काठमाडौं– संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई थप विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार र जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि २०८७–०८८ सम्म लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना मार्फत विद्यालय शिक्षादेखि साक्षरता, छात्रवृत्ति, बाल विकास, प्राविधिक शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षणसम्मका अधिकांश कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने नीति अघि सारिएको हो।

कार्ययोजनाले शिक्षा क्षेत्रलाई पाँच वर्षका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट गरेको छ। यसअनुसार संघ सरकारले नीति निर्माण, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले वहन गर्नेछन्।

कार्ययोजनाको पहिलो लक्ष्य देशभर निरक्षरता अन्त्य गर्नु रहेको छ। त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई ‘पूर्ण साक्षर स्थानीय तह’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न भनिएको छ। प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय र नागरिक समाजले यस अभियानमा सहकार्य गर्नेछन्।

आधारभूत विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने अर्को प्रमुख लक्ष्य राखिएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको खोजी गरी विद्यालय भर्ना गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यस कार्यमा पनि प्रदेश सरकार र नागरिक समाज सहकार्यमा रहनेछन्।

प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले बाल विकास शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। यसमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश तथा स्थानीय बाल अधिकार समिति र नागरिक समाजले आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै आधारभूत विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। यसको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्नेछन् भने संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत, नीति तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन्।

कार्ययोजनामा आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका, जोखिममा परेका, अभिभावकविहीन, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजाको व्यवस्था विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नेछन्।

सरकारले विद्यालय भर्ना मात्र होइन, विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। विद्यालय छाड्ने कारण पहिचान गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नागरिक समाजले सहकार्य गर्नेछन्।

औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित नागरिकलाई लक्षित गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ। अनौपचारिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्।

त्यस्तै, आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। क्रमशः मातृभाषालाई ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनेछन्।

उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। यसमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय तहले सहकार्य गर्नेछन्।

कार्ययोजनाले संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको अधिकार र जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापनदेखि साक्षरता अभियान, बाल विकास, छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षणसम्मका अधिकांश कार्यक्रम अब स्थानीय तह र प्रदेशकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछन् भने संघ सरकारले नीतिगत नेतृत्व, समन्वय र आवश्यक सहयोगमा केन्द्रित रहनेछ।