कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले असामान्य राजनीतिक संकटसँगै गम्भीर आर्थिक अन्योलमा फसेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश ‘बजेट शून्यता’ (बजेट होलिडे) को अवस्थामा पुगेको छ।

यो अवस्था केवल राजनीतिक शक्ति संघर्षको परिणाम मात्र होइन, प्रदेशको प्रशासन, विकास निर्माण, कर्मचारीको सेवा सुविधा र विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने संकट बनेको छ। बजेट अभावले प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण खर्च रोकिएको छ भने दैनिक प्रशासन सञ्चालनसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

राजनीतिक विवादले रोकियो बजेट:

प्रदेश सरकारले असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको राजनीतिक विवादले बजेट पारित हुन सकेन।

विवाद चुलिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाए। त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै बजेट पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पुग्यो।

यसको परिणामस्वरूप नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि प्रदेश सरकारले एक रुपैयाँ पनि नयाँ खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहेन।

तलब रोकियो, कार्यालयको काम प्रभावित:

बजेट पारित नहुँदा सबैभन्दा ठूलो असर प्रदेश सरकारका कर्मचारीमाथि परेको छ। कर्मचारीले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने तलब रोकिएको छ। प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले विकास योजना मात्र होइन, सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत गर्न पाएका छैनन्।

दैनिक कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सेवा खरिद, कार्यक्रम सञ्चालनदेखि कार्यालयका अत्यावश्यक खर्चसम्म प्रभावित भएका छन्। प्रदेश सरकार मातहतका धेरै कार्यालय अहिले सीमित स्रोतका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

विकास आयोजना पूर्ण रूपमा ठप्प

बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको छ। नयाँ योजना सुरु गर्न सकिएको छैन भने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सडक, खानेपानी, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारका योजना रोकिएका छन्।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनविहीन बनेका छन्। निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र स्थानीय तहसमेत अन्योलमा छन्।

विपद् व्यवस्थापनमा समेत जोखिम:

साउन महिना वर्षायामको उच्च जोखिमको समय हो। बाढी, पहिरो र डुबानका घटना बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारसँग तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि खर्च गर्ने कानुनी आधारसमेत छैन।

विपक्षी दलहरूले यही विषयलाई गम्भीर चिन्ताको रूपमा उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आए प्रदेश सरकारले तत्काल राहत, उद्धार वा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन।

यसले विपद् व्यवस्थापन प्रणाली नै कमजोर बनाएको उनीहरूको दाबी छ।

विपक्षीको आरोप : सरकार कुर्सी जोगाउन केन्द्रित:

नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले अहिलेको संकटको मुख्य जिम्मेवार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतसहित वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिँदा प्रदेश बजेटविहीन बनेको हो।

उनले कर्मचारीले तलब नपाएको, विकास रोकिएको र प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै यसलाई राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयासको रूपमा चित्रण गरेका छन्।

सरकारको तर्क : संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दैछौँ:

यता सरकार भने विपक्षीको आरोप अस्वीकार गर्छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीका अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग विश्वासको मत लिन संविधानले दिएको समय बाँकी छ। त्यसैले तत्काल राजीनामा दिने कुनै आवश्यकता नरहेको सरकारको भनाइ छ।

उनले राजनीतिक परिस्थिति जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नु नै उचित हुने बताएका छन्।

सरकारले कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश वा अन्य वैकल्पिक कानुनी उपायबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ।

एमालेमाथि पनि प्रश्न:

सरकारले भने एमालेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको बजेटमा आफैँ सहभागी दलले पछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु र बजेट पारित हुन नदिनु राजनीतिक रूपमा उचित नभएको सरकारको दाबी छ।

सरकारका अनुसार सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक खेलमा प्रदेशको प्रशासनिक प्रणालीलाई बन्धक बनाइएको छ।

कानुनी विकल्प किन प्रयोग भएन ?

संविधानले बजेट समयमै पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सरकार वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था ल्याउन असफल भएको देखिन्छ।

समयमै अध्यादेश वा अन्य अन्तरिम व्यवस्था ल्याउन नसक्दा प्रदेश अहिले पूर्ण खर्चविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

संवैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले प्रदेश सरकारको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामा असर:

बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएको छ। नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गरेका सेवा प्रभावित भएका छन् भने निजी क्षेत्रसमेत अन्योलमा परेको छ।

विकास आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्ने सम्भावना छ। कर्मचारीमा मनोबल घट्ने, सेवाग्राहीले समस्या भोग्ने र प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर हुने जोखिम पनि बढेको छ।

राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै निकास:

सुदूरपश्चिमको अहिलेको संकटको समाधान कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक देखिएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षबीच सहमति नहुँदासम्म बजेट पारित हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, नयाँ सरकार गठन हुने वा सबै दलबीच बजेटका विषयमा सहमति हुने—यीमध्ये जुनसुकै विकल्प अघि बढे पनि प्रदेशलाई बजेटविहीन अवस्थाबाट तत्काल बाहिर निकाल्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ।

जनताले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउँदै:

राजनीतिक दलहरू सरकार गठन र सत्ता समीकरणमा व्यस्त रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने आम नागरिकमाथि परेको छ। विकास निर्माण रोकिएको छ, कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ र विपद् व्यवस्थापनसमेत जोखिममा परेको छ।

प्रदेश सरकार कहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा फर्किन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट छैन। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—राजनीतिक असहमतिले लामो समयसम्म बजेट रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो मूल्य सुदूरपश्चिमका नागरिकले नै चुकाइरहेका छन्।