काठमाडौँ– नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम, गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनशक्तिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, गुणस्तर नियमनको कमी तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले एकसाथ धेरै महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारेको हो।

संघीय संसद्अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुधारका प्राथमिकता र आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। उनले प्रस्तुत गरेको विवरणले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी स्पष्ट देखाएको छ।

तीन नयाँ संरचनाले बदल्ने स्वास्थ्य प्रणाली:

मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तर सुधारका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत रोगको निगरानी, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी मोडल)’ स्थापना गरिनेछ। महामारी, संक्रामक रोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यो संस्था प्रमुख आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी)’ गठन गरिनेछ। यसले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा, पूर्वाधार, जनशक्ति र उपचार प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन गर्नेछ।

त्यसैगरी खाद्य पदार्थ र औषधिको गुणस्तर, सुरक्षा तथा नियमनलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्न ‘खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए)’ स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले खाद्य सुरक्षा र औषधिको गुणस्तरमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

३५ हजार जनशक्तिले धानेको स्वास्थ्य सेवा:

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले सीमित जनशक्तिको भरमा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। हाल देशभर करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। तर प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कम्तीमा ९० हजारभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

यस अभावलाई क्रमशः घटाउन सरकारले तत्काल १ हजार ८ सय ८ वटा ‘पुल दरबन्दी’ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सचिव देवकोटाका अनुसार यो प्रक्रिया आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ। साथै थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष कुल रिक्त पदको एक तिहाइ मात्र पूर्ति गर्ने नीतिका कारण आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार छिटो हुन नसक्ने चुनौती रहेको उनले बताए।

दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन विशेष योजना:

स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम क्षेत्रमा टिक्न नसक्ने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन, सेवा सुविधा र वृत्ति विकाससम्बन्धी प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।

सरकारको विश्वास छ कि आकर्षक प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएमा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा विशेषज्ञ जनशक्ति टिकाउने सम्भावना बढ्नेछ।

अस्पताल निर्माणमा अपेक्षाभन्दा सुस्त प्रगति:

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि देशभर ५, १० र १५ शैय्याका अस्पताल निर्माण गरिरहेको भए पनि भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार निर्माणाधीन ८० वटा पाँच शैय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। यस्तै १५३ वटा दश शैय्याका अस्पतालमध्ये २४ वटा र ४२४ वटा १५ शैय्याका अस्पतालमध्ये ६७ वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

यस आधारमा समग्र भौतिक प्रगति करिब १७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय निर्माण कार्यले गति लिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

यी अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी दरबन्दी सिर्जना, सञ्चालन मोडालिटी तथा बजेट व्यवस्थापनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि तयार गरिएको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए।

९८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक:

देशभर स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेका २ सय ६१ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी सबै आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुनेछ।

यसैबीच मानव विकास सूचकांक न्यून रहेका सात स्थानीय तहमा यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ।

आयुर्वेद क्षेत्रलाई नयाँ प्राथमिकता:

सरकारले आधुनिक स्वास्थ्य सेवासँगै आयुर्वेद क्षेत्रलाई पनि संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने योजना अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत छुट्टै ‘आयुर्वेद प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिनेछ भने सिंहदरबार वैद्यखानालाई थप आधुनिक बनाइनेछ। हाल वैद्यखानाबाट ३५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेका छन्। अब ती औषधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन वैज्ञानिक भण्डारण, प्रशोधन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड:

स्वास्थ्य सेवालाई पर्यटनसँग जोड्ने रणनीतिअन्तर्गत सरकारले हिमाली तथा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उकास्ने योजना अघि बढाएको छ।

पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका १० प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। यसबाट हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले लेक लाग्ने, फ्रस्ट बाइटलगायत उच्च हिमाली स्वास्थ्य समस्याको उपचार स्थानीय स्तरमै पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

खरिद प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण:

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि केन्द्रबाट हुने उपकरण खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ तथा जटिलता देखिँदै आएको छ। यसलाई सुधार गर्न मन्त्रालयले खरिद प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।

अब स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने धेरै उपकरण खरिद सम्बन्धित अस्पताल वा निकायलाई नै जिम्मेवारी दिइनेछ। यसबाट आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध हुने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न सकिने र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

सुधार सफल बनाउन स्रोत र जनशक्ति नै मुख्य चुनौती:

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरे पनि यसको सफल कार्यान्वयन पर्याप्त बजेट, आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार निर्माणको गति र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहने देखिन्छ।

तीन नयाँ प्राधिकरण स्थापना, ९० हजार जनशक्ति व्यवस्थापन, अस्पताल निर्माण, आयुर्वेद विकास, स्वास्थ्य पर्यटन विस्तार तथा खरिद प्रणालीको सुधारजस्ता योजना कार्यान्वयन हुन सके नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली थप गुणस्तरीय, जवाफदेही र नागरिकको पहुँचमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।