काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार, कानुनी पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वैदेशिक सहयोग परिचालन तथा सुशासनका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्रगति विवरणले तत्कालीन उपलब्धिभन्दा पनि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत परिवर्तनको आधार तयार गर्न खोजिएको देखाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तयार गरी संघीय संसदमा पेश गरिएको हो। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यसहित बृहत् आर्थिक तथा कानुनी सुधारको मार्गचित्रसमेत तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुनी सुधारलाई १०० दिने कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ। यसले विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ कम हुने विश्वास मन्त्रालयको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार आवश्यक नरहेका १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसको पुनर्संरचना गरिएको छ। मन्त्रालयले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ भने आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको जनाएको छ। भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियमावलीमा समेत आवश्यक संशोधन लागू गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। १२० स्थानीय तह तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कार्यालय धाउनुपर्ने सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको हो।

त्यसैगरी, पेन्सनभोगीलाई घरबाटै आफ्नो विवरण प्रमाणीकरण गर्न सकिने ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम’ विकास गरिएको छ। यसबाट वृद्ध तथा अशक्त नागरिकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली उपभोक्तामाथि कम पार्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने, शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्ने तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत समेटिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

शासकीय सुधारतर्फ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निकायको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई बलियो बनाउन बिमा तथा धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमितता प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। ती घटनामा थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी कर्मचारीको सुविधा व्यवस्थापनमा पनि केही नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यससँगै मितव्ययिता कार्यक्रमअन्तर्गत इन्धन सुविधा कटौती गरिएको तथा सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका नियामक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

डिजिटल रूपान्तरणलाई अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेको देखिन्छ। मन्त्रालयमा एलएमबिआइएस प्रणाली, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जीआईओएमएस, सी–ग्यास, सुत्र तथा आरएमआईएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसबाट सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकांश सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको छ भने भन्सार प्रणालीलाई थप स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल माध्यमबाट सेवा विस्तार हुँदा सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक सहयोग परिचालनतर्फ पनि मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम तथा जापानसँग विभिन्न विकास परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। यी सहयोग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास, स्वच्छ वायु, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा नागढुंगा सुरुङमार्गलगायतका परियोजनामा केन्द्रित रहने जनाइएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले विमानस्थलको पूर्वाधार सुधारमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले सक्रिय पहल गरेको जनाएको छ। विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक लगानीका विषयमा छलफल गरिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने केही सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन सुधार तथा लगानी वातावरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले यी अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुशासन र वित्तीय पारदर्शितालाई मजबुत बनाउन वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको, क्यूआर कोडमा आधारित डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल परिचालन गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार यी सबै पहलले अर्थतन्त्र सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा आधार तयार गरेका छन्। १०० दिनको अवधिमा भएका यी कार्यलाई मन्त्रालयले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको सुरुआती चरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आगामी दिनमा ती नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै अपेक्षित आर्थिक परिणाम प्राप्त हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।