काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय पछिल्लो समय आन्दोलन, विवाद र वर्षौँदेखि थाती रहेका मागको तत्कालीन व्यवस्थापनमा मात्र सीमित देखिन चाहँदैन। शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका समस्या एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आइरहेका बेला मन्त्रालयले तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिने अधिकांश समस्या नयाँ होइनन्। कतिपय माग वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएका छन् भने कतिपय विवाद हरेक सरकार र मन्त्रीका पालामा फरक स्वरूपमा पुनः सतहमा आउने गरेका छन्। शिक्षक, विद्यार्थी, चिकित्सक, इन्टर्न, विश्वविद्यालय, शैक्षिक परामर्श संस्था तथा निजी शिक्षण संस्थाका समस्या आ–आफ्नै स्वरूपका भए पनि तिनको एउटा साझा पक्ष छ–नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी।

यही दूरी घटाउने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो समय वार्ता, संवाद र सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेयता व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा आएका मागको तत्कालीन समाधानभन्दा त्यसको जड पहिचान गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा डा गोविन्द केसीको अनसनदेखि इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन, शैक्षिक परामर्श संस्थाका समस्या, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजका विषय, विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति तथा परीक्षा प्रणाली सुधारसम्मका विषयमा संवाद र नीतिगत हस्तक्षेपलाई जोड दिइएको देखिन्छ।

वर्षौँ पुराना समस्या, नयाँ ढंगले समाधानको प्रयास:

शिक्षा क्षेत्रका समस्याको सूची लामो छ। कतिपय विषय कानुन अभावका कारण अल्झिएका छन् भने कतिपय नीतिगत अस्पष्टता, निकायबीचको समन्वय अभाव र निर्णय कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण जटिल बन्दै आएका छन्।

मन्त्रालयले अहिलेको चुनौतीलाई केवल आन्दोलन व्यवस्थापनको विषयका रूपमा नहेरी प्रणाली सुधारको अवसरका रूपमा लिन खोजेको बताएको छ। त्यसैको उदाहरणका रूपमा शिक्षा नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट देखिएका समस्या समाधान गर्न दशौँ संशोधन नियमावली, २०८३ ल्याइएको विषयलाई मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ।

मन्त्रीले पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्रै नियमावली ल्याउनुलाई मन्त्रालयले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकताको एउटा उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। त्यस्तै दशकौँ पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। ऐनको मस्यौदा हाल छलफलको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी नियमावली, २०८३ तथा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीजस्ता कानुनी संरचना निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ।

यसले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत आधार बलियो बनाउने दिशामा काम गरिरहेको संकेत गर्छ।

डा. केसीको अनसनदेखि गेटा विश्वविद्यालयसम्म:

पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषयमध्ये एक हो– डा. गोविन्द केसीको अनसन।

११ दिनदेखि जारी अनसन अन्त्य गर्ने क्रममा सरकार र डा केसीबीच सात बुँदे सहमति भयो। सहमतिपछि कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एमबीबीएसलगायत अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राध्यापक, प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनको कामसमेत सुरु गरिएको बताइएको छ।

गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विषय केवल एउटा संस्थाको स्थापना वा अस्पताल सञ्चालनको विषयमा सीमित छैन। यसले स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार, चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन तथा क्षेत्रीय रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने बहसलाई समेत जोडेको छ।

त्यसैले मन्त्रालयले डा केसीसँग भएको सहमतिलाई तत्कालीन अनसन अन्त्य गर्ने उपायका रूपमा मात्र नभई स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएका विषयलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन : मागबाट नीतितर्फ:

डा केसीको अनसनपछि इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन पनि मन्त्रालयका लागि अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको थियो। एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने एक वर्षे इन्टर्नसीपमा रहेका चिकित्सकले निर्वाह भत्तालगायतका माग उठाउँदै आन्दोलन गरेका थिए।

यस विषयमा मन्त्रालयले सुरुदेखि नै संवादको बाटो रोजेको जनाएको छ।

साउन २० गते मन्त्रीको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहित मन्त्रालयको टोली आन्दोलनरत चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि आन्दोलन स्थल पुगेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न अपिल गर्‍यो।

साउन २२ गते अनसनरत डिल्ली हरिजनसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन अन्त्य गरे।

अब एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एक वर्षे इन्टर्नसीप कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल गर्ने तयारी छ।

यसका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सक सहभागी हुनेछन्। छलफलबाट आएको निष्कर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गरिने सहमति भएको छ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने इन्टर्न चिकित्सकको भत्तासम्बन्धी विषय आन्दोलन सुरु भएपछि मात्र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा आएको होइन। वैशाख १ गते आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग शिक्षामन्त्रीसमक्ष राखेपछि वैशाख ७ गते मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलगायत सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो।

त्यसपछि गठन गरिएको कार्यदलले वैशाख ३० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नसीपलाई चिकित्सा शिक्षाको अभिन्न अंग मानेर इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहका आवासीय चिकित्सकको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।

यसरी हेर्दा अहिलेको छलफल तत्कालीन आन्दोलनको दबाबमा मात्र नभई यसअघि सुरु भएको नीतिगत प्रक्रियाको निरन्तरता भएको मन्त्रालयको दाबी छ।
विश्वविद्यालय सुधार अर्को चुनौती

विद्यालय शिक्षासँगै उच्च शिक्षाको अवस्था सुधार्नु मन्त्रालयका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षताको प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी नियुक्ति, शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक जवाफदेहिता तथा अनुसन्धानको कमजोर अवस्था शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख बहसका विषय बन्दै आएका छन्।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सुधारका लागि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने दिशामा काम भइरहेको जनाएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ मार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि केही समय विश्वविद्यालयलगायतका निकायको काम प्रभावित भएको थियो। तर रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाएर पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलगायत केही पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया जारी छ।

यसले शिक्षा सुधारमा नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नभई संस्थागत नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमतासमेत महत्वपूर्ण हुने देखाउँछ।

परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठेपछि प्रविधितर्फ ध्यान:

शिक्षा प्रणालीको अर्को संवेदनशील पक्ष परीक्षा हो। परीक्षा निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन नसके शैक्षिक प्रमाणपत्र र सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठ्छ।

हालै सार्वजनिक भएको एमबीबीएस प्रथम वर्षको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणले यही प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्यायो।

मन्त्रालयले घटनापछि तत्काल हस्तक्षेप गरी आरोपितलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याइएको जनाएको छ। तर दोषीलाई कारबाही गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने निष्कर्षसहित परीक्षा प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने गृहकार्य अघि बढाइएको बताइएको छ।

परीक्षा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग, प्रश्नपत्र सुरक्षादेखि परीक्षा सञ्चालन र मूल्यांकनसम्मका प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले देखाएको छ।

त्यसैगरी विद्यार्थीले उठाएका एमबीबीएस कार्यक्रमको ब्यारियर प्रणाली, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा शुल्क निर्धारणमा पारदर्शितालगायत विषयमा पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयमा बढ्दो संवादको घेरा:

मन्त्रालयले पछिल्लो समय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवादलाई पनि आफ्नो कार्यशैलीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसम्म, शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधिदेखि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसम्म, सञ्चारमाध्यमका प्रमुखदेखि शिक्षा बिटका पत्रकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसम्मसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी छलफलको उद्देश्य मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सरोकारवालाको अनुभव र सुझाव समेट्नु रहेको बताइएको छ।

शिक्षा क्षेत्र आफैँमा बहुआयामिक भएकाले मन्त्रालयको एउटा निर्णयले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, चिकित्सक तथा रोजगारी बजारसम्म प्रभाव पार्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा सीमित कर्मचारी वा मन्त्रालयभित्रको दृष्टिकोणबाट मात्र नीति निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ।

त्यसैले सरोकारवालासँग संवाद बढाउनु नीतिगत सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

आन्दोलनलाई होइन, समाधानलाई केन्द्रमा राख्ने दाबी:

शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले आन्दोलनलाई समस्याको अन्तिम समाधानका रूपमा नभई संवादलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्।

शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या एकै पटक समाधान गर्न सम्भव नहुने भए पनि क्रमिक रूपमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका लागि चुनौती भनेको सहमति गर्ने मात्र होइन, सहमति कार्यान्वयन गर्नु पनि हो। विगतमा विभिन्न आन्दोलन र वार्ताका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति हुने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पुनः आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ।

त्यसैले अहिले भइरहेका संवादको वास्तविक परीक्षा सहमतिपछि सुरु हुनेछ।

इन्टर्न चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषय होस् वा गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषय, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया होस् वा नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण– यी सबै निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र सुधारको प्रभाव देखिनेछ।

कानुन, समन्वय र कार्यान्वयनको त्रिकोण:

मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या समाधानमा कानुनी जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभाव प्रमुख चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका धेरै विषय एउटै मन्त्रालयको निर्णयले मात्र समाधान हुँदैनन्। विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका संस्थाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले अन्तरमन्त्रालय समन्वय र नियमित छलफललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सबैभन्दा कठिन पक्ष यही कार्यान्वयन हुन सक्छ। नीति बनाउनु, नियमावली जारी गर्नु वा सहमति गर्नु पहिलो चरण मात्र हो। त्यसलाई संस्थागत संरचना, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमनसँग जोड्न नसके सुधार कागजमै सीमित हुन सक्छ।

अबको प्रश्न : सुधारको गति र परिणाम:

शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समय थालेका गतिविधिले एउटा फरक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ– वर्षौँदेखि थाती रहेका समस्यालाई टालटुले रूपमा व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा तिनको नीतिगत आधार खोज्ने।

तर शिक्षा क्षेत्रका समस्या गहिरा र बहुआयामिक छन्। एउटा नियमावली संशोधन वा एउटा सहमतिले मात्रै तिनको समाधान सम्भव छैन। विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षादेखि चिकित्सा शिक्षा, परीक्षा प्रणालीदेखि विश्वविद्यालय प्रशासनसम्म व्यापक सुधार आवश्यक छ।

यसका लागि निरन्तरता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ।

मन्त्रालयले संवादलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर समस्याको जडमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ। अब त्यसको प्रभाव नीतिगत निर्णय कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ, सरोकारवालाका माग कति हदसम्म सम्बोधन हुन्छन् र शिक्षा प्रणालीमा आम विद्यार्थीले कस्तो परिवर्तन अनुभव गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएका समस्या समाधानका लागि सुरु भएको यो प्रयास सफल हुन सके आन्दोलन र सहमतिको चक्रबाट बाहिर निस्केर दीर्घकालीन सुधारको बाटो खुल्न सक्छ। तर त्यसका लागि संवादसँगै निर्णयको कार्यान्वयन र त्यसको निरन्तर अनुगमन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

अन्ततः शिक्षा सुधारको मूल्याङ्कन मन्त्रालयका बैठक, सहमति र नियमावलीको संख्याबाट होइन, कक्षाकोठामा पुगेको परिवर्तन, विद्यार्थीले पाएको अवसर, शिक्षक तथा प्राध्यापकको कार्यसम्पादन, विश्वविद्यालयको गुणस्तर र शिक्षा प्रणालीप्रतिको जनविश्वासबाट हुनेछ।