काठमाडौँ — सोमबार बिहान काठमाडौँका केही प्रमुख सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि एकै समयमा शंकास्पद ढंगले निजी सवारी साधन पार्किङ गरियो। पहिलो नजरमा यो सामान्य ट्राफिक उल्लङ्घनजस्तो देखिए पनि केही घण्टामै यो घटना पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुरक्षा प्रणाली र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो।

अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन,कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र भाटभटेनी सुपरमार्केट कार्यालय प्रवेशद्वारमै आवतजावत अवरुद्ध हुने गरी पार्किङ गरिएका गाडीहरू हटाइएपछि घटना तत्कालका लागि समाप्त भएजस्तो देखियो। तर त्यसले उठाएका प्रश्न भने अझै बाँकी छन्। ती गाडी कसले राख्योरु किन राख्यो ? संयोग थियो वा नियोजितरु यदि नियोजित थियो भने उद्देश्य के थियो ?र यदि संयोग मात्र थियो भने एउटै समयमा तीन फरक सञ्चार संस्थाको गेटमा उस्तै शैलीमा पार्किङ कसरी सम्भव भयो ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ प्रहरीले अझै दिएको छैन। तर घटनाले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र अभ्यासमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने बहसलाई भने तीव्र बनाएको छ।

सोमबार बिहान नियमित रूपमा कार्यालय प्रवेश गरिरहेका पत्रकार, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूले गेटमै रोकिएका निजी नम्बर प्लेटका सवारी देखे। गाडीहरू सामान्य पार्किङभन्दा फरक ढंगले मुख्य प्रवेशमार्ग अवरुद्ध हुने गरी राखिएका थिए।

तीनवटै मिडिया हाउसमा लगभग एउटै समयमा यस्तै अवस्था देखिएपछि सम्बन्धित संस्थाले प्रहरीलाई खबर गरे। त्यसपछि ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरी घटनास्थल पुगे। केही समयपछि क्रेनमार्फत गाडी हटाइयो। तर कसले राख्यो र किन राख्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर तत्काल प्राप्त भएन।

सामान्य ट्राफिक उल्लङ्घनको घटनाले यति ठूलो राजनीतिक र सामाजिक प्रतिक्रिया कमै ल्याउँछ। यसपटक भने घटनाको केन्द्रमा सञ्चारमाध्यम रहेकाले यसको अर्थ सामान्य पार्किङभन्दा धेरै पर पुगेको देखियो।

किन संवेदनशील बन्यो यो घटना ?

सञ्चारमाध्यम कुनै निजी संस्था मात्र होइनन्, लोकतन्त्रको सार्वजनिक संस्था पनि हुन्। त्यसैले सञ्चारगृहको प्रवेशमार्गमै अवरोध सिर्जना हुनु धेरैका लागि केवल ट्राफिक समस्या थिएन।

पत्रकारहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिले समाचार संकलन, सम्पादन र प्रसारण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्थ्यो। अझ एउटै समयमा विभिन्न मिडिया हाउस लक्षित देखिने गरी भएको घटनाले नियोजित मनोवैज्ञानिक दबाबको आशंका बढाएको छ।

कतिपय सञ्चारकर्मीले यसलाई भौतिक अवरोधभन्दा बढी मानसिक सन्देशू का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष आक्रमण नगरी पनि त्रसित बनाउने विभिन्न शैली प्रयोग हुन सक्छन्। गेटमै शंकास्पद वस्तु वा सवारी राखिनु त्यहीमध्ये एक हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो घटनालाई नियोजित मिडिया आतंकको संज्ञा दिएकी छन्। उनले आरोप लगाएकी छन्, यो राज्यले मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न र जनताको आवाज बन्द गर्न गरेको भौतिक आक्रमण हो। उनले थपिन्, मिडिया हाउसमाथि यस्तो अघोषित नाकाबन्दी र नियन्त्रणको प्रयास लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो।

संसदसम्म पुग्यो विषय:

घटना केही घण्टामै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रवेश गर्यो।

समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि शंकास्पद रूपमा पार्किङ गरिएका गाडीप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन्।

उनले घटनामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै गाडीहरू निजी नम्बर प्लेटका भएको र ट्राफिक प्रहरीले हटाइसकेको जानकारी गराइन्।

उनले सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

समितिमा उठेको यो विषयले घटनालाई केवल ट्राफिक वा स्थानीय प्रशासनको दायराबाट बाहिर निकालेर राष्ट्रिय राजनीतिक चासोको विषय बनाइदियो।

घटनालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भए। कतिपयले सरकारको भूमिका खोज्न थाले भने केहीले यसलाई कुनै समूहद्वारा सिर्जित अस्थिरताको प्रयास भने।

तर हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा अनुसन्धानले सरकारको संलग्नता पुष्टि गरेको छैन।

समिति सभापति बास्कोटाले समेत सरकारले यस्तो काम गर्दैनू भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर अनुसन्धान ढिलो हुँदा शंका र अफवाह फैलिने सम्भावना भने झन् बढ्छ।

पत्रकार महासंघको चिन्ता:

नेपाल पत्रकार महासंघले घटनाप्रति तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध पुर्‍याउने कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महासंघले विज्ञप्तिमार्फत तत्काल निष्पक्ष छानबिन, दोषीको पहिचान र कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्मासहितको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। निरीक्षणपछि उनले घटना सामान्य नभई शंकास्पद र नियोजित प्रकृतिको देखिएको बताउँदै पत्रकारको सुरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

पत्रकार महासंघको चासोले यो घटनालाई सञ्चार क्षेत्रको साझा सरोकारका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ।

सुरक्षा प्रणालीले के सिक्नुपर्छ ?

घटनापछि अर्को बहस सुरक्षा प्रक्रियामाथि केन्द्रित भयो।

यदि कुनै संवेदनशील संस्थाको गेटमा अज्ञात सवारी लामो समय राखिएको भेटिन्छ भने सुरक्षा निकायले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड के हो ?

कतिपय सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनामा प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन, आवश्यक परे बम डिस्पोजल टोलीको प्रयोग, क्षेत्र नियन्त्रण र त्यसपछि मात्र सवारी हटाउने अभ्यास धेरै देशमा अपनाइन्छ।

नेपाल प्रहरीले यस घटनामा तत्काल ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखियो। यद्यपि प्रहरीले घटनालाई कसरी वर्गीकरण गर्‍यो र किन त्यही प्रक्रिया अपनाइयो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

यसले भविष्यका लागि स्पष्ट स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीज ? आवश्यक रहेको बहसलाई बल दिएको छ।

मनोवैज्ञानिक दबाबको नयाँ स्वरूप ?

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सधैं प्रत्यक्ष आक्रमणबाट मात्र हुँदैन।

कहिलेकाहीँ कानुनी मुद्दा, विज्ञापन रोक्का, सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रमण, धम्की, साइबर आक्रमण वा यस्तै प्रतीकात्मक गतिविधिबाट पनि दबाब सिर्जना गरिन्छ।

यदि कुनै समूहले वास्तवमै सञ्चारमाध्यमलाई सन्देश दिन खोजेको हो भने गेटमै गाडी राख्ने शैली त्यही मनोवैज्ञानिक दबाबको एउटा रूप हुन सक्छ।

यद्यपि यसको पुष्टि अनुसन्धानले मात्र गर्न सक्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भ:

नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ।

त्यसैले सञ्चारमाध्यमले बिना डर, बिना अवरोध र बिना दबाब आफ्नो काम गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो।

कुनै पनि गतिविधिले पत्रकारलाई आफ्नो सुरक्षाप्रति चिन्तित बनाउने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।

त्यसैले यो घटनाको मूल्याङ्कन केवल ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको कोणबाट मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरणसँग जोडेर पनि गरिनुपर्ने देखिन्छ।

अनुसन्धान किन महत्वपूर्ण छ ?

यस घटनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अनुसन्धान नै हो।

यदि यो सामान्य पार्किङ मात्र थियो भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यदि नियोजित थियो भने योजनाकार र उद्देश्य दुवै खुल्नुपर्छ।

यदि कसैलाई फसाउने उद्देश्य थियो भने त्यो पनि उजागर हुनुपर्छ।

अन्यथा अनुमान, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र सामाजिक सञ्जालका अपुष्ट दाबीहरूले वास्तविक तथ्यलाई ओझेलमा पार्ने खतरा रहन्छ।

लोकतन्त्रको परीक्षा:

यो घटना सानो देखिए पनि यसले ठूलो प्रश्न उठाएको छ—लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमाध्यम कति सुरक्षित छन्रु

सुरक्षा भन्नाले केवल शारीरिक सुरक्षा मात्र होइन, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण पनि हो।

पत्रकारले समाचार लेख्दा वा प्रसारण गर्दा कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्रास महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु केवल दोषी पत्ता लगाउने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जनविश्वास कायम राख्ने दायित्व पनि हो।
मिडिया हाउसका गेटअगाडि रोकिएका ती गाडी अहिले हटिसकेका छन्। सडक फेरि सामान्य देखिन्छ। तर घटनाले उठाएका प्रश्न अझै हटेका छैनन्।

ती गाडी केवल संयोग थिए कि योजनाबद्ध सन्देशरु सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित पार्ने प्रयास थियो कि सामान्य गैरजिम्मेवार व्यवहाररु सुरक्षा प्रणालीले पर्याप्त सतर्कता अपनायो कि सुधार आवश्यक छरु

यी सबै प्रश्नको अन्तिम उत्तर अनुसन्धानले दिनेछ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ,लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यममाथि उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रकारको शंका, दबाब वा अवरोधलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन। तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। त्यसबाट मात्र दोषी पहिचान हुने होइन, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास पनि सुदृढ हुनेछ।