काठमाडौँ– बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती तस्वीर मिश्रित देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा सरकारले बजेट खर्च गर्न अपेक्षित गति लिन नसके पनि राजस्व संकलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारले कुल ४१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको वार्षिक विनियोजनको १.९७ प्रतिशत हो।

पहिलो महिनाको खर्चलाई पछिल्ला पाँच वर्षसँग तुलना गर्दा सरकारको सुरुवाती कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साउनसम्म १.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। त्यसपछि २०८०/८१ मा खर्च बढेको थियो भने २०८१/८२ मा २ प्रतिशत र २०८२/८३ मा २.३६ प्रतिशत पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने खर्च १.९७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

यसले नयाँ सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चुनौती देखाएको छ। बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तथा योजना समेटिए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामै त्यसअनुसार खर्चको गति लिन नसकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

पुँजीगत खर्चमा अझै कमजोर सुरुवात:

सरकारको कुल खर्चमध्ये ठूलो हिस्सा चालु तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गएको छ। साउनमा चालु खर्च २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ भएको छ। यो वार्षिक चालु खर्च विनियोजनको १.६८ प्रतिशत हो।

पुँजीगत खर्च भने अझै कमजोर देखिएको छ। एक महिनामा सरकारले १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो वार्षिक पुँजीगत बजेटको ०.३१ प्रतिशत मात्रै हो।

विकास निर्माण, पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा तथा अन्य भौतिक संरचनामा खर्च हुने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति सुरुवातमै सुस्त देखिनुले सरकारको विकास खर्च क्षमता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ।

अर्कोतर्फ वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ४.५३ प्रतिशत हो। यसरी हेर्दा पहिलो महिनाको कुल खर्चमा विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै न्यून रहेको छ।

राजस्वमा भने सकारात्मक संकेत:

बजेट कार्यान्वयनको अर्को पाटो राजस्व संकलन हो। खर्चतर्फ अपेक्षित गति लिन नसके पनि सरकारले राजस्व संकलनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साउनमा मात्रै ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५.८४ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यस वर्षको साउनमा संकलित राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.१९ प्रतिशत बढी हो।

राजस्व संकलनमा देखिएको यो सुधारलाई नयाँ सरकारका लागि सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पहिलो महिनामै करिब ६ प्रतिशत राजस्व उठ्नु मात्रले वर्षभरको लक्ष्य सहजै पूरा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन।

कर राजस्वले धानेको संकलन:

साउनमा संकलित ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्वमध्ये ठूलो हिस्सा करबाट आएको छ। सरकारले कर राजस्वमार्फत ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ।

त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

गत वर्षको साउनमा कर राजस्व ८० अर्ब ६७ करोड र गैरकर राजस्व ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यस आधारमा कर तथा गैरकर दुवै शीर्षकमा यस वर्ष सुधार देखिएको छ।

विशेषगरी गैरकर राजस्वमा भएको वृद्धि उल्लेखनीय देखिन्छ। तर राजस्वको ठूलो हिस्सा अझै कर प्रणालीमै निर्भर भएकाले सरकारले गैरकर आम्दानीका स्रोतलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

कर्मचारीको तलब भुक्तानीले पनि असर गर्‍यो:

साउनको खर्च कमजोर देखिनुको एउटा कारण सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा भएको ढिलाइ पनि रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस वर्षदेखि सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि सामान्यतया महिनाको अन्तिम सातातिर अर्थात् २५ गतेदेखि कर्मचारीको तलब भुक्तानी सुरु हुने गरेको थियो।

तर चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न ढिलाइ भयो। त्यसका कारण नियमित रूपमा हुने तलब भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भयो। त्यसमाथि १५/१५ दिनमा तलब वितरण गर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा साउन महिनाको चालु खर्चमा त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोमबार सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै १५ दिनमा तलब वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा मात्रै मासिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले यसको भुक्तानीमा भएको ढिलाइले सरकारी खर्चको समग्र तथ्याङ्कमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

पहिलो महिनाले देखाएको चुनौती:

आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयन क्षमता मूल्याङ्कन गर्न हतारो हुन्छ। साउनमा नयाँ बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात हुने भएकाले योजना स्वीकृति, प्रक्रिया मिलान, ठेक्का व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीसँग सम्बन्धित कामका कारण पनि खर्चको गति अपेक्षाकृत कम हुन सक्छ।

तर पुँजीगत खर्च ०.३१ प्रतिशतमा सीमित हुनु भने सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो। विकास आयोजनामा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने तर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै खर्च नहुने पुरानो समस्या नयाँ सरकारका लागि पनि दोहोरिएको देखिन्छ।

विशेषगरी बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत विकास, रोजगारी, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु अनिवार्य हुनेछ।

अबको परीक्षा खर्च बढाउने क्षमतामा:

पहिलो महिनामा देखिएको तथ्याङ्कले सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अवस्था पनि प्रस्ट पार्छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको ५.८४ प्रतिशत पुग्दा कुल बजेट खर्च भने १.९७ प्रतिशतमा सीमित छ। अर्थात् सरकारको आम्दानी संकलनको गति खर्चको तुलनामा केही अगाडि देखिएको छ।

राजस्वतर्फ सुधारलाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिए मात्रै बजेटको वास्तविक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिनेछ। सरकारी खर्च बढ्दा मात्रै पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको कारोबार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित प्रभाव पर्न सक्छ।

त्यसैले बालेन सरकारका लागि पहिलो महिनाको बजेट कार्यान्वयन न त पूर्ण रूपमा निराशाजनक छ, न उत्साहजनक। राजस्व संकलनमा सकारात्मक सुरुवात भए पनि खर्च, विशेषगरी विकास खर्चमा सुस्तता देखिएको छ।