काठमाडौँ– राहदानी नेपाली नागरिकका लागि विदेश यात्रा गर्ने एउटा सामान्य कागजात मात्र होइन, नागरिकको पहिचान, राज्यसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको आधारसमेत हो । पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय, पर्यटन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी सेवामा पनि ठूलो चाप परेको छ । यही बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक अघि बढाएको छ ।

सरकारले ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘राहदानी ऐन, २०८३’ विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो । विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा राहदानी आवेदनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया मात्र परिवर्तन हुने छैन, विदेशमा रहेका नेपालीले पाउने सेवा, राहदानी रोक्का तथा रद्द गर्ने आधार, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग र राहदानी दुरुपयोगमा हुने कारबाहीसमेत नयाँ ढाँचामा जानेछ ।

यसलाई केवल राहदानीसम्बन्धी प्राविधिक कानुन संशोधनका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । विधेयकले एकातिर नागरिकलाई राहदानी सेवा लिन सहज बनाउने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतिर राहदानीको दुरुपयोग, झुट्टा विवरण, नक्कली कागजात र दोहोरो परिचय रोक्न कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ । अर्थात् प्रस्तावित संशोधनको मूल दिशा दुईवटा देखिन्छन्– सेवा सहज बनाउने र दुरुपयोगमा नियन्त्रण बढाउने ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सेवा विस्तार:

प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएको छ । अहिले विदेशमा रहेका नेपालीले राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न सम्बन्धित नेपाली नियोगमा पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । धेरै देशमा नेपालीको संख्या ठूलो भएकाले नियोगमा अत्यधिक चाप पर्ने गरेको छ । भौगोलिक दूरीका कारण कतिपय नागरिकलाई राहदानी सेवाका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ ।

विधेयकले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था थप लचिलो बनाउन खोजेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत आवेदन संकलनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसको अर्थ राहदानी सेवा केवल सरकारी कार्यालयको परम्परागत संरचनाभित्र सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार सेवा विस्तार गर्न सकिने बाटो खोल्नु हो । तर आवेदन संकलन गर्ने निकायले विवरण संकलन गरेर मात्र पुग्ने छैन । त्यस्ता निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी राहदानी जारी गर्न विभागमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

अन्तिम निर्णय भने राहदानी विभागकै अभिलेख र प्रमाणीकरणका आधारमा हुनेछ । यसले सेवा केन्द्र विस्तार गरे पनि राहदानी जारी गर्ने अधिकार र नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणमा राज्यको नियन्त्रण कायम रहने देखिन्छ ।

आवेदन जहाँ, राहदानी त्यहीँ लिनुपर्ने बाध्यता हट्दै:

प्रस्तावित व्यवस्थाले सेवाग्राहीको अर्को व्यावहारिक समस्या पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अहिलेसम्म आवेदन दिएको स्थानबाटै राहदानी लिनुपर्ने अवस्था कतिपय अवस्थामा नागरिकका लागि झन्झटिलो बन्न सक्छ ।

विधेयकअनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगमा आवेदन दिएर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि नेपाल फर्किएका व्यक्तिले नेपालमै विभागबाट राहदानी लिन सक्नेछन् । त्यस्तै नेपालमा आवेदन दिएर राहदानी तयार हुनुअघि विदेश गएका व्यक्तिले सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट राहदानी लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा कामको सिलसिलामा बारम्बार नेपाल–विदेश आवतजावत गर्ने नागरिकका लागि यो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ । आवेदन दिएको स्थानमै पुगेर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता हट्दा समय र खर्च दुवै घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसलाई सरकारले राहदानी सेवालाई ‘नागरिक केन्द्रित’ बनाउने प्रयासका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।
विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका लागि नयाँ बाटो:

विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपालीको बसोबास बढ्दै जाँदा विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानको कागजातसम्बन्धी समस्या पनि बढिरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकले यसलाई समेत समेटेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली बाबुबाट जन्मिएका सन्तान, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तान तथा नेपाली आमा विदेशमा रहेका बेला जन्मिएका र बाबु पत्ता नलागेका सन्तानका लागि विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्बन्धित नेपाली नियोगले जन्मदर्ता वा अस्थायी दर्ता गरी दिएको दर्ता नम्बरलाई नाबालक परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्थानमा प्रयोग गरी राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागले आवश्यक जाँचबुझपछि पाँच वर्ष बहाल रहने साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ । तर प्रचलित कानुनअनुसार नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्ने योग्यता नै नपुगेका बालबालिकाको नाममा राहदानी जारी गर्न भने नपाइने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

म्याद नसकिँदै नयाँ राहदानी लिन सकिने:

राहदानीको म्याद सकिन बाँकी छँदै नयाँ राहदानी आवश्यक पर्ने अवस्थालाई पनि विधेयकले थप व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ।

राहदानी पुरानो भएर पढ्न नसकिने, च्यातिएको वा झुत्रो भएको, विवरणमा त्रुटि भएको, राहदानीका सबै पाना भरिएको, महिलाको थर परिवर्तन भएको वा तयार भइसकेको राहदानी वितरण हुनुअघि हराएको वा नासिएको अवस्थामा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै नाबालकले १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नयाँ राहदानी लिन चाहेमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले राहदानीको म्याद सकिएपछि मात्र नवीकरण गर्ने पुरानो अवधारणाभन्दा आवश्यकताका आधारमा नयाँ राहदानी लिन सकिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउनेछ ।

राहदानी रद्द गर्ने अधिकार पनि विस्तार:

नक्कली कागजात वा गलत पहिचानका आधारमा प्राप्त राहदानीलाई कसरी रद्द गर्ने भन्ने विषयमा पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल विभाग र नेपाली नियोगसँग सम्बन्धित रहेको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य निकायलाई समेत निश्चित अवस्थामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नक्कली, कीर्ते, अरूको नामको वा दोहोरो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी लिएको पाइएमा राहदानी रद्द गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले राहदानीको विवरण परिवर्तन गरेको पाइएमा पनि राहदानी रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव छ । रद्द गरिएको राहदानीको सक्कल प्रति विभागमा उपलब्ध हुन नसकेमा त्यसबारे इन्टरपोललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधनको मूल सन्देश : सहज सेवा र कडा नियन्त्रण:

समग्रमा हेर्दा प्रस्तावित राहदानी संशोधन विधेयकले दुई फरक आवश्यकता एकैपटक सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पहिलो, नागरिकलाई राहदानी सेवा लिन सहज बनाउने । विदेशमा आवेदन संकलनको दायरा बढाउने, आवेदन दिएको ठाउँभन्दा फरक स्थानबाट राहदानी लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने, अस्थायी राहदानीको व्यवस्था विस्तार गर्ने र विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका लागि विशेष प्रक्रिया तय गर्ने विषय यसै दिशाका कदम हुन् ।

दोस्रो, राहदानीको दुरुपयोग रोक्ने । नक्कली कागजात, झुट्टा विवरण, दोहोरो परिचय, अरूको राहदानी प्रयोग, आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने तथा राहदानीको गलत प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेजस्ता गतिविधिमा कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यससँगै कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगमा पनि सीमा तोक्ने प्रयास गरिएको छ । सरकारी पदमा रहँदा प्राप्त हुने राहदानीलाई पदबाट अलग भएपछि निरन्तर प्रयोग गर्न नदिने र नेपालको प्रतिष्ठामा असर पर्ने गरी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस अर्थमा विधेयक केवल राहदानी बनाउने प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने दस्तावेज होइन । यो नागरिक सेवा, डिजिटल तथा जैविक पहिचानको प्रमाणीकरण, विदेशमा रहेका नेपालीको पहुँच, सरकारी पदाधिकारीको जिम्मेवारी र राहदानी दुरुपयोग नियन्त्रणलाई एउटै कानुनी संरचनामा जोड्ने प्रयास हो ।

अब यसको वास्तविक प्रभाव भने संसद्बाट पारित भएपछि बन्ने नियम, कार्यविधि र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ । विदेशमा आवेदन संकलन गर्ने निजी वा अन्य संस्थाको छनोट र निगरानी कसरी हुन्छ, नागरिकको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ, राहदानी रोक्का गर्दा नागरिकको अधिकार कसरी संरक्षण हुन्छ र विभिन्न निकायबीच सूचना आदानप्रदान कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।

सरकारले सेवा सहज बनाउने लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा राहदानी लिन लाग्ने समय, खर्च र झन्झट घट्न सक्छ । अर्कोतर्फ कडा कानुनी व्यवस्थालाई निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा नक्कली पहिचान र राहदानी दुरुपयोग नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।

त्यसैले प्रस्तावित संशोधनको मुख्य परीक्षा कानुनमा कति धेरै व्यवस्था थपियो भन्ने होइन, नागरिकले राहदानी सेवा कति सहज रूपमा पाए र राहदानीको दुरुपयोग नियन्त्रणमा राज्य कति प्रभावकारी भयो भन्नेमा हुनेछ ।