नहर वा सुरुङमार्फत पावरहाउससम्म पुर्‍याएर विद्युत् उत्पादन गरिन्छ। सुपर त्रिशूलीमा भने नदीमै संरचना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको बताइएको छ।

आयोजना निर्माणको काम अहिले करिब ६० प्रतिशत पूरा भएको आयोजनाका निर्देशक नीराजन रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आयोजना अघि बढाइएको हो।

निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै स्थानीय बासिन्दासँग पटक–पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको आयोजनाको दाबी छ।

यस्तो अवस्थामा बुधबारको बैठकमा फेरि सार्वजनिक सुनुवाइको विषय उठ्नुले आयोजना र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, आयोजनाबाट स्थानीय अपेक्षा तथा राजनीतिक दबाबको अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

आयोजना र स्थानीयबीचको सम्बन्ध कस्तो छ?

नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहमा देखिने समस्या नयाँ होइन। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा, मुआब्जा, रोजगारी, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय प्रभाव तथा स्थानीय पूर्वाधारका विषय पटक–पटक उठ्ने गरेका छन्।

आयोजनाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि स्थानीय स्तरमा स्वीकार्यता निर्माण गर्न नसके निर्माण कार्य प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्छ।

यही कारण पछिल्लो समय ठूला आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिने गरेका छन्।

सुपर त्रिशूली आयोजनाका निर्देशक रेग्मी पनि स्थानीय गुनासालाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार आयोजनाले निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्थानीय पूर्वाधार विकास र सामाजिक उत्तरदायित्वका कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

आयोजना क्षेत्र आसपास गोरखा र धादिङ जोड्ने बेली ब्रिज निर्माण गरिएको, गण्डकी गाउँपालिकाका लागि सामुदायिक भवन निर्माणमा सहयोग गरिएको, स्थानीय युवाका लागि खेलकुद मैदान व्यवस्थापन तथा आयोजनामा स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।

यसबाट आयोजनाले स्थानीय समुदायसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। तर, यस्ता काम हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा थप अपेक्षा वा गुनासो रहन सक्छन्।

त्यसैले आयोजनाको व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायबीचको संवाद निरन्तर हुनुपर्ने देखिन्छ।
विवादको केन्द्रमा ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’

बुधबारको घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक सुनुवाइ नै हो।

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु आफैंमा गलत विषय होइन। बरु, आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाका गुनासा सुन्ने, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबारे जानकारी दिने र प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ।

तर, सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त पूर्वसूचना, सरोकारवालाको सहभागिता र प्रक्रियागत तयारी आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले ‘आइतबार नै’ भन्ने निर्देशन व्यवहारिक रूपमा सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि आयोजना पक्षले केही दिनमै आवश्यक तयारी पूरा गर्न सक्छ भने छिटो सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न समस्या नहुन सक्छ। तर, कानुनी प्रक्रिया, सूचना प्रवाह र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त समय आवश्यक पर्ने हो भने निश्चित मिति तोकेर दबाब दिनुभन्दा सम्बन्धित निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन सक्छ।

गृहमन्त्रीको चासो र मन्त्रालयको सीमा:

गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको आयोजनाका विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो। स्थानीय जनताको गुनासो सरकारसम्म पुर्‍याउनु जनप्रतिनिधिको भूमिकासँग जोडिएको विषय हो।

तर, मन्त्रीको चासोले नियामकीय प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना सञ्चालनका लागि विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले तोकेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका सहजीकरण, समन्वय र समस्या समाधानमा हुनुपर्ने हो; प्रक्रियाको निर्णयकर्ता बन्ने होइन।

बुधबारको घटनालाई यही दृष्टिले हेर्दा मूल बहस गृहमन्त्रीले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भने वा भनेनन् भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। प्रश्न यो हो– सरकारका शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिले विकास आयोजनासँग सम्बन्धित प्रक्रियामा कति प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्छ?

यदि स्थानीय जनताको गुनासो छ भने त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामकीय निकायमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। यदि आयोजनाले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने नियमनकारी निकायले कारबाही गर्नुपर्छ। र, यदि स्थानीय माग जायज छन् भने सरकारका सम्बन्धित निकायले समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।

यसका लागि मन्त्रीले नै आयोजनालाई निश्चित समयसीमा तोकेर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वयंमा संस्थागत प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था हो।

अबको बाटो के?

सुपर त्रिशूली आयोजनाको हकमा विवादलाई थप राजनीतिक विषय बनाउनु भन्दा सार्वजनिक सुनुवाइलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ।

स्थानीय बासिन्दाका गुनासा के हुन्, आयोजनाले तीमध्ये कति सम्बोधन गरिसकेको छ, अझ कति विषय बाँकी छन् र आयोजनाले वातावरण तथा सामाजिक दायित्व कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

त्यसैगरी, आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्णय कानुनले तोकेको निकायमार्फत हुने वातावरण बनाइनुपर्छ।

गृहमन्त्रीको हैसियतमा गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनासम्बन्धी प्राविधिक र नीतिगत पक्ष हेर्न सक्छ। वातावरणसँग सम्बन्धित विषय सम्बन्धित निकायले हेर्न सक्छ। स्थानीय तहले स्थानीय सरोकारलाई समन्वय गर्न सक्छ।

यही संस्थागत विभाजनले मात्र आयोजना, सरकार र स्थानीय समुदायबीच विश्वास कायम गर्न सक्छ।

सुपर त्रिशूलीको विषयमा अहिले नै कसैको स्वार्थ वा दबाब प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पनि प्रक्रियागत पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ।

बुधबारको बैठकले भने एउटा गम्भीर प्रश्न अवश्य उठाएको छ– विकास आयोजनाको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कति सक्रिय हुनुपर्छ र कहाँबाट उसको हस्तक्षेप क्षेत्राधिकारको सीमामा प्रवेश गर्छ?

नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको गति बढाउने हो भने यो सीमारेखा अझ स्पष्ट हुनुपर्छ। स्थानीय जनताको आवाज दबाइनु हुँदैन, निजी लगानीकर्तालाई अनावश्यक दबाबमा पारिनु हुँदैन र सरकारी निकायको क्षेत्राधिकार पनि राजनीतिक प्रभावबाट सुरक्षित हुनुपर्छ।

अन्ततः सुपर त्रिशूलीमा आइतबार सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्नेभन्दा ठूलो विषय यही हो– आयोजना निर्माणमा जनताको सहभागिता र राजनीतिक नेतृत्वको निगरानीलाई कसरी संस्थागत बनाउने, तर त्यस क्रममा कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया कसरी सुरक्षित राख्ने?