काठमाडौँ– सरकारले शिक्षा क्षेत्रको पारिश्रमिक सुधारदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) प्रणाली सुधार, सचिव बढुवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल पठाउनेसम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ प्रमुख निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी तथा शिक्षकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा सुधार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

निर्णयअनुसार संघीय सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गर्ने भएको छ। यस्तै, माध्यमिक तह कक्षा ९–१० तथा आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले विमानस्थलको पूर्वाधार तथा हवाई सेवासम्बन्धी विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसले दुई देशबीचको हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।

कानुनी सुधारतर्फ भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न तयार गरिएका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित निर्णयअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।

त्यस्तै, भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) को १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने उद्देश्यले एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

यसरी बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिको पारिश्रमिक सुधारदेखि हवाई सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्थापन, कानुनी संशोधन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिनिधित्व र विपद् व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटिएका छन्।