काठमाडौँ– सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बदलिँदो सामाजिक तथा शैक्षिक परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नैतिक शिक्षासमेत समेट्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए।
गत वैशाख २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रा. डा. बालकृष्ण लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। यसअघि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनरावलोकन तथा अद्यावधिकका लागि कार्यदल गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य रहेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्य–सचिव छन्।
कार्यदललाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै पाठ्यक्रमलाई थप व्यावहारिक, वैज्ञानिक तथा भविष्यउन्मुख बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालसम्म शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायीलगायत विभिन्न क्षेत्रका १२० जनाभन्दा बढीबाट सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ। अनलाइनमार्फत पनि सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ। सुझावमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको स्वरूप, प्राथमिकता र समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे धारणा मागिएको छ।
शिक्षा ऐनअनुसार पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा परिमार्जन र १० वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ लाई समसामयिक बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ पाठ्यक्रम विकासको मार्गदर्शक दस्ताबेज हो। त्यसलाई वर्तमान आवश्यकता, प्रविधिको विकास, सामाजिक परिवर्तन र भविष्यका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।
उनले कार्यदलले समसामयिक विषयवस्तु समेट्दै पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अद्यावधिक गर्ने बताए। राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ तथा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९–२०८८ को कार्यान्वयनसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बहस चलिरहेका बेला यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।