काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि सार्वजनिक प्रशासन वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। चार वर्षपछि भएको तलब वृद्धिलाई सरकारले ‘मर्यादित जीवनयापन’सँग जोडेको छ भने कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई ढिलो भए पनि सकारात्मक कदम मानेका छन्। तर बढ्दो महँगी, शहरी जीवनको खर्च, घरभाडा, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चसँग तुलना गर्दा बढेको तलब पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै कायम छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरे। त्यसमाथि नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० प्रतिशत कार्यसम्पादन आधारित प्रोत्साहन भत्ता र यसअघि दिइँदै आएको पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता कायम रहने भएपछि कर्मचारीहरूको कुल आम्दानी करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने सरकारको दाबी छ।

यो घोषणा केवल तलब वृद्धि मात्रै होइन, सरकारको प्रशासनिक सोच र कर्मचारी संयन्त्रप्रतिको सन्देश पनि हो। बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरे कि पछिल्ला चार वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब नबढ्दा उनीहरूको क्रयशक्ति कमजोर बनेको थियो। मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा जीवन धान्न कठिन भएको सरकारी निष्कर्ष देखिन्छ।

चार वर्षपछि फेरिएको तलब संरचना:

नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सधैं राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक बहसको विषय बन्ने गरेको छ। २०७९ सालपछि नियमित तलब पुनरावलोकन भएको थिएन। त्यसयता महँगी लगातार बढिरहँदा सरकारी कर्मचारीको वास्तविक आय घट्दै गएको थियो।

गतवर्ष सरकारले सबै तहका कर्मचारीलाई समान रूपमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिएको थियो। तर आधारभूत तलब नबढ्दा त्यसले दीर्घकालीन राहत दिन सकेको थिएन।

यसपटक भने सरकारले आधारभूत तलबमै वृद्धि गरेर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। आधारभूत तलब बढ्दा त्यससँग जोडिएका पेन्सन, उपदान, सञ्चय कोष, बीमा र अन्य सेवासुविधामा समेत प्रभाव पर्ने भएकाले यो कदमलाई संरचनागत सुधारका रूपमा पनि हेरिएको छ।

मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म : कसको कति बढ्यो ?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अहिले ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता जोडिँदा मुख्यसचिवको मासिक पारिश्रमिक झन्डै एक लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

यसअघि मुख्यसचिवको कुल तलब सुविधा करिब ८० हजार हाराहारीमा थियो। अब नयाँ व्यवस्थापछि उनीहरूले मासिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँसम्म पाउनेछन्।

सचिवहरूको तलब पनि करिब सात हजार रुपैयाँले बढेको छ। त्यस्तै सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि नायब सुब्बासम्म सबै तहमा अनुपातिक वृद्धि गरिएको छ।

सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी मानिने कार्यालय सहयोगीहरूको तलब पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हाल २७ हजार ६११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका उनीहरूको तलब बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा महँगी भत्ता र प्रोत्साहन रकम जोड्दा उनीहरूको कुल मासिक आम्दानी ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ पुग्नेछ।

सरकारले सबैभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारीको आम्दानीलाई ४० हजार नजिक पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ। तर काठमाडौंजस्तो महँगो शहरमा यो रकमले परिवार धान्न पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस जारी छ।

महँगीको दबाब र कर्मचारी जीवन:

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण’अनुसार अहिले चार सदस्यीय परिवारलाई न्यूनतम जीवनयापन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा मासिक ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्छ। त्यो पनि केवल आधारभूत खर्चका लागि हो।

तर वास्तविकता अझ जटिल छ। काठमाडौंमा घरभाडा, विद्यालय शुल्क, स्वास्थ्य उपचार, यातायात, खाद्यान्न र डिजिटल सेवाको खर्च लगातार बढिरहेको छ। मध्यम तहका कर्मचारीहरूको तलबले मात्रै परिवार चलाउन कठिन भइरहेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।

विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरू अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत नहुँदा बढी प्रभावित भएका थिए। सरकारी सेवामा रहेका कार्यालय सहयोगी, कार्यालय सहायक, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले न्यून आयका कारण ऋण र किस्ताको दबाब झेल्दै आएको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले तलब वृद्धि गरेर कर्मचारीको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर अर्थशास्त्रीहरू भने केवल तलब बढाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र सेवा सुविधाको सुधार नगरी तलब वृद्धिले मात्रै जीवनस्तर उकास्न सक्दैन।

पेन्सनरलाई कस्तो असर ?

नयाँ तलब वृद्धिको प्रभाव अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूमा पनि पर्नेछ। नेपालमा पेन्सन व्यवस्था आधारभूत तलबसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले आधारभूत तलब बढेपछि पेन्सन रकम पनि स्वतः बढ्नेछ।

यद्यपि पेन्सनरले कार्यरत कर्मचारीजस्तो सबै सुविधा भने पाउँदैनन्। उनीहरूले बढेको आधारभूत तलबको दुई तिहाइ हिस्सा मात्रै पाउनेछन्।

यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन करिब पाँच हजार रुपैयाँसम्म बढ्नेछ। अवकाश प्राप्त तल्लो तहका कर्मचारीहरूको पेन्सन पनि उनीहरूको सेवा अवधिअनुसार वृद्धि हुनेछ।

पेन्सनरहरू लामो समयदेखि औषधि, उपचार र दैनिक खर्च बढेको भन्दै पेन्सन पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए। त्यसैले यो निर्णय उनीहरूका लागि केही राहत बन्ने देखिन्छ।

साढे तीन वर्षअघि आएको सिफारिस अझै अधुरो:

कर्मचारी तलबबारे बहस अहिलेको मात्रै होइन। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले साढे तीन वर्षअघि नै न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको आयोगले २०७९ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबाहेक घरभाडा सुविधा, जीवन बीमा र कर्मचारी कल्याणकारी कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको थियो।

आयोगले मुख्यसचिवको तलब एक लाख २२ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। साथै न्यूनतम र अधिकतम तलबबीचको अन्तर साढे तीन गुणाभन्दा बढी नहुने गरी संरचना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

तर सरकारहरूले आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। अहिलेको तलब वृद्धि पनि आयोगको सिफारिसभन्दा तलै रहेको देखिन्छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली : नयाँ प्रयोग कि पुरानै शैली ?

यसपटक सरकारले पहिलोपटक कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत रकम कार्यसम्पादनसँग जोडिने भनिएको छ।

सरकारको दाबी छ— यसले कर्मचारीलाई परिणाममुखी बनाउनेछ। तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा लामो समयदेखि कार्यक्षमता, ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीहीनताको आलोचना हुँदै आएको छ। यदि कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सकियो भने यो प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ। तर पुरानै शैलीमा सबैलाई समान सुविधा दिने अभ्यास कायम रह्यो भने यो केवल अर्को भत्तामा सीमित हुने जोखिम पनि छ।

शिक्षक, प्रहरी र सेनामा पनि प्रभाव:

निजामती कर्मचारीको तलब बढेपछि त्यसको प्रभाव अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि पर्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखिएको छ।

विशेषगरी शिक्षकहरूले लामो समयदेखि तलब र सुविधा पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए। सुरक्षाकर्मीहरूले पनि बढ्दो महँगीसँग तलब मेल नखाएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

सरकारले विस्तृत तलबमान केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

राज्यको सन्देश : कर्मचारीलाई साथ कि प्रशासन सुधारको दबाब ?

सरकारले तलब वृद्धि घोषणा गरेसँगै अर्को सन्देश पनि दिएको छ, प्रशासनिक सुधार। बजेटमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ।

यसले सरकार अब केवल तलब बढाएर मात्र बस्ने होइन, कर्मचारीबाट नतिजा पनि खोज्ने पक्षमा देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार तलब वृद्धि र प्रशासनिक सुधार सँगसँगै अघि बढ्न सके मात्रै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ। अन्यथा, खर्च मात्रै बढेर राज्यको वित्तीय भार थपिने जोखिम रहन्छ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?

सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा बजारमा उपभोग क्षमता बढ्नेछ। यसले उपभोग र व्यापार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर त्यससँगै मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले राजस्व संकलनमा दबाब, वैदेशिक सहायता निर्भरता र कमजोर पुँजीगत खर्चको चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तलब वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

सरकारले भने आर्थिक गतिविधि विस्तार र राजस्व सुधारमार्फत यो भार व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेको छ।

सरकारको नयाँ तलब वृद्धिले लाखौं कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र पेन्सनरलाई तत्काल केही राहत अवश्य दिनेछ। विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

तर वास्तविक प्रश्न अझै बाँकी छ,के यो वृद्धि जीवनस्तर सुधार गर्न पर्याप्त छ ?

महँगी नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, पारदर्शी कार्यसम्पादन प्रणाली र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्दा मात्रै यो निर्णयको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।