काठमाडौँ– राष्ट्रिय गौरवको नाम पाएका तर वर्षौँदेखि निर्माणको चक्रमा घुमिरहेका सिँचाइ आयोजनालाई सरकारले अब ‘रुग्ण आयोजना’को सूचीबाट बाहिर निकाल्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाको लागत बढ्दै जाने, लक्ष्य विस्तार हुँदै जाने, ठेक्का विवाद बल्झिने र निर्माणको गति सुस्त रहने पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निश्चित समयसीमा तोकेर आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका ६ सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। त्यसमध्ये बबई र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई भने दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अघि सारिएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हकमा भने भौतिक प्रगति, जग्गा प्राप्ति र भारतबाट प्राप्त हुने पानीसँग जोडिएका विषयका कारण आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्मको लक्ष्य राखिएको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा ६ वटै राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्दै स्पष्ट टाइमलाइनसहित परिणाम दिनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि त्यसअनुसारको प्रगति देखिन नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखहरूलाई कार्ययोजना बनाएर तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे।

मन्त्रालयको योजना शाखा प्रमुख मोहनकुमार शाक्यका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाहरूलाई ३२ बुँदे मार्गनिर्देशन दिएका छन्। अब आयोजना सञ्चालनमा परम्परागत ढर्रा अपनाएर मात्र लक्ष्य पूरा नहुने निष्कर्षसहित कामको गति बढाउने, जनशक्ति र उपकरण परिचालन बढाउने तथा नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ।

दशकौँको आयोजना, फेरिँदै गएको लक्ष्य

नेपालका ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण निर्माण व्यवसायी मात्र नभएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। आयोजनाको लक्ष्य र कार्यक्षेत्र समयक्रममा विस्तार हुँदै जानु पनि लागत र समय बढ्नुको प्रमुख कारण बनेको छ।

योजना शाखा प्रमुख शाक्यका अनुसार कतिपय आयोजना सुरु गर्दा निर्धारण गरिएको सिँचाइ क्षेत्रभन्दा अहिलेको लक्ष्य निकै ठूलो भइसकेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुरुमा १४ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि परिकल्पना गरिएको थियो। पछि यसको लक्ष्य बढाएर ३८ हजार ३ सय हेक्टर पुर्‍याइयो। त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाको क्षेत्र पनि प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा धेरै विस्तार भएको छ।

‘आयोजना ढिलो हुनुमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती मात्र कारण होइन,’ शाक्यको भनाइ छ, ‘आयोजनाको सुरुवाती लक्ष्यपछि विस्तार हुनु पनि मुख्य कारण हो।’

लक्ष्य थपिँदा नयाँ संरचना, थप जग्गा, थप बजेट र नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। त्यसले आयोजनाको समयसीमा पनि लम्ब्याउने गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। तर अब लक्ष्य विस्तार र प्रक्रियागत जटिलतालाई कारण देखाएर आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने छुट नदिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

सुनकोशी मरिणमा ठेक्का टुट्यो, अब पुनः ठेक्काको तयारी

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको अवस्था अहिले चुनौतीपूर्ण छ। आयोजनाको बाँध, हेडवर्क्स, विद्युत् गृहसहितका सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानसम्बन्धी ठेक्का तोडिएपछि उक्त काम पुनः ठेक्कामा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

आयोजनाले २०८२ कात्तिक २४ मा पटेल–रमण जेभीसँगको सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार गत मंसिर ८ मा ठेक्का तोडिएको हो।

अब आवेदन दिएका निर्माण कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गरी पुनः ठेक्का टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा खसालेर मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य यस आयोजनाको छ। आयोजनाको कुल लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३७.७५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

भेरी बबईमा सुरुङपछि सिँचाइको गति

सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको आयोजनामध्ये पर्छ। आयोजनाले बबई सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा थप पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

कुल ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ५८.६५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ।

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याले केही समय काम प्रभावित भए पनि स्थलगत अनुगमनपछि निर्माणले गति लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले डे–नाइट सिफ्टमा समेत काम अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले यो आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सिक्टामा पानीभन्दा ठूलो चुनौती माटो

नेपालगन्जमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो। यसको लक्ष्य ४२ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने हो। हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

कुल ५३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ।

आयोजनामा देखिएको प्राविधिक समस्यामध्ये घुलनशील माटो प्रमुख चुनौती बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ। माटोको प्रकृतिका कारण नहर तथा संरचना निर्माणमा अतिरिक्त प्राविधिक सावधानी आवश्यक परेको छ। मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र सिक्टा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

रानी जमरामा ७५ प्रतिशत काम, तर विस्तारले बढायो समय

कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाले ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १३ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ। आयोजनाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसमेत भइरहेको छ।

कुल ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत छ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको यो आयोजना अहिले पनि विस्तारकै क्रममा छ। विश्व बैंकसँग थप १३७ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएकाले कमान्ड एरिया विस्तार गर्न थप समय लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस आयोजनाका प्रमुख समस्यामा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा वितरण र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव रहेका छन्। मन्त्रालयले यी समस्या समाधान गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बबई अन्तिम चरणतिर, तर पुराना ठेक्का चुनौती

बबई सिँचाइ आयोजना भने सम्पन्नताको तुलनात्मक रूपमा नजिक पुगेको छ। आयोजनाले ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा हाल २८ हजार ८ सय हेक्टरमा पानी पुगेको छ।

कुल २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ।

मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। तर स–साना र धेरै संख्यामा रहेका पुराना ठेक्काको व्यवस्थापन, हेडवर्क्सको विद्युतीकरण तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वय अझै चुनौतीका रूपमा छन्।

यी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले निकुञ्ज तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

महाकालीमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पानीकै

कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति भने अन्य आयोजनाको तुलनामा निकै कमजोर छ। ३३ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट हालसम्म ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ।

कुल ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत मात्र छ।

जग्गा प्राप्तिको समस्या र भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने पानीको अनिश्चितता आयोजनाका मुख्य बाधक बनेका छन्। यही कारण अन्य आयोजनाभन्दा लामो समयसीमा राखेर आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

अब ‘दिन–रात’ काम गर्ने रणनीति

वर्षौँदेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन गर्न खोजेको छ। भेरी बबईलगायतका आयोजनामा डे–नाइट सिफ्ट सुरु गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा जनशक्ति र उपकरण परिचालन दोब्बर गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

शाक्यका अनुसार महाकालीबाहेक पाँचवटै आयोजनालाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। बबई र भेरी बबईलाई भने दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

यससँगै ठेक्का व्यवस्थापन, मुआब्जा विवाद, जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्रीको अभाव र अन्तर–निकाय समन्वयका समस्या समाधान गर्न छुट्टै पहल गर्ने तयारी गरिएको छ। आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

आयोजनाको सफलता सिँचाइमा मात्र होइन, कृषिको उत्पादकत्वमा

यी ६ आयोजना सम्पन्न हुनु भनेको केवल ठूला पूर्वाधार निर्माण हुनु मात्र होइन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको कृषि प्रणालीमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तराई तथा भित्री मधेसका ठूलो भूभागमा नियमित सिँचाइ सुविधा पुगेपछि वर्षामा निर्भर खेती प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ।

सिँचाइको पहुँच बढेपछि एउटै जमिनमा वर्षमा एकभन्दा बढी बाली लगाउने सम्भावना बढ्नेछ। यसले कृषि उत्पादन, कृषकको आम्दानी र खाद्यान्नको उपलब्धता बढाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

तर त्यसका लागि आयोजनाको उद्घाटन वा भौतिक संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। नहर बनेर पानी खेतसम्म पुग्ने, बनेका संरचनाको नियमित मर्मत हुने र किसानले निरन्तर सिँचाइ सुविधा पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्नेछ।

त्यसैले अहिले सरकारले अघि सारेको पाँचवर्षे लक्ष्यको वास्तविक परीक्षा निर्माणको गति मात्र नभई निर्धारित समयभित्र आयोजनाले लक्षित क्षेत्रका किसानको खेतसम्म पानी पुर्‍याउन सके–नसकेको विषयमा हुनेछ।

दशकौँदेखि समय र लागत थपिँदै आएका यी आयोजना अब साँच्चिकै समयमै सम्पन्न हुन्छन् कि फेरि नयाँ समयसीमा थपिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। मन्त्रालयले भने ठेक्का, बजेट, जनशक्ति र समन्वयका समस्या समाधान गर्दै पुराना आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यदि घोषित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आयो भने राष्ट्रिय गौरवको नाममा वर्षौँदेखि अधुरै रहेका सिँचाइ आयोजना क्रमशः सञ्चालनमा आउनेछन्। त्यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ भने कागजमा देखिने प्रगति होइन, खेतमा पुग्ने पानी र त्यसबाट बढ्ने कृषि उत्पादनमा देखिनुपर्नेछ।