धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्दा करिब ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षभर सरकारको समग्र बजेट खर्च ६२ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च क्षमता अझ कमजोर बनेको देखाएको छ।
चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड (करिब) विनियोजन गरिएकामा ११ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेन। १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा करिब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट उपयोग हुन सकेन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड बजेटमध्ये ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ७१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ५८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८ करोडमध्ये २० करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ करोडमध्ये १० करोड तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० करोड ४० लाखमध्ये १० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र खर्चको अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत कमजोर देखिएको छ।