काठमाडौँ– नेपाल र चीनबिच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७१ वर्ष पूरा भएको छ। सन् १९५५ अगस्ट १ मा स्थापित यो सम्बन्ध सात दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, आर्थिक प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका उतारचढावबीच पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ। नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा पूरा भयो, सरकारहरू पटक–पटक फेरिए, राजनीतिक समीकरण बदलिए, तर चीनसँगको सम्बन्ध भने निरन्तरता, व्यवहारिकता र पारस्परिक हितका आधारमा अघि बढ्दै आएको देखिन्छ।

नेपाल र चीनको सम्बन्ध केवल सन् १९५५ मा औपचारिक रूपमा सुरु भएको कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक आदानप्रदानमार्फत शताब्दीयौँ पुरानो रहेको पाइन्छ। बौद्ध धर्मको प्रसार, हिमाली व्यापारिक मार्ग, नेपाली कलाकार अरनिकोको योगदान तथा भृकुटीको ऐतिहासिक भूमिकाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक कूटनीतिभन्दा धेरै अघिदेखि नै मजबुत बनाएका थिए।

औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि भने दुई देशले सम्बन्धलाई संस्थागत रूप दिए। तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा स्थापित सम्बन्धले प्रारम्भिक चरणमै विश्वासको आधार तयार गर्‍यो। त्यसयता नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई चीनले नजिकबाट नियाल्दै आएको छ। यद्यपि चीनले सार्वजनिक रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति दोहोर्‍याउँदै आएको देखिन्छ।

राजतन्त्रको समयमा नेपाल–चीन सम्बन्ध अपेक्षाकृत सहज र स्थिर मानिन्थ्यो। राजदरबार र बेइजिङबीच प्रत्यक्ष संवाद हुने वातावरण थियो। विशेषगरी सीमा सुरक्षा, राजनीतिक विश्वास र विकास सहयोगका विषयमा दुवै पक्षबीच निकटता देखिन्थ्यो। त्यस समयमा चीनले नेपाललाई आफ्नो दक्षिणी छिमेकीका रूपमा रणनीतिक महत्त्व दिएको थियो भने नेपालले पनि एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर दोहोर्‍याउँदै आएको थियो।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि राजनीतिक दलहरूको उदयसँगै कूटनीतिक सम्बन्धको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन थाल्यो। नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाए, सरकारहरू परिवर्तन भए र विदेश नीतिमा पनि बहस बढ्न थाल्यो। यस अवधिमा चीनले सरकारसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए पनि राजनीतिक दलहरूसँगको सम्पर्क विस्तार गर्न थालेको देखिन्छ।

माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको समयमा भने सम्बन्धमा केही असहजता देखिएको थियो। तत्कालीन परिस्थितिमा चीनले विद्रोहलाई खुलेर समर्थन नगरी नेपालको राज्य संरचनालाई नै सहयोग गरेको विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन्। चीनका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षा नै प्राथमिक विषय थिए। त्यसैले उसले नेपालको आन्तरिक द्वन्द्व चर्किन नदिनुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ।

सन् २००२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चीन भ्रमण पनि दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा लिइन्छ। त्यसबेला चीनले नेपालको आन्तरिक द्वन्द्वप्रति चासो व्यक्त गरे पनि कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका नलिई सहयोगी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको उल्लेख विभिन्न कूटनीतिक दस्तावेजमा पाइन्छ। यसले चीनको परम्परागत विदेश नीतिलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ, जसमा अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई जोड दिइन्छ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि भएको शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापनाले नेपालको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। यही परिवर्तनसँगै नेपाल–चीन सम्बन्धले पनि नयाँ चरण प्रवेश गर्‍यो। विशेषगरी कम्युनिस्ट दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीनसँगको सहकार्य थप विस्तार भएको देखियो। राजनीतिक तहमा मात्र होइन, आर्थिक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत सहयोगका नयाँ आयाम थपिए।

गणतन्त्र स्थापनापछि चीनले नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढायो। चिनियाँ दूतावासको गतिविधि विस्तार भयो, उच्चस्तरीय भ्रमण बाक्लिए, सरकारी तथा दलगत तहमा आदानप्रदान बढ्यो। चीनले नेपाललाई पूर्वाधार विकास, सडक, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सहयोग बढाउँदै लग्यो।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतबीच अवस्थित नेपालका लागि दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष रहँदै आएको छ। चीनले पनि नेपाललाई आफ्नो दक्षिणी सीमाको स्थायित्वसँग जोडेर हेर्दै आएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याउने घटनामध्ये चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दुई दशकभन्दा लामो अन्तरालपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको नयाँ तहमा पुर्‍याएको थियो। त्यस भ्रमणमा पूर्वाधार, व्यापार, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीका विषयमा अनेक समझदारी भएका थिए।

यसअघि नेपालले सन् २०१७ मा चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। बीआरआईमार्फत सडक, रेल, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपालले यसलाई विकासको अवसरका रूपमा हेरे पनि यसको कार्यान्वयन भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र त्यसपछिका उच्चस्तरीय भेटघाटले पनि सम्बन्धलाई थप बलियो बनायो। पछिल्ला वर्षहरूमा बीआरआई कार्यान्वयनबारे पटक–पटक छलफल भए पनि वित्तीय मोडालिटी, परियोजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका जटिलताका कारण उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।
यसबीच नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै चीनसँगको सम्बन्धको गति पनि केही प्रभावित भएको देखिन्छ। विभिन्न सरकारका प्राथमिकता फरक–फरक हुँदा कतिपय परियोजना सुस्त बनेका छन्। यद्यपि चीनले नेपालसँगको दीर्घकालीन सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक कूटनीतिलाई भने कायम राखेको देखिन्छ।

नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूका अनुसार चीनको नेपाल नीति व्यक्तिविशेष वा कुनै एक राजनीतिक दलमा केन्द्रित छैन। नेपालमा जुनसुकै सरकार बने पनि चीनले औपचारिक सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। यही कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुने अवस्था कहिल्यै सिर्जना भएन।

पछिल्ला केही वर्षयता चीनले आफ्नो सम्पर्कको दायरा अझ फराकिलो बनाएको देखिन्छ। पहिले मुख्यतः वामपन्थी दलहरूसँग बढी सम्पर्क राख्ने चीन अहिले नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। विभिन्न दलका नेताहरू चीन भ्रमणमा गएका छन् भने राजनीतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान पनि बढ्दो क्रममा छ।

राजनीतिक सम्बन्धसँगै आर्थिक सम्बन्ध पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। चीन नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। निर्माण सामग्री, मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, औद्योगिक सामग्री तथा उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा चीनबाट आयात हुने गरेको छ। यद्यपि व्यापार सन्तुलन भने नेपालका पक्षमा छैन। नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यातको मात्रा अझै न्यून छ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि चीन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत बजार मानिन्छ। कोभिड–१९ महामारीअघि ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने गरेका थिए। महामारीपछि पर्यटन पुनः लयमा फर्किँदै जाँदा दुवै देशले पर्यटन सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।

शिक्षा र मानव संसाधन विकासमा पनि चीनले नेपाललाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम तथा विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण, उपकरण सहयोग तथा विपद्का समयमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यमा पनि चीन सक्रिय रहँदै आएको छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक सम्बन्ध हो। बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी र चीनका बौद्ध सम्पदाबीचको सम्बन्ध, भिक्षु फाहियान र ह्वेन साङका ऐतिहासिक यात्राहरू तथा नेपाली कलाकार अरनिकोले चीनमा पुर्‍याएको कला र वास्तुकलाको प्रभाव आज पनि दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धको आधार मानिन्छ।

राष्ट्रिय विभूति भृकुटीको तिब्बती राजा स्रङचङ गम्पोसँग भएको विवाहलाई पनि नेपाल–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक कडीका रूपमा स्मरण गरिन्छ। त्यस्तै बेइजिङमा अरनिकोद्वारा निर्माण गरिएको श्वेत चैत्य दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा परिचित छ।

हाल विश्व राजनीति बहुध्रुवीय बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पनि नयाँ दृष्टिकोणबाट हेरिन थालेको छ। चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ भने नेपालले विकास, पूर्वाधार र आर्थिक सहकार्यका अवसर खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र विदेश नीति अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

कूटनीतिक सम्बन्धको ७१ वर्ष पूरा भएको अवसरमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले विकास र समृद्धिका लागि चिरस्थायी मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक रणनीतिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै दुवै देशका जनताको हितमा सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सात दशकभन्दा लामो यात्रामा नेपाल–चीन सम्बन्धले अनेक उतारचढाव देखे पनि यसको मूल आधार भने आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता, एकअर्काको संवेदनशीलताको सम्मान र पारस्परिक लाभ नै रहँदै आएको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक विश्वासलाई व्यवहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सकिए पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।