काठमाडौँ– सरकारले उच्च प्रशासनिक तहमा व्यापक जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत आधा दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयले उद्योग, महिला, विज्ञान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका महत्वपूर्ण निकायमा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भएको हो। यो सरुवालाई सामान्य नियमित प्रक्रिया भन्दा पनि सरकारको प्रशासनिक प्राथमिकता र नेतृत्व शैलीसँग जोडेर हेरिएको छ।

प्रशासनिक वृत्तका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत आक्रामक र अप्रत्याशित शैली अपनाइरहेको छ। सहसचिवदेखि सचिव र मुख्यसचिवसम्मको नियुक्ति तथा सरुवामा विगतको परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक निर्णयहरू हुँदै आएका छन्। यही क्रमको निरन्तरताका रूपमा पछिल्लो सचिव सरुवालाई पनि हेरिएको छ।

सरुवाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत लाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। महिला मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव राधिका अर्याल लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवका रूपमा पठाइनुलाई प्रशासनिक वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ, किनभने अतिरिक्त जिम्मेवारीमा रहने अधिकारीहरूलाई पछि पुनः नयाँ भूमिकामा पठाउने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ।

उद्योग मन्त्रालय भने नयाँ नेतृत्वमा गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी लाई उद्योग मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ। उद्योग मन्त्रालय पछिल्लो समय औद्योगिक लगानी, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात विस्तारजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा नयाँ सचिवले त्यसको नेतृत्व गर्नेछन्।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव डिल्लीराम शर्मा लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवैधानिक निकायमा भएको यो परिवर्तनलाई पनि सरकारको प्राथमिकतासँग जोडेर हेरिएको छ।

अर्कोतर्फ, नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय ले पहिलो पटक स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व पाएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दीनानाथ मिश्र लाई उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो। सरकारले विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई आगामी विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउने संकेत गर्दै छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको थियो। अब मन्त्रालयले पूर्ण प्रशासनिक संरचना पाउन थालेपछि नीति निर्माण र कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (यसअघि खानेपानी मन्त्रालय) का सचिव विश्वबाबु पुडासैनी लाई सरुवा गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा सुशासन, अनुगमन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको सतर्कता केन्द्रमा नयाँ नेतृत्व आउनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार केही सचिवहरूले सरुवाको औपचारिक पत्र प्राप्त गरिसकेका छन् र उनीहरू बुधबारदेखि नै बिदाइ तथा पदबहालीको तयारीमा छन्। तर केही सचिवले अझै पत्र नपाएकाले अन्तिम सूचीमा सामान्य फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना पनि कायम रहेको स्रोतको भनाइ छ।

पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा परम्परागत ‘वरिष्ठता मात्र’ को आधारभन्दा कार्यसम्पादन, आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी परिवर्तन तथा आफ्नै प्रशासनिक प्राथमिकतालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ। यही कारण पछिल्ला सरुवाहरू कर्मचारी प्रशासनभित्र समेत धेरैका लागि अप्रत्याशित बन्न पुगेका छन्।

सरकार गठन भएयता कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको सक्रियताले प्रशासनिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। एकथरीले यसलाई सुस्त हुँदै गएको प्रशासनलाई चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले बारम्बारको सरुवाले नीतिगत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुनै पनि मन्त्रालयमा सचिवले दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन निश्चित समय आवश्यक पर्ने भएकाले छोटो अवधिमै हुने हेरफेरले कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने तर्क पनि सुनिन थालेको छ।

यद्यपि सरकार भने प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफ्नो विकास र सुशासनको लक्ष्यअनुसार पुनःव्यवस्थित गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। मुख्यसचिव नियुक्तिदेखि सचिव सरुवासम्मका निर्णयले सरकारले विगतको अभ्यासभन्दा फरक शैली अपनाइरहेको संकेत दिएका छन्। मुख्यसचिव नियुक्तिको निर्णय पनि धेरैले अनुमान नगरेको ढङ्गले भएको थियो, जसले सरकार प्रशासनिक नेतृत्व चयनमा नयाँ अभ्यास गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको थियो।

यसअघि पनि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा सचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक फेरबदल गरेको थियो। कतिपय मन्त्रालयमा छोटो अवधिमै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कर्मचारी वृत्तमा भविष्यको जिम्मेवारीबारे अनिश्चितता बढेको बताइन्छ। अहिलेको सचिव सरुवाले पनि त्यही मनोविज्ञानलाई थप बल दिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

सरकार गठन भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्रले सरकारको दीर्घकालीन प्रशासनिक रणनीति पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेको देखिँदैन। कुन आधारमा सरुवा भइरहेको छ, कसलाई कुन निकायमा किन पठाइँदैछ भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नभएकाले कर्मचारी वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी हुने गरेका छन्। यद्यपि सरकारनिकट स्रोतहरू भने आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले निर्णय भइरहेको दाबी गर्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सचिव तहको सरुवा केवल व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, सरकारको नीति कार्यान्वयनको गति र प्राथमिकता निर्धारणसँग पनि जोडिएको विषय हो। सचिवहरू मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्व भएकाले उनीहरूको कार्यशैलीले नीति कार्यान्वयन, बजेट खर्च, सेवा प्रवाह, अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसैले यस्ता निर्णयलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा पनि हेरिन्छ।