काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफूलाई डिजिटल रूपान्तरण, सेवा प्रवाह सुधार, आयोजना व्यवस्थापन र यातायात सुरक्षामा केन्द्रित गरेको देखिन्छ। सरकारको पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालयले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजना पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउने तथा विकास निर्माणका प्रक्रियागत जटिलता हटाउने दिशामा विभिन्न काम अघि बढाएको छ।

यद्यपि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका अधिकांश कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनको चरणमै छन्। केही कार्यक्रम सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि धेरै योजनाको वास्तविक प्रभाव भने आगामी महिनाहरूमा मात्रै परीक्षण हुनेछ। त्यसैले १०० दिनको अवधिलाई उपलब्धिभन्दा पनि सुधारको प्रारम्भिक चरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

सेवा प्रवाहमा डिजिटल अभ्यास:

विगत लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट हटाउने प्रयास मन्त्रालयको सबैभन्दा उल्लेखनीय पहलमध्ये एक बनेको छ। सरकारले लाइसेन्स प्रणालीलाई क्रमशः पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित आवेदनदेखि छपाइ र वितरणसम्मको प्रक्रियामा सुधार गरेको छ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा सरकारी कामका लागि विदेश जाने नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर अनलाइनमार्फत अत्यावश्यक लाइसेन्स छपाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सेवाग्राहीले अब आवेदन दिएको अवस्था, स्वीकृति तथा छपाइको जानकारी अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यससँगै डिजिटल भुक्तानी, नागरिक एपमा डिजिटल लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, हुलाकमार्फत लाइसेन्स वितरण गर्ने तथा छपाइ सम्पन्न भएका लाइसेन्सको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको छ।

यसले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि सेवाग्राहीले वास्तविक रूपमा सहज सेवा पाएका छन् वा छैनन् भन्ने मूल्यांकन भने सेवा प्रवाहको निरन्तरतासँगै स्पष्ट हुनेछ।

डिजिटल सरकारतर्फ अर्को पाइला:

पूर्वाधार मन्त्रालयले लाइसेन्स सेवामा मात्रै होइन, सम्पूर्ण कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने प्रयास पनि अघि बढाएको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लागू गरिएको छ।

यस प्रणालीमार्फत फाइल कुन कर्मचारीसँग कति समय बस्यो भन्ने विवरण ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था विकास भइरहेको छ। तोकिएको समयभन्दा बढी ढिलाइ भए स्वतः सूचना जाने प्रणालीसमेत विकास गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुका साथै कर्मचारीको उत्तरदायित्व पनि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन अब परिणामसँग जोड्ने प्रयास:

सरकारले १०० कार्यसूचीमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सोहीअनुसार मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) सँग जोड्ने तयारी थालेको छ।

सडक विभागले कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको छ भने रेल विभागले पनि आफ्नो सूचक मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अन्य विभागबाट समेत विवरण संकलन भइरहेको छ।

यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने सरकारी कर्मचारीको मूल्यांकन परम्परागत प्रक्रियाबाट नतिजामा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास:

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको सबैभन्दा ठूलो गुनासो सूचना अभाव र समन्वयको कमी रहने गरेको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ।

वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट २४सै घण्टा गुनासो दर्ता गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै सडक विभागले रियल टाइम ड्यासबोर्डमार्फत साप्ताहिक प्रगति सार्वजनिक गर्न थालेको जनाएको छ।

यसले सरकारी कामकाजलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अलपत्र आयोजनाको उपचार खोज्दै सरकार:

नेपालमा विकास आयोजना सुरु हुने तर वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने समस्या नयाँ होइन। लागत बढ्ने, ठेक्का तोडिने, बजेट रोकिने तथा वातावरणीय स्वीकृतिका कारण सयौं आयोजना अलपत्र छन्।

सरकारले पहिलो पटक यस्ता रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न सचिव नेतृत्वको बहु-निकायीय अध्ययन टोली गठन गरेको छ।

टोलीले आयोजना सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयसम्बन्धी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।

यदि प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय हुन सक्ने देखिन्छ।

सरकारी पूर्वाधार कम्पनीलाई सक्रिय बनाउने तयारी:

दुईपटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

यसका लागि पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको संरचना सुधार, नियमावली संशोधन तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले निजी क्षेत्रले लिन नचाहेका वा बारम्बार असफल भएका आयोजनामा सरकारी हस्तक्षेप बढाउने संकेत गरेको छ।

परियोजना सहजीकरण कानुनको तयारी:

नेपालमा विकास आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रक्रियागत ढिलाइ हो। एउटै आयोजनाका लागि दर्जनौं निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन तयार गरिरहेको छ।

प्रस्तावित कानुनले स्वीकृति प्रक्रिया छोट्याउने, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक अवरोध हटाउने लक्ष्य राखेको छ।

यदि यो कानुन समयमै लागू भयो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सडक आयोजना निगरानीमा नयाँ अभ्यास:

सडक निर्माणमा हुने ढिलाइ कम गर्न मन्त्रालयले संघीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयलाई मासिक माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोजनाको नियमित प्रगति मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले निर्माण कम्पनी र सरकारी निकाय दुवैलाई समयसीमाप्रति जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तौल पुलमार्फत सडक संरक्षण:

नेपालका अधिकांश राजमार्ग ओभरलोड सवारीका कारण चाँडै बिग्रिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभर ११ रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

बर्दिबास र चितवनका तौल पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १६ वटा तौल पुलको संयुक्त अनुगमन ट्राफिक प्रहरी र सडक विभागले गरिरहेका छन्।

आगामी वर्ष थप चार स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले सडकको आयु बढाउने तथा मर्मत खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

महिला सुरक्षाका लागि ब्लुबस:

सरकारले महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक यात्रालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लुबस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा आठ वटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ भने आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस सेवाबाट विशेषगरी विद्यार्थी, कर्मचारी, श्रमिक तथा नियमित सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाले लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि १०० दिनभित्र २५ बस सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक यातायातमा प्रविधि:

महिला तथा यात्रुको सुरक्षाका लागि सार्वजनिक बसमा सिसिटिभी र ड्यासक्याम जडान विस्तार गरिएको छ।

हाल साझा यातायातका १११, महानगर यातायातका ४६ तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा यी उपकरण जडान गरिसकिएको छ।

यसले अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना अनुसन्धान तथा यात्रुको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

राइड–सेयरिङलाई नियमन गर्ने तयारी:

डिजिटल यातायात सेवाको विस्तारसँगै सरकारले याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन थालेको छ।

एसओएस सुरक्षा सुविधा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको छ।

साथै डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

यसले यात्रु सुरक्षा, सेवा सञ्चालन र कम्पनीको उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सुधारको संकेत, तर परिणाम अझै बाँकी:

सरकारको पहिलो १०० दिनमा पूर्वाधार मन्त्रालयले डिजिटल सेवा विस्तार, आयोजना पुनरावलोकन, सडक संरक्षण, सार्वजनिक यातायात सुधार तथा नागरिकमैत्री सेवामा केही महत्त्वपूर्ण सुरुआत गरेको देखिन्छ।

तर अधिकांश कार्यक्रम अझै प्रारम्भिक चरणमै छन्। ब्लुबस सेवा, परियोजना सहजीकरण कानुन, पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको सक्रियता, तौल पुल विस्तार, रुग्ण आयोजनाको व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनजस्ता विषयले आगामी दिनमा मात्र वास्तविक परिणाम दिनेछन्।

यस अर्थमा १०० दिनलाई अन्तिम उपलब्धिको सूचीभन्दा पनि सुधारको आधार तयार पार्ने अवधिका रूपमा लिन सकिन्छ। अबको चुनौती भनेको सार्वजनिक गरिएका योजना कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नु, सेवा प्रवाहलाई स्थायी रूपमा सुधार गर्नु र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको पूर्वाधार निर्माणको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नु हुनेछ।