काठमाडौँ– रसुवा बाढीबाट पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा परेको क्षतिले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। तर बाढीपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम तीव्र रूपमा अघि बढेमा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक गतिविधिले गति लिने बैंकको अनुमान छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो ‘नेपाल विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन’ले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने बैंकको आकलन छ।

बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक उद्योग र वस्तु आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधले सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने बैंकको अनुमान छ।

विश्व बैंकले बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने कार्यमा मात्र सीमित नगर्न सुझाव दिएको छ। बहुविपद् जोखिमको पुनर्मूल्यांकन गर्दै पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा सुधार तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याए पनि पूर्वाधार र आधारभूत सेवाको दीर्घकालीन उत्थानशीलता बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिवेदनले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न तथा संकटासन्न परिवारलाई विपद्पछि छिटो सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली विकास गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

यसैबीच, विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर चालु वर्ष ६.९ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ६.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने बैंकको आकलन छ।

प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतका रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को रणनीतिक प्रयोगमा समेत जोड दिएको छ। श्रम उत्पादकत्व, निर्यात र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन एआई उपयोगी हुने भन्दै जनशक्तिको सीप विकास, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र स्पष्ट नियामक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।