काठमाडौँ– हरेक वर्ष कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएपछि हजारौँ विद्यार्थीको ध्यान एउटै दिशातर्फ केन्द्रित हुन्छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगले कहिले एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य विषयका एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सूचना निकाल्ला? धेरैका लागि यही सूचना भविष्यको ढोका खोल्ने पहिलो खुड्किलो हो।

तर यस वर्ष त्यो ढोका खुलेको छैन। परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित मिति छैन। आवेदन कहिले खुल्छ भन्ने जानकारी छैन। मेडिकल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु गर्छन् भन्ने टुंगो छैन। देशभर करिब ६० हजार विद्यार्थी तयारी गरेर बसेका छन्, तर उनीहरूको भविष्य एउटा प्रशासनिक निर्णयको प्रतीक्षामा रोकिएको छ।

समस्या परीक्षा प्रणालीमा होइन, आयोगको नेतृत्वमा छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न निर्देशनालय र राष्ट्रिय चिकित्सा विशेषज्ञता बोर्ड लामो समयदेखि निर्देशकविहीन छन्। निर्देशक र बोर्ड सदस्य नियुक्त हुन नसक्दा आयोगका अधिकांश निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन्। परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण चक्र प्रभावित भएको छ।

परीक्षा मात्र होइन, पूरा प्रणाली रोकियो:

सामान्यतया सार्वजनिक बहसमा प्रवेश परीक्षा ढिलाइ भएको विषय मात्र उठ्ने गरेको छ। तर आयोगभित्रको अवस्था हेर्दा समस्या परीक्षा सञ्चालनमा मात्रै सीमित छैन।

निर्देशक नहुँदा परीक्षा समितिले औपचारिक निर्णय गर्न सक्दैन। मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण रोकिएको छ। नयाँ कलेजको अनुगमन हुन सकेको छैन। गुणस्तर मूल्याङ्कन, प्रत्यायन, पाठ्यक्रम विकास, नयाँ कार्यक्रमको स्वीकृति, शुल्क संरचना निर्धारणदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति योजनासम्मका काम प्रभावित भएका छन्।

अर्थात् आयोगको एउटा निर्णय रोकिँदा त्यससँग जोडिएको सम्पूर्ण शैक्षिक र प्रशासनिक प्रक्रिया नै स्थिर बनेको छ।

विद्यार्थीको तयारी लम्बिँदै, मानसिक दबाब बढ्दै:

चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा नेपालकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामध्ये एक मानिन्छ।

विद्यार्थीहरू महिनौँसम्म कोचिङ कक्षा, स्वअध्ययन र मोक टेस्टमार्फत तयारी गर्छन्। धेरैले बिहानदेखि रातिसम्म अध्ययन तालिका बनाएका हुन्छन्। कतिपयले अन्य विषयको पढाइ छाडेर मेडिकल प्रवेश परीक्षामै केन्द्रित हुन्छन्।

तर परीक्षा मिति अनिश्चित हुँदा उनीहरूको तयारीको लय नै बिग्रिएको छ।

शैक्षिक मनोविज्ञानका जानकारहरूका अनुसार परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने निश्चितता नहुँदा विद्यार्थीमा तनाव, निराशा, अध्ययनप्रतिको रुचि घट्ने तथा आत्मविश्वास कमजोर हुने जोखिम बढ्छ।

लामो समयसम्म तयारीलाई निरन्तर कायम राख्नु आर्थिक र मानसिक दुवै हिसाबले चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

अभिभावकको खर्च थपिँदै:

प्रवेश परीक्षा ढिलाइको अर्को असर अभिभावकमाथि परेको छ।

मेडिकल प्रवेश तयारीका लागि धेरै विद्यार्थी काठमाडौं, पोखरा, चितवन, धरानजस्ता शहरमा कोठा लिएर बसिरहेका छन्। कोचिङ शुल्क, घरभाडा, खानपिन र यातायात खर्च निरन्तर बढिरहेको छ।

परीक्षा कहिले हुने भन्ने टुंगो नहुँदा अभिभावकले अतिरिक्त महिनाहरूको खर्च व्यहोर्न बाध्य भएका छन्।

मेडिकल कलेज पनि अन्योलमा:

मेडिकल कलेजहरूको अवस्था पनि सहज छैन।

विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढ्दा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सकिएको छैन। शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक तालिका, अस्पतालमा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन्टर्न व्यवस्थापनलगायत धेरै योजना प्रभावित भएका छन्।

शैक्षिक पात्रो पछाडि धकेलिँदा त्यसको असर आगामी वर्षसम्म पुग्ने सम्भावना पनि बढेको छ।

किन रोकियो आयोग ?

गत वैशाख १९ गते सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका थिए।

त्यसयता आयोगका प्रमुख निर्देशनालयहरू नेतृत्वविहीन छन्।

यद्यपि आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त भइसकेका छन्। निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। १२ जना उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छन्।

तर अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको लामो समय बित्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन।

नेतृत्व अभावले रोकिएका प्रमुख काम:

आयोगअन्तर्गतका विभिन्न निर्देशनालयले फरक–फरक जिम्मेवारी सम्हाल्छन्।

परीक्षा निर्देशनालय ले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, कम्प्युटर म्याचिङ तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्छ।

मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय ले मेडिकल कलेजको गुणस्तर मूल्याङ्कन, पूर्वाधार परीक्षण, शिक्षकको योग्यता तथा संस्थागत मापदण्ड निर्धारण गर्छ।

योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय ले स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यकता विश्लेषण, राष्ट्रिय नीति निर्माण, नयाँ कार्यक्रम विकास तथा अनुसन्धान प्रवर्द्धनको काम गर्छ।

यी तीनवटै प्रमुख संरचनामा नेतृत्व नहुँदा आयोगका अधिकांश कार्य प्रभावित भएका छन्।

विदेश अध्ययनमा समेत असर:

नेपालबाट धेरै विद्यार्थी हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गर्छन्।

उनीहरूलाई आयोगबाट योग्यता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय बोर्डसँग सम्बन्धित परीक्षा, विशेषज्ञता कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि आयोगकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुँदा विदेश अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसमेत प्रभावित भएका छन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति योजनामा असर:

यो विषय केवल विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैन।

नेपालमा आगामी वर्षहरूमा कति चिकित्सक, नर्स, विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छ भन्ने योजना पनि आयोगले तयार गर्छ।

यदि यही प्रक्रिया ढिलो भइरह्यो भने भविष्यका लागि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन योजनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र दीर्घकालीन योजना अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने क्षेत्र हो। यहाँ हुने केही महिनाको ढिलाइले वर्षौँसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

संसदसम्म पुग्यो विषय:

आयोगको निष्क्रियताबारे संसदमा समेत प्रश्न उठिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभामा सांसद रमेश मल्लले करिब ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको प्रतीक्षामा रहेको र आयोगबाट आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत जारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यसले समस्या व्यक्तिगत वा संस्थागत नभई राष्ट्रिय चासोको विषय बनिसकेको संकेत गर्छ।

समाधान के ?

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले आयोगका रिक्त पदहरू तत्काल पूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

निर्देशक नियुक्तिसँगै परीक्षा समिति सक्रिय बनाउने, प्रवेश परीक्षाको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन सम्पन्न गर्ने तथा सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

साथै, भविष्यमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा सम्पूर्ण प्रणाली नै ठप्प नहुने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

प्रतीक्षाको अन्त्य कहिले ?

चिकित्सा शिक्षा आयोग अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ।

१२ जना उम्मेदवार अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियाले अन्तिम रूप पाउने प्रतीक्षामा छ। तर प्रत्येक दिनको ढिलाइसँगै हजारौँ विद्यार्थीको अन्योल बढिरहेको छ।

परीक्षा तालिका, कलेजको शैक्षिक क्यालेन्डर, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन योजना, गुणस्तर नियमन र वैदेशिक अध्ययन—यी सबै एउटै निर्णयसँग गाँसिएका छन्।

यसैले अहिलेको प्रश्न केवल “एमबीबीएसको परीक्षा कहिले हुन्छ?” भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो— देशको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई नेतृत्व दिने संरचना कहिले पूर्ण हुनेछ र लाखौँ आशा बोकेका विद्यार्थीले कहिले स्पष्ट भविष्यको बाटो देख्नेछन्?