काठमाडौँ– वर्तमान सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र परिणाममुखी प्रशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम थालेको १०० दिन पूरा गरेको छ। यही अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि परम्परागत कूटनीतिक भूमिकाभन्दा बाहिर निस्कँदै सेवाग्राहीमैत्री सेवा विस्तार, विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति, राहदानी प्रणाली सुधार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित कामहरू अघि बढाएको दाबी गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण हेर्दा १०० दिनको कार्यसम्पादन केवल विदेश नीति सञ्चालनमा सीमित नभई विदेशमा रहेका नेपालीको दैनिक समस्या समाधानदेखि राष्ट्रिय आर्थिक हित प्रवर्द्धनसम्म फैलिएको देखिन्छ। मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कन्सुलर सेवा सहज बनाउने, आपत्कालीन उद्धारलाई तीव्रता दिने तथा आर्थिक कूटनीतिलाई विदेश नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।

कूटनीति अब केवल सम्बन्धमा सीमित छैन:

लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका मुख्यतः द्विपक्षीय सम्बन्ध, उच्चस्तरीय भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित रहँदै आएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यापार, पर्यटन, लगानी र प्रवासी नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि फराकिलो बन्दै गएको छ।

यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले यस पटक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्ने समस्या समाधानलाई कूटनीतिक कार्यसूचीसँग जोडेर काम अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

‘मोफा मित्र’ मार्फत डिजिटल कन्सुलर सेवाको विस्तार:

१०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयले सबैभन्दा चर्चित रूपमा अघि सारेको काम हो, ‘मोफा मित्र’ एप सञ्चालनमा ल्याउनु। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा, कानुनी जानकारी तथा आवश्यक सहयोग सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तयार गरिएको यो एपलाई सेवामुखी सुधारको एउटा नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श सेवा देशका सबै जिल्ला तथा ५३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ। यसले राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली उद्धारलाई प्राथमिकता:

पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण–पूर्वी एसियामा अनलाइन स्क्यामिङ, मानव बेचबिखन तथा जबर्जस्ती श्रममा नेपालीहरू फस्ने क्रम बढिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार १०० दिनमा त्यस्ता ८१९ नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ।

त्यसैगरी पश्चिम एसियामा बढेको क्षेत्रीय तनावका कारण जोखिममा परेका नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो। मन्त्रालयले २४ घण्टे आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरी समन्वय गरेको र उक्त क्षेत्रबाट १ हजार ४७ नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको जनाएको छ।

यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका संकट व्यवस्थापनमा पनि सक्रिय बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

क्षमादान कूटनीतिमा सफलता:

विदेशी जेलमा रहेका नेपाली नागरिकका विषयमा पनि मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ।

नेपालको निरन्तर कूटनीतिक पहलपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले १२८ नेपाली नागरिकलाई तथा साउदी अरब ले ३३ नेपालीलाई क्षमादान दिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

यस प्रकारका उपलब्धिलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अधिकार संरक्षणसँग जोडेर हेरिएको छ।

पोर्चुगलमा दुई हजार नेपालीको समस्या समाधान:

पोर्चुगलमा बसोबास गरिरहेका करिब दुई हजार नेपालीको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा रहेको नक्कली कन्सुलर प्रमाणीकरणका कारण अस्थायी आवासीय अनुमति नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले पोर्चुगलका समकक्षीसँग कूटनीतिक पहल गरेपछि उक्त समस्या समाधान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसलाई व्यक्तिगत कागजातसम्बन्धी समस्यासमेत कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्न सकिने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राहदानी सेवा थप सहज बनाउने प्रयास:

विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी सेवा सुधारको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ।

मन्त्रालयले नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। साथै नेपाली राजदूतावास नभएका मुलुकमा घुम्ती राहदानी सेवा सञ्चालन गरिएको छ।

त्यसैगरी हुलाक विभागसँग सहकार्य गरेर जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

यससँगै भविष्यमा जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।

आर्थिक कूटनीति केन्द्रमा:

१०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी जोड दिएको अर्को विषय हो– आर्थिक कूटनीति।

मन्त्रालयका अनुसार विदेश नीति अब केवल राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा सीमित नरही व्यापार, लगानी, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वैदेशिक सहायता तथा निर्यात प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

यसका लागि विभिन्न मुलुकसँग देशगत रणनीति तयार गर्ने काम भइरहेको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पनि आर्थिक कूटनीति केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

भारततर्फ नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक संवाद गरी निकास निकालिएको उदाहरण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ।

अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति स्थगित गर्ने पहल:

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा थियो।

तर बदलिएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उक्त स्तरोन्नति सन् २०२९ सम्म स्थगित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू केही समय थप उपयोग गर्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दा पुनः सक्रिय

दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूको मागलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।थ

यस अवधिमा बेलायतका रक्षामन्त्रीसहित उच्च अधिकारीसँग भर्चुअल बैठक गरी विषयलाई पुनः अघि बढाइएको छ।

यसले लामो समयदेखि अल्झिएको विषयमा पुनः संवाद सुरु भएको संकेत दिएको छ।

बहुपक्षीय कूटनीतिमा सक्रियता:

नेपालले हिन्द महासागर सम्मेलनमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा आफ्ना चासो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएको छ।

समुद्री पहुँच, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल तथा सहकार्य विस्तारमा जोड दिँदै नेपालले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार:

१०० दिनमा रोमानिया, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, इजिप्टलगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन्।

यसले राजनीतिक सम्बन्धसँगै व्यापार, लगानी, श्रम तथा विकास सहकार्यलाई समेत अघि बढाउने आधार तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

श्रम कूटनीतिमा निरन्तरता:

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता विस्तारको काम पनि जारी रहेको छ।

हालसम्म १३ मुलुकसँग श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा जोड:

मन्त्रालयले नेपालको सौम्य शक्ति (Soft Power) विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नेपालको प्रस्तावमा अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस घोषणा गरिनु यस अवधिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसै अवसरमा दक्षिणकाली क्षेत्रमा आरोग्य पदयात्रा आयोजना गरिएको थियो।

ऐतिहासिक सम्पदा स्वदेश फर्काउने पहल:

जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयमा रहेका करिब ८०० वर्ष पुराना नेपाली हस्तलिखित सामग्री नेपाल फर्काउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका दृष्टिले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई विकाससँग जोड्ने प्रयास:

विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई नेपालको विकाससँग जोड्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले प्रवासी नेपालीलाई लगानी तथा नीति निर्माणमा थप सहभागी गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

राजदूत नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास:

नेपालमा पहिलो पटक विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्न खुला आवेदन माग गरिएको छ।

करिब तीन हजार आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसलाई नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

हुन्डी नियन्त्रणमा अभियान:

विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत वैधानिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै विप्रेषण पठाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

हुन्डी कारोबार नियन्त्रणलाई आर्थिक सुशासनसँग जोडेर अभियान चलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कूटनीतिक भ्रमण र सम्बन्ध विस्तार:

१०० दिनमा १२ भन्दा बढी उच्चस्तरीय विदेशी भ्रमण सम्पन्न भएका छन्।

ती भ्रमणमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा आर्थिक सहकार्य विस्तारमा सकारात्मक परिणाम आएको मन्त्रालयको दाबी छ।

नयाँ पुस्तालाई कूटनीतिमा अवसर:

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत पहिलो पटक इन्टर्नसिप फेलोसिप सुरु गरिएको छ।

१ हजार २७८ आवेदनमध्ये २० जना छनोट गरी आर्थिक कूटनीति, परराष्ट्र नीति, डायस्पोरा लगायत विषयमा अनुसन्धान गराउने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।

अब परिणामले मापन हुनेछ सफलता:

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरू हेर्दा सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति, राहदानी सेवा, बहुपक्षीय सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ।

यद्यपि यी कार्यक्रमहरूको वास्तविक प्रभाव दीर्घकालीन कार्यान्वयन, सेवाको गुणस्तर र विदेशमा रहेका नेपालीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधारबाट मात्र मूल्याङ्कन हुनेछ।

१०० दिनमा मन्त्रालयले कूटनीतिलाई केवल औपचारिक सम्बन्धमा सीमित नराखी नागरिक केन्द्रित सेवा, आर्थिक हित र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ। अब यी पहलहरू घोषणामा सीमित रहने कि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने आधार बन्ने भन्ने परीक्षा आगामी दिनहरूमा हुनेछ।