काठमाडौं– संघीय निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उच्च तह मानिने सचिव व्यवस्थापन यतिबेला सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। एकातिर सचिव दरबन्दी रहेका महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने सचिवहरू नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखिएका छन्। यस अवस्थाले प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मंगलबार मध्यरातिदेखि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सचिवविहीन हुने निकायको संख्या चार पुगेको छ। यससँगै सरकारको सचिव व्यवस्थापन, सरुवा तथा पदस्थापनाको नीति फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ।

चार महत्वपूर्ण निकाय सचिवविहीन:

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक विवरणअनुसार हाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र न्याय परिषद् सचिवालय सचिवविहीन छन्।

यीमध्ये केही कार्यालयमा लामो समयदेखि सचिव नियुक्ति हुन सकेको छैन भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सचिवको अनिवार्य अवकाशसँगै रिक्तता सिर्जना भएको हो।

सामान्यतया सचिव कुनै पनि मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता हुन्छन्। नीति कार्यान्वयन, बजेट परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अन्तरमन्त्रालय समन्वयदेखि सरकारका निर्णय कार्यान्वयनसम्म सचिवको भूमिका निर्णायक मानिन्छ। त्यसैले सचिव नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, फाइलहरू थन्किने तथा नीति कार्यान्वयन प्रभावित हुने जोखिम बढ्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

सचिव छन्, जिम्मेवारी छैन:

चार निकाय सचिवविहीन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै भने छ जना सचिव अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा छन्।

गत जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई जगेडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। हाल अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूमा डा. गोविन्द शर्मा, डा. डिल्लीराम शर्मा, लोकनाथ पौड्याल, डा. कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली र डुण्डुराज घिमिरे छन्।

प्रशासनिक वृत्तमा यस अवस्थालाई असामान्य मानिएको छ। सचिवहरूको संख्या पर्याप्त हुँदाहुँदै महत्वपूर्ण निकाय सचिवविहीन हुनु र अर्कोतर्फ सचिवहरूलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई जगेडामा राखिनुले सरकारको मानव स्रोत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

जगेडा प्रणाली किन बन्छ विवादको विषय?

निजामती सेवामा “अतिरिक्त समूह” वा जगेडा व्यवस्था नयाँ होइन। सरुवा, बढुवा, संगठन पुनर्संरचना वा कानुनी प्रक्रियाका कारण केही समयका लागि सचिवलाई जगेडामा राख्ने अभ्यास विगतदेखि नै रहँदै आएको छ।

तर लामो समयसम्म जिम्मेवारी नदिई राख्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक दक्षताको उपयोग हुन नसक्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ।

सचिवहरू नीति निर्माणदेखि प्रशासनिक अनुभवका हिसाबले राज्यका सबैभन्दा अनुभवी कर्मचारी मानिन्छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदा अनुभवको उपयोग नहुने मात्र होइन, सचिवविहीन निकायको कामसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

एउटा सचिव निलम्बनमा:

अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूमध्ये डुण्डुराज घिमिरे भने निलम्बनमा छन्।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटसम्बन्धी अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।

आयोगका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा कर छुटसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनी संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनी निलम्बित भएका हुन्।

तर बाँकी पाँच सचिव भने कुनै कानुनी कारबाहीमा नरही जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा अतिरिक्त समूहमा राखिएका छन्।

मन्त्रालय सञ्चालनमा पर्ने असर:

नेपालको प्रशासनिक संरचनामा सचिव मन्त्रालयका कार्यकारी प्रमुख हुन्। मन्त्री राजनीतिक नेतृत्व भए पनि दैनिक प्रशासनिक सञ्चालन, योजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, कर्मचारी परिचालन, अन्तरसरकारी समन्वय तथा विकास आयोजनाको निगरानी सचिवमार्फत नै हुने गर्दछ।

सचिव नहुँदा प्रायः कायममुकायम व्यवस्था गरिन्छ। तर कायममुकायम प्रमुखले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था देखिन्छ।

विशेषगरी बजेट कार्यान्वयन, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, कर्मचारी सरुवा तथा उच्चस्तरीय निर्णयमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ।

विज्ञान मन्त्रालय किन महत्वपूर्ण?

सचिव रिक्त भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल नेपाल, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा काम गरिरहेको मन्त्रालय हो।

डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान तथा प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रको बहस चलिरहेका बेला मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुनु नीतिगत रूपमा समेत चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका:

सचिवविहीन रहेको अर्को महत्वपूर्ण निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो।

देशभरका सरकारी निकायले गर्ने खरिद प्रक्रियाको मापदण्ड निर्माण, अनुगमन तथा सुधारको जिम्मेवारी यही कार्यालयमा छ।

नेपालमा विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन तथा खरिद प्रक्रियामा देखिने समस्या सुधारका लागि यस कार्यालयको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेतृत्व रिक्त हुँदा सुधारका पहल प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।

नेपाल ट्रस्ट र न्याय परिषद् सचिवालय पनि नेतृत्वविहीन:

नेपाल ट्रस्टको कार्यालय सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगसँग सम्बन्धित निकाय हो भने न्याय परिषद् सचिवालय न्यायिक प्रशासनसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था हो।

यी दुवै निकायमा सचिव नहुँदा नियमित प्रशासनिक कार्यदेखि नीतिगत समन्वयसम्म असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सचिव व्यवस्थापनमा दोहोरिने समस्या:

नेपालको निजामती प्रशासनमा सचिवहरूको सरुवा, पदस्थापन र जगेडा व्यवस्थापन नयाँ समस्या होइन।

सरकार परिवर्तनसँगै सचिवहरूको जिम्मेवारी फेरिने, केहीलाई लामो समय जगेडामा राख्ने तथा केही निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहने अवस्था विगतमा पनि दोहोरिएको छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार सचिव व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी सरुवा प्रणाली र संस्थागत योजना नहुँदा यस्ता समस्या दोहोरिने गरेका छन्।

कर्मचारी मनोबलमा असर:

जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा लामो समय बस्नुपर्दा कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पर्ने कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्।

सचिव पदमा पुगेका अधिकारीले आफ्नो अनुभव र क्षमता प्रयोग गर्ने अवसर नपाउँदा प्रशासनिक प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।

यसले तल्लो तहका कर्मचारीमा समेत पदोन्नति, सरुवा र जिम्मेवारी वितरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ।

सरकारमाथि बढ्दो दबाब:

हालको अवस्थाले सरकारलाई दुईवटा समानान्तर चुनौती खडा गरेको छ। पहिलो, सचिवविहीन रहेका निकायमा तत्काल सक्षम नेतृत्व पठाएर प्रशासनिक निरन्तरता कायम गर्ने। दोस्रो, अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूको क्षमता र अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने।

यदि यी दुवै विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने मन्त्रालय तथा संवेदनशील सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

सरकारले सचिव व्यवस्थापनलाई केवल सरुवा–पदस्थापनाको विषयका रूपमा नभई सुशासन, प्रशासनिक स्थायित्व र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। चार निकाय नेतृत्वविहीन र छ सचिव जिम्मेवारीविहीन रहेको वर्तमान अवस्थाले राज्यको उच्च प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको छ।