- 2026-07-31
- 11:54:12
- शुक्रबार,साउन १५, २०८३
बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी खर्च घटाउँदै प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकार अब कुल ९ प्रशासनिक संरचनामार्फत सञ्चालन हुनेछ। सरकारका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाले दोहोरो जिम्मेवारी घटाउने, स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पुनर्गठनपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयलाई दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयसँग समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन्।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
